सरकारले घटायो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य

निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० र डिजेल तथा मट्टीतेलमा २९ रुपैयाँ घटाएको छ, अब पेट्रोल प्रतिलिटर १७९ र डिजेल–मट्टीतेल प्रतिलिटर १६३ मा पाइने

इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको चर्को आलोचना भएपछि सरकारले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको छ । निगमले आइतबारबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा २९ रुपैयाँ घटाएको हो । मूल्य घटेसँगै पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ७९ रुपैयाँ र डिजेलको प्रतिलिटर एक सय ६३ रुपैयाँ पर्नेछ ।  

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको करलाई कटौती गर्ने गरी मूल्य घटाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिए । शनिबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने, ‘अहिले कुनमा कति कर घट्यो भन्ने भन्दा पनि उपभोक्ताका लागि मूल्य घट्नु ठूलो कुरा हो, त्यसैले निगमले उठाउँदै आएको सबै करबाट घटाएर मूल्य घटाइएका छौँ ।’ 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै निगमले २ असारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ९९ रुपैयाँ र डिजेल एक सय ९२ रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । सो मूल्यवृद्धिपछि दक्षिण एसियामै इन्धनको मूल्य नेपालमा सबैभन्दा बढी पुगेको छ ।  

मूल्य घटाउने निर्णय गर्नुअघि शनिबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । बैठकले जनतालाई राहत हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन मन्त्री बडूलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसअघि शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएकोे कर ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

कति घट्यो कर 
सरकारले कर कटौती गर्ने गरी पेट्रोलियमको मूल्य घटाएको बताए पनि कुन शीर्षकमा कति कर घटाइएकोे भन्ने स्पष्ट जानकारी दिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार कर र मूल्य अभिवृद्धि करमा कटौती गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले थप अध्ययन गरेर कर कटौतीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । अहिले सरकारले पेट्रोलमा भन्सार र प्रज्ञापनपत्र शुल्क गरेर २५ रुपैयाँ २३ पैसा असुल्ने गरेको छ । त्यस्तै, सडक मर्मत–सम्भार शुल्कका नाममा चार रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क एक रुपैयाँ २५ पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर २० रुपैयाँ ७१ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क एक रुपैयाँ ८० पैसा उठाउने गरेको छ । त्यस्तै, ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, विक्रेताको खर्च तथा नाफासमेत गरी १४ रुपैयाँ २३ पैसाको भार उपभोक्तालाई थपिने गरेको छ । 

त्यस्तै, सरकारले डिजेलमा प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा र मट्टीतेलमा १३ रुपैयाँ ६६ पैसा कर असुल्ने गरेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा हाल सरकारले तीन किसिमका कर तथा शुल्कअन्तर्गत तीन सय २० रुपैयाँ ८४ पैसा लिँदै आएको छ ।

निगमलाई थप घाटा 
यसअघि निगमले मूल्य बढाउँदा पनि निगमलाई मासिक चार अर्ब ७० करोड घाटा नै रही असार मसान्तसम्ममा करिब ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने जनाएको थियो । एलपी ग्यासमा मात्र प्रतिमहिना करिब दुई अर्ब २८ करोड घाटा रहेको निगमले जनाएको थियो । शनिबार मूल्य घटाएसँगै निगमलाई थप घाटा हुने प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले बताए । ‘सरकारकोे निर्देशन आएपछि मूल्य घटाइएको छ, कुन शीर्षकमा कति कर घटाइयो अथवा शोधभर्ना गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ, अहिले मात्र करलाई कटौती गरेर मूल्य घटाएको बुझौँ,’ उनले भने ।

निगमले भारतीय आयल निगम (आइओसी)लाई २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बक्यौताको ब्याजदर साढे १२ प्रतिशत छ, असारका बाँकी दिनको समेत जोड्दा निगमले २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमान यसअघि निगमले गरेको थियो । हाल निगमले एक सय ३१ रुपैयाँ ९१ पैसामा भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोल किनिरहेको छ । निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ९९ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । यसमा १३ रुपैयाँ ५८ पैसा घाटा भएको निगमको भनाइ छ ।

यसअघि पनि सरकारले १९ जेठमा पूर्वाधार करबराबरको रकममा १० रुपैयाँ समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कर रकममा समायोजन गरी १० रुपैयाँ घटाएको लगत्तै एक हप्तामै निगमलाई थप तीन अर्ब ८९ करोड घाटा भएको भन्दै २६ असारमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य आठ रुपैयाँले बढाएको थियो ।

पूर्वाधार कर र मूल्य अभिवृद्धि करमा कटौती गरिनेछ : अर्थमन्त्री शर्मा 
जनतालाई राहत दिन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको हो । यसको समायोजन करबाट गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार कर र मूल्य अभिवृद्धि करमा कटौती गरिनेछ । कुन शीर्षकमा के–कति कर कटौती गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ । 

पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा खपत घटाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिने भएको छ । पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ । यसको सुरुवात सरकारी गाडीबाट गरिनेछ, अब इन्धबाट चल्ने सरकारी सवारीसाधनलाई सम्भव भएसम्म विद्युतीयमा रूपान्तरण गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थमा इथानल मिसाउन गृहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ । यसमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिनेछ । काठमाडौंमा विद्युतीय बस चलाइनेछ ।