केन्द्रले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले ऋण परिचालन गर्न पाएनन्

प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो बजेटमा ऋण स्रोत परिचालन गर्ने घोषणा गरे पनि कानुन नहुँदा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारहरूले ऋण परिचालन गर्न नसकेका हुन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा तीनवटा प्रदेशले पाँच अर्ब सात करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले आ–आफ्ना बजेटमार्फत आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने घोषणा गरे । तर, कुनै पनि प्रदेशले एक रुपैयाँ पनि ऋण उठाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले ऋण परिचालन गर्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

संघले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशहरूले स्रोतका रूपमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नसकेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए । ‘कसरी उठाउने ? कुन संस्थाले उठाउने भन्नेलगायत व्यवस्था समेटिने गरी संघले कानुन बनाइदिनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म बनेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, कानुन नबने पनि, ऋण परिचालन गर्ने अवस्था नभए पनि, प्रदेशहरूले बजेटमा ऋण उठाउने घोषणा गर्न भने छाडेका छैनन् ।’

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री रामजी बरालले प्रदेशले आफ्नो बजेटमा आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राख्ने गरेको भए पनि कानुन नहुँदा उठाउन नसकिएको स्वीकार गरे । ‘आन्तरिक ऋण उठाउने कसरी ? संयन्त्र के हुने ? कुन माध्यमबाट उठाउने भन्नेलगायत कुरो कानुनी रूपमै तोकिनुपर्छ, अब ऋण उठाउने कानुन संघले बनाइदिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, यो चार–पाँच वर्षमा पनि संघले कानुन बनाइदिएको छैन ।’ कानुन बन्ने र ऋण परिचालन हुने अनुमान र अपेक्षाका आधारमा प्रदेशहरूले आफ्नो बजेटमा ऋण परिचालनलाई स्रोतका रूपमा राख्ने गरेको उनले बताए । 

अर्थ मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख सहसचिव अर्जुनकुमार खड्काले संघीय सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक बनाएर संसद्मा टेबुल गरिसकेको भए पनि त्यहाँ विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । ‘संघीय सरकारको कानुन नबन्दा प्रदेशहरूलाई समेत ऋण उठाउन समस्या भएको साँचो हो,’ उनले भने, ‘तर, यसमा सरकारको कमजोरी छैन, सरकारले विधेयक बनाएर संसद्मा टेबुल गरिसकेको छ, संसद्बाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’

 के छ कानुनी अवस्था ?
संविधान र कानुनअनुसार प्रदेशहरूले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्छन् । तर, त्यसका लागि संघीय सरकारले छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्नेछ’ व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछन्, तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकार तथा प्रदेशहरूले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् ।’

प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन नेपाल सरकारको सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । तर, प्रदेशहरूले ऋण उठाउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म ऋण उठाउने सहमतिका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छैनन् । 

 वित्त आयोगले ऋण परिचालनको सीमा तोक्छ, तर ऋण उठ्दैन
वित्त आयोगले प्रदेशहरूलाई आन्तरिक ऋण परिचालनको सीमा तोकिदिँदै आएको छ । तर, प्रदेशहरूले परिचालन भने गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने सिफारिस गरेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । तर, कानुन नबन्दासम्म प्रदेशले ऋण परिचालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।  प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्यसहित आय–व्यय पेस गरे पनि हालसम्म आन्तरिक ऋण उठाएको भने नदेखिएको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

प्रदेशले ऋण उठाउने कानुनी संरचना बनेको छैन
बालानन्द पौडेल
अध्यक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
संघले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशहरूले स्रोतका रूपमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सकेका छैनन् । कसरी उठाउने ? कुन संस्थाले उठाउने भन्नेलगायत व्यवस्था समेटिने गरी संघले कानुन बनाइदिनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म बनेको छैन ।  कानुन नबने पनि, ऋण परिचालन गर्ने अवस्था नभए पनि प्रदेशहरूले बजेटमा ऋण उठाउने घोषणा गर्न भने छाडेका छैनन् । आयोगले प्रदेशहरूलाई आन्तरिक ऋण परिचालनको सीमा भने सिफारिस गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने सिफारिस गरिएको छ । तर, सिफारिस गरे पनि कानुन नहुँदा हालसम्म प्रदेशहरूले ऋण परिचालन गरेको देखिँदैन ।

कानुन नबन्दा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सकेनौँ 
रामजी बराल
आर्थिक मामिलामन्त्री, गण्डकी प्रदेश 
संघले कानुन नबनाइदिँदा आन्तरिक ऋण उठाउन सकिएको छैन । प्रदेशले आफ्नो बजेटमा आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राख्ने गरेको भए पनि कानुन नहुँदा उठाउन सकिएको छैन । आन्तरिक ऋण उठाउने कसरी ? संयन्त्र के हुने ? कुन माध्यमबाट उठाउने भन्नेलगायत कुरो कानुनी रूपमै तोकिनुपर्छ, अब ऋण उठाउने कानुन संघले बनाइदिनुपर्ने हो, तर यो चार–पाँच वर्षमा पनि संघले कानुन बनाइदिएको छैन । कानुन बन्ने र ऋण परिचालन हुने अनुमान र अपेक्षाका आधारमा प्रदेशहरूका बजेटमा ऋण परिचालनलाई स्रोतका रूपमा राखिएको हो ।