बजेटका लक्ष्य भेट्टाउन सकेन सरकारले

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ११ खर्ब ८० अर्ब आयको लक्ष्य राखेको सरकारले १० खर्ब ६० अर्ब मात्रै उठायो, १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा १३ खर्ब एक अर्ब मात्रै खर्च गर्न सक्यो 

विगतका वर्षहरूजस्तै चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पनि सरकार बजेटका लक्ष्यमा पुग्न असफल देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार सरकारले शनिबार राति १० बजेसम्म १० खर्ब ६० अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ८९.८३ प्रतिशत मात्रै हो । यो वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । भुक्तानीको अन्तिम दिन सरकारले शनिबार राति १२ बजेसम्म राजस्व संकलन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार शनिबार मात्रै करिब १२ हजारभन्दा बढी भौचर काटिएको छ । सरकारले संकलन गरेको राजस्वमा करबापत नौ खर्ब ८३ अर्ब र गैरकरमार्फत ७७ अर्ब राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, बेरुजुलगायत अन्य प्राप्ति रकम ४८ अर्ब पुगेको छ । यसरी उठेको कुल राजस्वमध्ये एक खर्ब २८ अर्ब भने प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप न्यून हुँदा आयात कमजोर भएका कारण पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावी राजस्वमा देखियो । 

कोभिड–१९ महामारीपछि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै गर्दा रुस र युक्रेनको युद्धको असर नेपालमा पनि पर्‍यो । विश्वमा बढ्दै गइरहेको महँगीका कारण नेपाललाई वस्तु तथा सेवा आयात गर्न ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्‍यो, जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति र बैंकिङ तरलतामा चाप पर्दै गयो । सरकारले आयातमा कडाइ गर्ने नीति लियो । यसैको असर अहिले राजस्वमा देखा परेको हो । 

पुँजीगत खर्च पनि कमजोर

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सरकारले पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतभन्दा केही मात्रै बढाएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि कम हो । अघिल्लो वर्ष कोभिडलाई कारण देखाएर खर्च गर्न नसकिएको बहाना बनाएको सरकारले यो वर्ष पनि खर्च गर्न सकेन । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ६४.६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । तर, यो वर्ष ५७.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।  सरकारी खर्च अपेक्षित नहुँदा बैंकहरूले तरलताको ठूलो चाप खेप्नुपरेको थियो । पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पुर्‍याउन पनि कठिन हुनु चिन्ताको विषय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए । विकासे मन्त्रालयहरूले खर्च गर्न नसकेको कारण रकम जथाभावी रकमान्तर गर्नुपरेको पनि उनले बताए ।

‘केही न केही सोच्नुपर्छ । रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्दा वित्तीय ग्याप देखिएकालाई मात्रै रकमान्तर गर्नुपर्ने हो । मन्त्रालयहरूले पनि खर्च गर्न सक्ने ठाउँमा बजेट राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि एउटा प्राथमिकताको परियोजनामा १० करोड राख्ने र साधारण कार्यक्रममा एक लाख राख्ने । अनि बजेट पुगेन भनेर प्राथमिकताको बजेट झिकेर अर्को साधारण कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यस्तो बन्द गर्नुपर्छ ।’ बजेटको उचित खर्च गर्ने गरि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विषयगत मन्त्रालयहरूको नियत ठीक नहुँदा ठूलो बजेट राखेर खर्च नगर्ने अनि रकमान्तर गर्ने क्रम बढेको उनले बताए ।

चलाखी गरेर सञ्चित कोष घाटा पूर्ति 
सरकारको आम्दानीको तुलनामा भुक्तानी बढ्दै गएपछि शुक्रबार सञ्चित कोष पाँच अर्बले घाटामा गएको थियो । लक्ष्यअनुसार राजस्वसमेत नउठेको समयमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई घाटा पूर्ति गर्न ठूलो सकस पर्‍यो । सरकारले असार मसान्तमा बिदाको दिन पनि राति १२ बजेसम्म राजस्व दाखिला गर्न बैंकहरू खुला राखे । तैपनि, राजस्व सोचेअनुरूप संकलन हुने संकेत देखिएन । यसले सञ्चित कोषमा थप दबाब पर्ने देखियो । त्यसलाई कम गर्न अर्थ मन्त्रालयले सरकारको स्वामित्व भएका संस्थानको साधारणसभाअगावै लाभांश माग गर्‍यो । यसरी शनिबार एकै दिन ठूला करदाता कार्यालयबाट करिब एक अर्ब ७५ करोड राजस्व उठेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयको एक वर्षमा एक खर्ब ८३ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । समयअगावै लाभांश लिएर भए पनि सरकारले सञ्चित कोषको घाटा पूर्ति गर्न सफल भएको छ । स्रोतका अनुसार राजस्व सचिव कृृष्णहरि पुष्करले सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा अन्य नाफामूलक संस्थानलाई अग्रिम लाभांश पठाउन दबाब दिएका थिए । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले राजस्वको लक्ष्य पुर्‍याउन संस्थानहरूलाई यसरी नै अग्रिम लाभांश माग्ने गरेको छ । 

साधारणसभाअगावै उठाइने लाभांशले तत्कालका लागि राजस्वको लक्ष्य पूर्ति भए पनि भविष्यमा संस्थान घाटामा गएको अवस्थामा ठूलो दायित्व सिर्जना हुने अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए । उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले संस्थान घाटामा चल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसबाहेक अनुमानका भरमा असुलिने यस्तो लाभांश बेरुजुको कारणसमेत बन्ने जोखिम उत्तिकै छ ।’

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम खर्च नभएको खण्डमा संघले फिर्ता लिने गरेको छ । यसपालि त्यस्तो रकम एकै दिन ६ अर्बभन्दा बढी फिर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यसरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा चार अर्ब मौज्दात देखिएको छ । 

पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु चिन्ताको विषय हो : ढुण्डीप्रसाद निरौला, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
विकासे मन्त्रालयहरूले खर्च गर्न नसकेका कारण रकम पुँजीगत खर्च कमजोर देखियो । यसले जथाभावी रकमान्तर गर्नुपर्‍यो । अब केही न केही सोच्नुपर्छ । रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्दा वित्तीय ग्याप देखिएकालाई मात्रै रकमान्तर गर्नुपर्ने हो ।

मन्त्रालयहरूले पनि खर्च गर्ने सक्ने ठाउँमा बजेट राख्नुपर्छ । प्राथमिकताको बजेट झिकेर साधारण कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यस्तो बन्द गर्नुपर्छ । बजेटको उचित खर्च गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयनको मार्गदर्शन बनाउनुपर्छ ।

विषयगत मन्त्रालयहरूको नियत ठीक नहुँदा ठूलो बजेट राखेर खर्च नगर्ने अनि रकमान्तर गर्ने क्रम बढेको छ । पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पुर्‍याउन पनि कठिन हुनु चिन्ताको विषय हो ।