- वि.सं २o७९ जेठ १६ सोमबार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा न्यायालयलाई नौ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सदनमा पेस गरेको आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा न्यायालयलाई कुल नौ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको उल्लेख छ । यो चालू आर्थिक वर्षभन्दा एक अर्बले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा न्यायालयलाई आठ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतसहित न्यायालयहरू स्वचालित पेसी प्रणाली (अटोमेसन)मा जाने योजनामा रहेकाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले विभिन्न कार्यक्रममा सरकारसँग त्यसका लागि केही बढी बजेट माग भएको बताउँदै आएका थिए । ‘न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रविधिमैत्री, विकासमैत्री प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्य पूरा गर्न समग्र न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण एवं क्षमता विकास गरिनेछ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
आगामी आवमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलालाई कुल ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आवभन्दा यो ३७ करोडले बढी हो । चालू आवमा मन्त्रालयलाई केवल ५१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । चालू आवमा अदालत शीर्षकमा ६ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । आगामी आवका लागि ६ अर्ब ९२ करोड ८१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी चालू आवभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा न्यायपरिषद्लाई केही कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा परिषद्का लागि चार करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा आगामी वर्षका लागि चार करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै, शान्ति–प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसअघिका वर्षमा पनि यो शीर्षकमा बजेट छुट्याइने गरेको थियो । ‘... संक्रमणकालीन न्यायका अवयवहरू सत्य अन्वेषण, न्याय र परिपूरणका लागि एक अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले सदनमा भने ।
सात वर्षदेखि विभिन्न आयोग बने पनि नटुंगिएको शान्ति–प्रक्रियाका बाँकी काम जसरी पनि सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले यस मामिलाका जानकार मानिने अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीलाई सरकारले २४ चैतमा कानुनमन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो । ०६३ मा शान्ति–सम्झौता भएअनुसार बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए पनि ती आयोगले म्यान्डेटअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।
