Skip This
नेपालमा सन् २०१८ देखि २०३० को बीचमा ४६ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर ‘जलवायु स्मार्ट’ लगानीको अवसर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले सार्वजनिक गरेको हरित वित्तसम्बन्धी अध्ययनले हरित वित्तका माध्यमबाट त्यसलाई उपयोग गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।
सन् २०१७ मा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययनले विभिन्न सात क्षेत्रमा ४६ अर्ब अमेरिकी डलर हरित लगानी गर्न सकिने देखाएको थियो । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै नवीकरणीय ऊर्जामा २४ अर्ब ६० करोड डलर लगानी गर्न सकिने देखिएको थियो । त्यस्तै, यातायातसम्बन्धी पूर्वाधारमा १० अर्ब डलर र कृषिमा चार अर्ब ८० करोड डलर लगानी गर्न सकिने देखिएको थियो । ‘नेपालले आफ्नो लगानीको आवश्यकता पूर्ति गर्न र विश्व हरित बजारबाट लाभ लिन पनि हरित वित्तको क्षेत्रमा अघि बढ्नु आवश्यक छ,’ रिपोर्टका लेखक राष्ट्रराज भन्डारीले बताए ।
नेपालमा जति पनि हरित वित्तका क्षेत्रमा काम भएका छन्, त्यो अधिकांश नियामकले बताएको नियमका कारण भएको तर पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि यसमा अग्रसर भएको अध्ययनमा उल्लेख छ । ‘नेपालका बैंकहरूले समेत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्,’ अध्ययनले भनेको छ । तर, नेपालमा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानीमा अवरोधदेखि हरित परिजोजनासँग सम्बन्धित विशिष्ट किसिमका अवरोधसमेत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘खासगरी नेपालमा हरित वित्तसम्बन्धमा सीमित क्षमता देखिन्छ, हरित परियोजना सम्बन्धमा अस्पष्ट छ, बजारमा ऋणसम्बन्धी जानकारी र रेटिङको अभाव पनि छ,’ अध्ययनले भनेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूले हरित परियोजनामा काम गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । नेपालले हरित वित्तका साधनहरू छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ । ‘नेपालमा सुरुवाती अवस्थामा हरित बोन्डभन्दा हरित कर्जाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ, खासगरी बजारमा समावेशिता, अनुशरण तथा आकार बढाउन हरित ऋणको भूमिका प्रमुख देखिन्छ,’ अध्ययनले भनेको छ ।
हरित वित्तको निर्देशिका बनाउन कार्यदल बनाउन सिफारिस
अध्ययनले नेपालमा हरित ऊर्जासम्बन्धी निर्देशिका बनाउन कार्यदल बनाउन सिफारिस गरेको छ । चीन तथा बेलायतले गरेजस्तै मन्त्रालय, वित्तीय नियामक, प्राज्ञिक क्षेत्रका मानिसहरू बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका मानिसहरू राखेर कार्यदल बनाउनु उचित हुने उसको भनाइ छ । त्यस्तै, प्राविधिक सहयोगको खोजी गर्न, नेपालको धितोपत्र बोर्ड तथा बिमा समितिलाई हरित वित्तसमबन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा जोड्न उत्प्रेरित गर्न पनि अध्ययनले सिफारिस गरेको छ ।
हरित वित्तलाई केन्द्रीय बैंकले प्रर्वद्धन गरेको छ : गभर्नर अधिकारी
नेपाल राष्ट्रबैंकले हरित वित्तलाई केन्द्रीय बैंकले प्रवद्र्धन गरेको बताएका छन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन’ कार्यान्वयन गरेको छ, यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हरित वित्तमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने । तर, हरित वित्तका क्षेत्रलाई अघि बढाउन विभिन्न चुनौती रहेको पनि उनले बताए ।
