काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय, पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।

सदनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकामा सदनले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। उक्त विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी सहमति जुटेको थियो । उक्त सहमतिसहितको प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल भएको थियो।

विधेयकको दफा ४ बाट मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा १० (क)को उपदफा (२) पछि उपदफा (३) थप गरी ‘यस दफाबमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ।  उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज अधिकारीले समितिमा व्यापक रूपमा छलफल र सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पारिएको र सोहीअनुसार सदनमा प्रस्तुत भएको बताए।

विधेयक पारित गर्नुअघि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले विधेयकमा प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर पार्न नखोजिएको स्पष्ट पार्दै आन्तरिक र बाह्य कारणले सुरक्षा चुनौती आउन सक्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताए। नेपालमा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा अघि बढे पनि अहिलेसम्म अर्धन्यायिक अधिकार प्रहरीलाई नदिइएको जानकारी गराउँदै उनले उक्त अधिकार महानगरीय प्रहरीलाई दिने कुरा विभिन्न मुलुकमा अभ्यासमा रहेको र नेपालमा पनि रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपाल प्रहरीमा सुरक्षाको जिम्मा रहँदा प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्ने कुरा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर आएको जानकारी दिँदै उनले नेपाल प्रहरी १६ र १८ वर्षमा पेन्सनमा जान सक्ने कुरा सकारात्मक रहेको र त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको बताए। रासस