सरकारले ल्यायो फोहोरमैला राष्ट्रिय व्यवस्थापन नीति

बढ्दो सहरीकरणसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएका वेला सरकारले फोहोरमैला राष्ट्रिय व्यवस्थापन नीति ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले ‘फोहोरमैलाको प्रकृति र परिमाणअनुसार सेवाशुल्कको व्यवस्था गर्ने नीति अंगीकार गरेको हो । जसअन्तर्गत ‘फोहोर गर्नेले तिर्ने’ सिद्धान्त अवलम्बन गरिने भएको छ ।फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संघ सरकारले नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने तथा प्रविधि विकास र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नेछ भने प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा सहलगानीसँगै स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले फोहोरमैला संकलन, विसर्जन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणसँगै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । तर, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ठूला पूर्वाधार निर्माणमा तीनवटै तहका सरकारको सहलगानी हुने भनिएको छ भने निजी–साझेदारी अवधारणा अघि सारिएको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रममै फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय समावेश गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

नीतिले जनसंख्या वृद्धि, तीव्र सहरीकरण, तीन तहका सरकारसहितको शासकीय प्रणालीजस्ता पक्षले फोहोरमैला व्यवस्थापन जटिल र अन्तरसम्बन्धित विषय रहेको औँल्याएको छ ।
संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न र वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ । खानेपानी र सरसफाइ संघ र प्रदेशको अधिकारको साझा सूचीमा छ भने आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा छ । 

एकीकृत कानुन बनाइने
नीतिले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माणको लक्ष्य लिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले नीतिमा टेकेर घरेलु, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन तथा मापदण्ड बनाइने बताए । नीतिले हानिकारक, रासायनिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य संस्थाजन्य र घरायसी फोहोरमैलाको नियमन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ भने फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । 

नदीमा ढल र फोहोरमैला विसर्जन रोकिने 
फोहोरमैला विसर्जन स्थलको छुटै मापदण्ड निर्धारण गरिने भएको छ । मापदण्ड बनाएर नदी प्रणाली, ताल, सीमसार क्षेत्र, वन्यजन्तुको वासस्थल, धार्मिक स्थल, सम्पदा क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, सडक अधिकार क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थालमा फोहोरमैला विसर्जन गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । सरकारले फोहोरमैलालाई स्रोतमै न्यूनीकरण गरी विर्सजन स्थलको उपयोग गर्ने नीति लिएको छ भने घरेलु फोहोरमैलाको स्रोत वर्गीकरण गरी पुनः प्रयोग, प्रशोधन र कम्पोस्टिङ कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । हानिकारक, रासायनिक, औद्योगिक र स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरलाई प्रशोधन गरी बाँकी रहेको फोहोरलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विसर्जन गर्ने नीति अंगीकार गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहले साझेदारी र सहकार्य गर्न सक्नेछन् ।

नदी,ताल र सिमसार क्षेत्रमा दूषित पानी, ढल र फोहोरमैला विसर्जन रोकिने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१७ मा २७१ नगरपालिकामा गरेको आधाररेखा सर्वेक्षणअनुसार संकलित फोहोरमैलामध्ये ४८.६ प्रतिशत ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन हुन्छ भने ३२.१ प्रतिशत फोहोर जलाइन्छ । २७.४ प्रतिशत फोहोर भने नदी किनारमा थुपार्ने गरिएकोे छ । सोही सर्वेक्षणअनुसार २७१ नगरपालिकामध्ये ४२.१ प्रतिशतले मात्र ल्यान्डफिल साइटको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०७७ मा गरेको क्षमता विकास आवश्यकता पहिचानसम्बन्धी अध्ययनअनुसार १२ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्र फोहोरमैलासम्बन्धी शाखा, उपशाखा, एकाइ बनाएका छन् । 

सचिवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय समन्वय समिति
स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय समन्वय समितिको अवधारणा ल्याइएको छ । नीतिमा उल्लेख भएअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय समन्वय समिति’ले संस्थागत संरचनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । समितिमा अर्थ, सहरी विकास, उद्योग, खानेपानी, वातावरण, स्वास्थ्य र संघीय मामिलाका एक–एकजना सहसचिव सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।