पाकिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्रीका अबका चुनौती 

  

किस्तान तहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई) का नेता इमरान खान विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भए । लामो राजनीतिक अराजकता र अनिश्चिततापछि पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पिएमएल–एन) का अध्यक्ष सहबाज सरिफले पाकिस्तानका २३औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन् ।

सरिफले कमजोर हुँदै गएको अर्थतन्त्र, वैदेशिक सम्बन्धमा समस्या र ध्रुवीकृत घरेलु अवस्थाको गम्भीर मोडमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका छन् । खानलाई सत्ताच्यूत गराउने उद्देश्यले एक ठाउँमा आएका तर कुनै पनि कोणबाट राजनीतिक दृष्टिकोणमा सामञ्जस्य नभएका ११ राजनीतिक दलको कमजोर गठबन्धनमा रहेर नै सरिफले उल्लिखित चुनौतीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित चासो, सुशासन, भ्रष्टाचार उन्मूलन र रोजगारीलगायत चुनावी वाचा पूरा गर्न पिटिआई सरकार चुकेको थियो । खान सरकारलाई सत्ताको स्वेच्छाचारी प्रयोगका लागि आलोचना गरिएको थियो, जहाँ प्रमुख नीतिगत मुद्दामा संसद्लाई बेवास्ता गर्नु र अध्यादेशमार्फत शासन चलाउनु रहेको थियो । पिटिआईले प्रभावकारी ढंगले मुलुकको नेतृत्व गर्न नसक्दा प्रमुख प्रशासनिक समस्या निम्त्यायो, विशेषतः पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो प्रान्त पन्जाबमा समस्या बल्झियो ।

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सरिफले आफूले सबैभन्दा कुशलतापूर्वक गर्न सक्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, अर्थात् शासन व्यवस्था सुधारतर्फ लाग्नुपर्छ । उनले पहिले पन्जाबका मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका छन्, जहाँ तीन कार्यकालमा उनले ‘काम गर्ने नेता’को छवि निर्माण गरेका थिए । यद्यपि अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा केन्द्रबाट मुलुक चलाउँदा केही भिन्न चुनौती भने छन् । पन्जाबका मुख्यमन्त्रीका रूपमा सरिफलाई केन्द्र सरकारको समर्थन थियो । तर, अहिलेको भूमिकामा उनले आफ्ना प्रत्येक कदम चाल्नुअघि ११ राजनीतिक दललाई मनाउनुपर्नेछ । र, यी ११ दल भिन्न एजेन्डा भएका राजनीतिक दल हुन् र यिनलाई गठबन्धन अल्पकालीन हुनेछ र आउने चुनावमा एक–आर्काविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ भन्ने थाहा नभएको होइन । 

प्रान्तमा आफ्नो विगतको शासन अनुभवबाट लाभान्वित हुने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरिफले पन्जाबमा आफूले गरेका सबै काम दोहोर्‍याउने लालसा त्याग्नुपर्नेछ, किनभने केन्द्रमा सफल हुन थप समावेशी नीति आवश्यक छन् । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको मतभेदको कुनै पनि संकेतले पिटिआईको सरकारविरोधी भाष्यलाई बल प्रदान गर्नेछ । सरिफ सरकारसँग विदेश नीतिका मामिलामा काम गर्ने ठाउँ सीमित हुनेछन् । पदभार ग्रहण गरेदेखि उनले केही ठोस एवं महत्‍वाकांक्षी विदेश नीतिका उद्देश्य प्रस्तुत गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको एकवर्षे कार्यकालमा सम्भवतः उनले नयाँ सफलताभन्दा पनि विद्यमान सम्बन्ध सन्तुलनमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन् । पन्जाबका मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कार्यकालमा सरिफले चीनसँग विकास गरेको व्यक्तिगत सम्बन्धले बेइजिङ र इस्लामाबादबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ । यद्यपि अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो प्रतिद्वन्द्विताले उनले दुई विश्वशक्तिबीच सन्तुलन बनाउनुपर्ने कठिनाइको दबाब झेल्नुपर्नेछ ।

इतिहास केलाउँदा विदेश नीतिका मुद्दाले पाकिस्तानको घरेलु राजनीतिमा खास प्रभाव पारेको देखिँदैन । तर, अहिले पाकिस्तानी राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप र इमरान खान सरकारलाई ध्वस्त पार्ने अमेरिकी षड्यन्त्रको आरोप लगाउँदै पिटिआईले नयाँ सरकारविरुद्ध र आगामी चुनावका अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । पिटिआईले विदेशी हस्तक्षेपको आरोप पुष्टि गर्न वासिंगटन वा नयाँदिल्लीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने सरिफको कदमलाई प्रमाणका रूपमा पेस गर्नेछ । तसर्थ, सरिफको छोटो अवधिको सरकारमा विदेश नीतिले घरेलु राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।

पिटिआई सरकारको अनियमित आर्थिक नीति, विश्वव्यापी महामारी र युक्रेन युद्धले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई ठप्पै पारेको छ । बढ्दो मुद्रास्फीति र उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले मारमा परेका सर्वसाधारणलाई राहत दिनु र मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्नु नयाँ सरकारबाट गरिएका प्रमुख अपेक्षा हुन् । चुनौती भनेको तेलको मूल्यवृद्धि जस्ता दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थान सुनिश्चित र छोटो अवधिमा जनतालाई तत्काल राहत ल्याउने विषयबीच राम्रो सन्तुलन कायम गर्नु रहेको छ । संवेदनशील राजनीतिक वातावरणले सरिफ सरकारलाई दीर्घकालीन आर्थिक सुधारको मूल्यमा परिमार्जित बेनजिर इनकम सपोर्ट कार्यक्रमअन्तर्गत नगद वितरणजस्ता अल्पकालीन उपायतर्फ फर्कन दबाब दिनेछ ।

आउँदो वर्ष पाकिस्तानी राजनीतिको उथलपुथलयुक्त वर्ष हुनेछ किनभने पिटीआईले सरिफ सरकार र यसका नीतिगत पहललाई कमजोर देखाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने छ । सन् २०२३ मा नयाँ चुनाव तय भएपछि सरिफ सरकारले लोकप्रियतावादी मार्गबाट जोगिनैपर्छ र मुलुकलाई केही अल्पकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने नाममा हालको राजनीतिक संकट निवारण गर्ने काममा रुकावट ल्याउनु हुन्न । यद्यपि, समयको कमी र अघिल्लो सरकारले भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्नुपर्ने दबाबको अवस्थामा उल्लिखित कुरा गर्न त्यति सहज भने अवश्यै छैन । अल जजिराबाट