फौजदारी कसुरमा कठोर बन्न सरकारलाई सांसदहरूको सुझाव

फौजदारी कसुरमा दण्ड सजायलाई कडा बनाउँदै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सांसदहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले तेजाब आक्रमणलगायतका फौजदारी कसुरमा राज्य कठोर बन्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

सरकारले संसद्मा ल्याएको फौजदारी कसुरसम्बन्धी विधेयकमा तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै कार्य गर्दा वा त्यस्तो कार्यको परिणामस्वरूप कसैको दुवै आँखा जली वा क्षति भई पूर्ण रूपमा दृष्टि नष्ट भएमा, दुवै कान जली वा क्षति भई सुन्ने शक्ति पूर्ण रूपमा नष्ट भएमा, नाक जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, अनुहार पूर्ण रूपमा जली वा क्षति भई कुरूप भएमा, महिला भए दुवै स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा वा कसैको यौनांग जली वा क्षति भई नासिएमा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।’ 

छलफलमा भाग लिँदै माओवादी सांसद दुर्गाकुमारी विकले २० वर्ष कैद कम भएको भन्दै आजीवन कैदको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । उनको भनाइ थियो, ‘एउटा व्यक्तिको दुवै आँखा जल्छ, दुवै कान जल्छ भने पीडकलाई किन २० वर्षमात्र कैद ? आजीवन कैद राखिनुपर्छ ।’ कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि विकले सुझाव दिइन् । राज्यले पीडितको आजीवन जिम्मेवारी लिनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापतिसमेत रहेका एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयकलाई अझै परिष्कृत गरी सिंगो राज्य एसिडपीडितको पक्षमा उभिने वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताए । एसिड आक्रमणकारीलाई निर्मम भएर दण्डको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

एमालेकै सांसद बिन्दा पाण्डेले पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कानुन बनाउन सुझाव दिइन् । उनले भनिन्, ‘तेजाबजन्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरणलाई व्यवस्थापन गर्नुका साथै त्यसलाई नियमन गर्ने कानुन बनाऔँ । पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कानुन बनाऔँ ।’ अपराध न्यूनीकरण गर्ने विकल्पहरूमाथि छलफल जरुरी रहेको पाण्डेको भनाइ थियो । त्यसका लागि स्थानीय तह, विद्यालय, सञ्चारमाध्यम, संघसंस्था र परिवारसम्मै कानुनी साक्षरता, लैंगिक सचेतना पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताइन् ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर भूमिका निभाउन सरकारलाई सुझाव दिएकी थिइन् । ‘यो हिंसा हो, विकृति हो भनेर पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्नुपर्ने भयो । जागरण अभियान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । एसिड उपलब्ध नगराउन पनि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

यौन हिंसामा उजुरी दिने हदम्यादबारे मिश्रित प्रतिक्रिया

सरकारले संसद्मा ल्याएको यौन हिंसासम्बन्धी विधेयकमाथि पनि सांसदहरूले सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका थिए । यौन हिंसामा उजुरी दिने हदम्यादका बारेमा सांसदहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया थियो । जसपा सांसद रेनुका गुरुङले हदम्याद राख्दा न्याय पाउने ढोका बन्द हुने बताइन् । हदम्याद रहेसम्म हिंसाले निरन्तरता पाइरहनेसमेत उनको भनाइ थियो । ‘बलात्कारपीडितका लागि हदम्यादकै कारण न्यायको ढोका बन्द हुन्छ । हदम्याद हटाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ,’ उनकोे भनाइ थियो ।

एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलले न्याय पाउन हदम्याद बाधक बन्न नहुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘पीडितले न्याय पाउने कुरामा समयसीमा तोकिनु हुँदैन । पीडितका पीडा बाहिर ल्याउन हदम्याद बाधक बन्नु हुँदैन । हदम्याद राख्नु न्यायको प्रक्रियाबाट अलग राख्नु हो ।’

एमालेकै सांसद गंगा चौधरीले भने हदम्याद नराख्दा अदालतमा मुद्दाको चाङ लाग्ने भन्दै हदम्याद हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘हदम्यादको कुरा धेरै उठिरहेको छ । यदि हदम्याद राखेन भने मुद्दाको चाङ लाग्छ । अनि, न्याय कसरी पाउँछन् ? यताबाट पनि हेरौँ,’ उनको भनाइ थियो ।

चौधरीले मन मिलुन्जेल ‘लभ’ हुने गरेको, मन नमिलेपछि बलात्कारको आरोप लगाउने प्रवृत्ति बढेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जबसम्म मन मिल्यो, लभको संज्ञा दिने, जब आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन भने उसलाई बलात्कारको संज्ञा दिने, यसभन्दा पहिला पनि सम्मानित सदनमा बसेका पूर्वसभामुखको घटना पनि हेरेका छौँ । जबसम्म स्वार्थ मिल्यो, कसैलाई पत्तो थिएन । जब स्वार्थ मिलेन, बलात्कारको संज्ञा दिएर उहाँलाई ६ महिनासम्म जेलमा कोचियो ।’ 

यौन हिंसामा कडा कारबाही हुनुपर्नेमा दुई मत नभए पनि हदम्यादको सम्बन्धमा गम्भीर छलफलको जरुरी रहेको कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माको भनाइ थियो । उनले सभामा प्रश्न गरे, ‘हदम्याद राख्दा प्रमाण भेटिन्छ कि मेटिन्छ ? तर, हाम्रा पुराना कानुनले भन्छ– यस्ता जघन्य अपराधका घटना वा जबर्जस्ती करणीमा जति छिटो उजुरी गर्न गयो, त्यति ज्यादा प्रमाणहरू भेटिने हुँदा त्यति नै छिटो पीडकलाई दण्ड सजायको भागी बनाउन सकिन्छ ।’ 

कांग्रेसकै सांसद गगन थापाले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको हकमा अरूलाई भन्दा थप दुई वर्ष बढी कैद हुने गरी कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताए । संसद्मा दर्ता भएको यौन हिंसासम्बन्धी विधेयकले अरूलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्माले सांसदहरूको सुझावमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले भने, ‘हदम्यादको कारणले न्यायबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने यहाँहरूको भावनामा सरकार गम्भीर छ ।’ 

एमाले सांसद गंगा चौधरीको फरक धारणा

बलात्कार अभियोगमा हदम्याद राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्छ । अनि, न्याय कसरी पाउँछन् ? जबसम्म मन मिल्यो, लभको संज्ञा दिने, जब आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन भने उसलाई बलात्कारको संज्ञा दिने, यसभन्दा पहिला पनि सम्मानित सदनमा बसेका पूर्वसभामुखको घटना पनि हेरेका छौँ । जबसम्म स्वार्थ मिल्यो, कसैलाई पत्तो थिएन । जब स्वार्थ मिलेन, बलात्कारको संज्ञा दिएर उहाँलाई ६ महिनासम्म जेलमा कोचियो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विरोध

कांग्रेस सांसद गगन थापाले अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै सभामुखसँग विशेष समय लिएर बोल्दै उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि पोखे ।

गगन थापा, सांसद, कांग्रेस

नागरिकलाई सास्ती दिने काम नगरियोस् । पूर्वाधार तयार गरियोस्, जनशक्ति थपियोस् । नागरिक, जसले सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्नेछ, उसलाई उल्टै डन्डा देखाएर ‘तिमीले एक महिनाभित्र गर’ भन्ने कुरा असम्भव छ । 

थापाको भनाइ थियो, ‘यसको तत्काल पुनरावलोकन होस्, यसलाई सस्तो बनाइयोस् । सबैभन्दा ठूलो कुरा नागरिकलाई सास्ती दिने काम नगरियोस् । यसलाई सजिलो बनाइयोस् । पूर्वाधार तयार गरियोस्, जनशक्ति थपियोस् । नागरिक, जसले सरकारलाई मद्दत गनुपर्नेछ, उसलाई उल्टै डण्डा देखाएर ‘तिमीले एक महिनाभित्र गर’ भन्ने कुरा असम्भव छ । सरकारलाई अनुरोध छ– जबर्जस्तीलाई बन्द गरियोस् ।’

दण्ड–जरिवाना देखाएर नागरिकलाई सरकारले तर्साउने काम गरेको भन्दै थापाले आपत्ति जनाएका थिए । ‘बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले यो ठेक्का लियो । ठेक्कामा भनिएअनुसार अबको १६ महिनामा बाँकी रहेको सवारीसाधनमा प्लेट जडान गर्ने काम टुंग्याइनुपर्छ, नभए सरकारले आर्थिक दायित्व व्यहोर्नुपर्छ,’ बैठकमा थापाले भने, ‘सरकारले भनेको समयमा भनेको काम गर्न नसक्दा आर्थिक दायित्व व्यहोर्नुपर्छ भने कमीकमजोरी जसले गर्‍यो, त्यसले सजाय प्राप्त गर्ने हो कि यसको दुःख नागरिकले पाउने हो ? अबको १५ महिनामा २५ लाख सवारीसाधनमा जोड्ने भनिन्छ । दिनको पाँच हजार पाँच सयमा जोड्नुपर्छ । कसरी सम्भव छ ?’

बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल सुरु
प्रतिनिधिसभामा बजेटको मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ । सोमबारको बैठकमा कानुन मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र महिला मन्त्रालयकेन्द्रित छलफल भएको हो । बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल मंगलबार, बुधबार, बिहीबार र शुक्रबारलाई पनि तोकिएको छ ।