फड्को मार्दै उद्योग क्षेत्र

सरकारी लक्ष्य र योजनाअनुसार काम हुन सके आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालमा तीन सय ५१ भन्दा बढी औद्योगिक ग्राम, १५ औद्योगिक क्षेत्र र पाँच विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भई सञ्चालनमा आउनेछन् । यी औद्योगिक पूर्वाधार र त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगले समग्र औद्योगिक क्षेत्रको रोजगारी दोब्बरले बढाउनेछ । त्यति मात्रै होइन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १ बिन्दु प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुनेछ । 

स्थापनाको प्रक्रिया र निर्माणका चरणमा रहेका यी औद्योगिक पूर्वाधार नेपाललाई औद्योगीकरणमा प्रवेश गराउने आधारस्तम्भका रूपमा लिन सकिने उद्योग मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । हाल नेपालमा १० वटा औद्योगिक क्षेत्र र एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा छन् । औद्योगिक ग्राम भने एउटा पनि सञ्चालनमा आइसकेको छैन । सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकवटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । अधिकांशको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत स्वीकृत भइसकेको छ । त्यस्तै, अहिले दुईवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । चारवटा सेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ भने ११ वटा सम्भाव्यता अध्ययनका चरणमा छन् । सरकारले सम्भाव्यताका आधारमा सबै स्थानीय तहमा एउटा–एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसमध्ये एक सय पाँचवटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएका छन् । 

यस्ता पूर्वाधारले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको लागत घटाउने र समग्र उत्पादकत्व बढाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । ‘औद्योगिक क्षेत्रहरू, सेजहरू बन्दै छन्, स्थानीयस्तरमा औद्योगिक ग्राम बन्दै छन्, नाकामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी बनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता पूर्वाधारले हाम्रो लागत घटाउनेछन्, लगानी आकर्षित गराउनेछन् र समग्र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकास गराउनेछन् ।’

१५औँ पञ्चवर्षीय योजना (०७६/७७–०८०/८१)ले आवधिक योजनाको अन्तिम वर्षसम्ममा तीन सय ५१ भन्दा बढी औद्योगिक ग्राम, १५ औद्योगिक क्षेत्र र पाँचवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भई सञ्चालनमा आउने लक्ष्य राखेको छ । ‘आवधिक योजनाकै बीचमा कोभिड महामारी भएका कारण तोकिएको समयभन्दा केही ढिला गरी लक्ष्य हासिल हुन सक्नेछन्,’ सचिव पोखरेलले भने, ‘आगामी चार–पाँच वर्षभित्र निर्माण भई सञ्चालनमा आउने यी औद्योगिक पूर्वाधारले मुलुकको उत्पादन, निर्यात र रोजगारी बढाउनेछ ।’

आवधिक योजनाले ‘उद्यमशील संस्कृति, उद्यमी जनता’ सोच बनाएको छ । सीपको विकास, प्रविधिको उपयोग र स्रोतको परिचालन गरी उद्यमशीलताको विकास गर्ने, तालिमप्राप्त जनसंख्याको हिस्सा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने, वार्षिक १५ हजार उद्योग स्थापना हुने र वार्षिक ६० हजार थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा व्यवसाय विकास केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि दिगो, रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने सोच पञ्चवर्षीय योजनाको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य लिएको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा आधार वर्षमा ५.६ प्रतिशत रहेकोमा ०८०/८१मा ६.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ,’ आवधिक योजनामा उल्लेख छ, ‘औद्योगिक क्षेत्रको रोजगारीमा ठूला उद्योगको हिस्सा हाल ३ प्रतिशत रहेकोमा ६ प्रतिशत पुर्‍याइने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट थप रोजगारी सिर्जना गरेर एक लाख ९४ हजारबाट तीन लाख पुर्‍याइनेछ ।’ 

जिडिपीमा उद्योगको योगदान झन्डै १२ खर्ब पुग्ने
आगामी पाँच वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान नौ खर्बभन्दा बढी पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आवधिक योजनामा पाँच वर्षमा उद्योग क्षेत्रमा औसत १४.६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य राखिएको छ । जिडिपीमा उद्योगको योगदान आधार वर्ष ०७५/७६ मा चार खर्ब ६५ अर्ब ५८ करोड रहेकोमा आव ०८०/८१ मा पुग्दा नौ खर्ब नौ अर्ब ४५ करोड पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । थप दुई वर्षमा प्रतिवर्ष सरदर १४.६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुँदा आगामी पाँच वर्षमा जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ११ खर्ब ९४ अर्ब ३६ करोडबराबर पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्यालाई योजनाबद्ध रूपमा क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने हो भने अबका पाँच वर्षमा उद्योग क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने महासंघका अध्यक्ष गोल्छा बताउँछन् । 

आवधिक योजनाले आर्थिक समृद्धिको संवाहकमा रूपमा निजी क्षेत्रलाई मानेको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी १७ खर्ब ५४ अर्ब ७६ करोड पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, वार्षिक तीन लाख ५० हजार थप रोजगारी सिर्जना हुनेसमेत अपेक्षा गरिएको छ । 

सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगको लहर 
अबको पाँच वर्षमा नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बल उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको लहर नै चल्ने सम्भावना देखिन्छ । स्वदेशमै कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुने गरी सहायक उद्योगहरू खुलिसकेकासमेत हुनेछन् । उद्योग विभागले मूल्य अभिवृद्धि गर्नैपर्ने नियम बनाइसकेको छ । अहिले नेपालमा बजाज र टिभिएसले दुईपांग्रे र तीनपांग्रे सवारीसाधन एसेम्बल गरिरहेका छन् । त्यस्तै, यामाहा, हिरो, होन्डा, मारुती, सुजुकीलगायत ब्रान्डले समेत नेपालमा दुईपांग्रे र तीनपांग्रे सवारीसाधन एसेम्बलका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । 

पाँच वर्षभित्र ३५१ भन्दा बढी औद्योगिक ग्राम, १५ औद्योगिक क्षेत्र र पाँच विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी लक्ष्य छ । त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगले औद्योगिक क्षेत्रको रोजगारी दोब्बरले बढाउनेछ । त्यति मात्रै होइन, जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १ बिन्दु प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुनेछ । 

त्यस्तै, विद्युतीय तथा डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने चारपांग्रे सवारीसाधनको एसेम्बल उद्योग स्थापनाका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनी दर्ता भइसकेका छन् । आगामी पाँच वर्षभित्र चारपांग्रे एसेम्बल गर्ने थुप्रै उद्योग सञ्चालनमा आइसक्नेछन् । लगानी बोर्ड नेपालले गाडी एसेम्बल उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्ससँग नेगोसिएसन गरिरहेको छ । मोट्रेक्सले राखेका सर्तहरूमा वार्ता तथा छलफल भइरहेका छन् । सरकार र मोट्रेक्सबीच नेगोसिएसन मिलेमा नेपालमा गाडी एसेम्बल उद्योग सञ्चालनमा आउनेछ ।

खानीमा ओइरिँदै छ लगानी 
आगामी पाँच वर्षमा नेपालको खानीमूलक उद्योगमा लगानी दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि हुने देखिन्छ । खासगरी सिमेन्ट तथा क्लिंकर, फलाम, म्याग्नेसाइट, सिसा, पेट्रोलियमलगायत खानी क्षेत्रमा लगानी बढ्ने देखिन्छ । करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानीको ठूलो सिमेन्ट उद्योग ह्वासिन सिमेन्ट सञ्चालनको तयारीमा छ । पाल्पामा सिजी सिमेन्ट, सुर्खेतमा सूर्यतारालगायत ठूला सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको क्रममा छन् । उता सरकारले नवलपरासीको फलाम खानी उत्खनन तथा प्रशोधनका लागि कम्पनी खडा गरेर काम गरिरहेको छ । फलाम खानी आगामी वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ । बन्द अवस्थामा रहेको सरकारी लगानीका म्याग्नेसाइट उद्योग र मेटल कम्पनीसमेत पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी तयारी छ । चिनियाँ सहयोगमा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननका प्रक्रियाहरू अघि बढेका छन् । आगामी पाँच वर्षमा खानी क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सरकारको तयारी
योजना र लक्ष्यअनुसार अबको केही वर्षमा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खुल्नेछ । नवलपरासीको बर्दघाटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जर्मनीको डियाज इन्डस्ट्रिज कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिइएको छ । सो कम्पनीले मल कारखाना खोल्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । किसानलाई बर्सेनि समयमै रासायनिक मल वितरण गर्न नसकेको तथा रासायनिक मलमा वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

साढे दुई खर्ब विदेशी लगानी भित्रिने अपेक्षा, लगानी थप्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनी 
आवधिक योजनाले वैदेशिक लगानी परिचालनमार्फत प्रतिस्पर्धी एवं गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच राखेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षण र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य छ । त्यसवेलासम्म दुई खर्ब ६० अर्ब वैदेशिक लगानी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

हालै डाबर नेपालले उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि नौ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृति लिएको छ । उसले उत्पादन विविधिकरण र विस्तारका लागि लगानी थप्ने भएको हो । अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरले पनि थप लगानी गर्ने घोषणा नै गरिसकेको छ । सूर्य नेपालले उद्योगका अलावा होटेलमा समेत लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । 

ऊर्जामा छलाङ मार्ने तयारीमा छौँ, अब रेमिट्यान्स पनि बढ्छ 

आगामी पाँच वर्षमा नेपालको आर्थिक क्षेत्र कस्तो होला ? के–कति विकास हासिल गर्न सकिएला ? उद्योग–व्यवसायमा कति प्रगति होला ? लगायतका प्रश्नको जवाफ खोज्नुअघि उद्योग क्षेत्रको अहिलेको अवस्था के छ भन्ने बुझुनुपर्छ । वास्तवमा आजको अवस्थाले भविष्य चित्रण गर्छ । आजको दिनमा भन्नुपर्दा हामी चुनौती र अवसर दुवैका बीचमा छौँ । 

आर्थिक हिसाबले हामी अहिले इतिहासकै गम्भीर मोडमा छौँ । व्यापार घाटा बढेकोबढ्यै छ, भुक्तानी सन्तुलन उच्च घाटामा छ । भुक्तानी सन्तुलनको यस्तो समस्या हामीले यसअघि सायदै भोगेका थियौँ । यही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले चार सयवटा वस्तुको आयात रोक्ने नीति लिएको छ । 

वाणिज्य बैंकहरूको सिडी रेसियो सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ । ९० प्रतिशतमा कायम राख्नुपर्ने सिडी रेसियो ९५–९६ प्रतिशतभन्दा माथि गइसकेको छ । कतिपय वाणिज्य बैंकको त सतप्रतिशत नाघिसकेकोसमेत सुनिएको छ । यसले बैंकिङ सेक्टर फ्रजायल अवस्थामा रहेको देखाउँछ । यस्तो स्थिति मेरो ३० वर्षे व्यावसायिक जीवनकालमा कहिल्यै देखेको–भोगेको थिइनँ । पहिला पनि चुनौतीहरू थिए, तर यति कमजोर अवस्थामा हामी पुगिसकेका थिएनौँ । 

राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहन गरेर जुन पहल गरेको छ त्यसले अल्पकालीन रूपमा समस्याको समाधान गर्ने नै छ । तर, त्यसका लागि राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ । आयात निरुत्साहित गर्दा मूल्यवृद्धि हुनेछ, आपूर्तिमा समस्या पर्नेछ, राजस्व प्रभावित हुनेछ, निर्माण रोकिनेछन्, समग्र विकासका गतिविधि प्रभावित हुनेछन् । र, आर्थिक वृद्धिमै असर पर्नेछ । यो अल्पकालीन समाधान मात्रै हो, सधैँ आयात रोक्न त सकिँदैन, मिल्दैन पनि । जुन वेला आयात पुनः खोलिन्छ त्यसवेला रिवाउन्ड असर हुनेछ, एकैपटक धेरै व्यापार–व्यवसाय गर्ने प्रयास हुँदा हामी अझ बढी समस्यामा पर्नेछौँ । 

चुनौतीहरू सुनाउँदै गर्दा मैले आगामी दिनहरू भने सकारात्मक नै सकारात्मक रूपमा मात्रै देखेको छु । किनभने हामी एकदमै पछाडि छौँ र हामीलाई धेरै अगाडि पुग्ने अवसर नै अवसर छन् । मलाई एकदमै विश्वास छ कि चाँडै हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै राम्रो हुनेछ र बलियो हुनेछ । 

ऊर्जा क्षेत्रमा हामी ठूलो फड्को मार्ने तयारीमा छौँ । पहिलोपटक हामी ऊर्जा निर्यात गर्न थालेका छौँ । अब ऊर्जा निर्यात क्रमिक रूपमा बढ्दै जाने सम्भावना र अवसर छन् । ऊर्जा निर्यात गर्दा हाम्रो व्यापार घाटा केही हद घटाउन सक्नेछ । अहिले ऊर्जामा जुन लगानी आइरहेको छ, जसरी जलविद्युत् निर्माण भइरहेका छन्, यसबाट के देखिन्छ भने भोलिका दिनमा नेपाल मुख्य ऊर्जा निर्यातकर्ता हुनेछ । यसले व्यापार घाटा कम हुने र हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा समेत ठूलो योगादन दिनेछ । त्यसले देशमा समृद्धिको बाटो खुल्छ । 

दोस्रो, अब रेमिट्यान्स पुरानै लयमा फर्कनेछ, रेमिट्यान्स आय अझ बढ्नेछ । कोभिडले सुस्ताएको वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्यहरू पुनः खुला हुन थालेका छन्, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्न थालेको छ, यसले रेमिट्यान्सको वृद्धि राम्रो हुन देखिन्छ । 

तेस्रो, पर्यटन क्षेत्रको रिभाइभ नै हो । कोभिडले पर्यटन क्षेत्रलाई लथालिंग पारेको थियो । तर, अब पर्यटन क्षेत्रले राम्रो गति लिनेछ । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउने निश्चित भइसकेको छ । यहीबीचमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पनि सञ्चालनमा आउनेछ । यी एयरपोर्टले नयाँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्नेछन् । काठमाडौं एकदमै उच्च लागतको एयरपोर्ट थियो, भैरहवा कम लागतको एयरपोर्ट हुनेछ । यसले गर्दा मध्यमवर्गीय पर्यटक आकर्षित हुनेछन् । आगामी तीन वर्षमा नेपालमा पर्यटक आगमन २० लाख नाघ्ने हाम्रो अनुमान छ । यसो हुँदा जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान दोब्बरले बढ्नेछ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण लोकमार्गहरू निर्माणका प्रक्रियामा छन् । यसले पर्यटनका नयाँ क्षेत्र र सम्भावनाका ढोका खुल्नेछन् । थप लगानी बढ्नेछ । 

उद्योगमा पनि ऊर्जाको समस्या समाधान भइसकेपछि, चार पाँच वर्षमा ठूलो फड्को मार्ने विश्वास छ । हाम्रो लजस्टिक कस्टहरू घट्नेछन् । आइसिपीहरू बनेका छन्, आइसिडीहरू बनेका छन् । आइसिपी र आइसिडीहरू रेल्वेसँग जोडिँदै छन् । यसले लागत घटाउनेछ । हालै भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा म पनि सहभागी थिएँ । नेपालमा लगानी गर्ने भारतीय कम्पनीको चाहना धेरै रहेको पाएँ । यसबाट म धेरै उत्साही भएँ, उनीहरूलाई यहाँ ल्याउन सके ठूलो लगानी आउने थियो । भारतबाट मात्रै होइन, चीनलगायत मुलुकबाट पनि ठूलो लगानी आउने सम्भावना छ । 

नेपालमा ठूलो विदेशी लगानी आउने नयाँ सम्भावनाहरू खोलिँदै छ । भर्खरै अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएको छ । उनीहरूले सडक, प्रसारण लाइन बनाइदिनेछन् । विदेशी लगानी धेरै बढ्ने मेरो विश्वास छ । यी सबै विषयलाई समेटेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भिजन २०३० बनाएको छ । हामीले आगामी आठ वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने चित्रण गरेका छौँ । अर्थतन्त्रलाई कसरी एक खर्ब डलरबराबर पु¥याउन सक्छौँ भन्ने भिजन त्यसमा छ । 

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र उच्च लागतको हुनु नै हो । भारतलगायत मुलुकको तुलनामा हाम्रो व्यापार तथा उत्पादन लागत उच्च छ । उद्योगका लागि बिजुलीको महसुल दर महँगो छ, वित्तीय स्रोत सीमित छ जसका कारण तरलता अभावको समस्या सिर्जना भई नै रहन्छ, ब्याजदर उच्च छ । यस्ता समस्याले गर्दा समग्र आर्थिक वृद्धिलाई नै प्रभाव पार्छ । हाम्रो श्रम लागत पनि उच्च छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदनअनुसार हाम्रो श्रम सबैभन्दा बढी अनुत्पादक छ, यसमा थुप्रै कारण हुन सक्छन् । हामी नेपाली विदेशमा गएर धेरै काम गर्न सक्छौँ, यहाँ गर्दैनौँ । यसमा श्रमको सम्मान नहुनुलगायत कारण हुन सक्छन् । 

जग्गा प्राप्तिलगायतमा पनि समस्या छ । प्रक्रियागत झन्झट अर्को समस्या हो । हाम्रो ढुवानी लागत पनि बढी छ । हामी भूपरिवेष्टित राष्ट्र हौँ, हाम्रो पूर्वाधार न्यून छ, त्यसैले पनि ढुवानी लागत उच्च छ । ढुवानी लागत बढी हुँदा हाम्रो उद्योग व्यवसायकै लागत बढेर प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् । यी सबै समस्या क्रमशः समाधान गर्न सकिन्छ । ऊर्जाको समस्या छिट्टै हल हुने देखिन्छ । पूर्वाधार बढ्दै गएकाले ढुवानीलागत समेत क्रमशः कम हुँदै जाला ।

औद्योगिकीकरणको भियतनाम : नयाँ ‘एसियाली टाइगर’

भियतनामको अर्थतन्त्र र निर्यात वार्षिक ६–७ प्रतिशतको दरले बढिरहेको छ
सन् १९६० को दशकको सुरुवातदेखि सन् १९९० को दशकबीचमा पूर्वी एसियाका चार मुलुक निरन्तर आर्थिक वृद्धिको बलमा एकै पुस्तामा अति विपन्न मुलुकबाट उच्च आययुक्त मुलुकको हैसियतमा उक्लिए । दक्षिण कोरिया, हङकङ, ताइवान र सिंगापुरले हासिल गरेको अभूतपूर्व सफलताका कारण तिनलाई ‘एसियाली टाइगर्स’ भन्न थालियो । पछिल्लो समय भने केहीले भियतनामलाई नयाँ एसियाली टाइगर बताइरहेका छन् । ३० वर्षअघि मात्रै भियतनाम विश्वको गरिब मुलुकमध्ये एक थियो । सन् १९५५ देखि अमेरिकाको संलग्नतामा २० वर्षसम्म चलेको भियतनाम युद्ध सन् १९७५ मा अन्त्य हुँदा यो मुलुक तहसनहस थियो । सन् १९८० को दशकसम्म पनि भियतनामको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय दुई सय डलरदेखि तीन सय डलरको बीचमै थियो । सन् १९८६ मा भियतनाम सरकारले कैयौँ आर्थिक तथा राजनीतिक सुधारका कार्यक्रम लागू गर्‍यो । ‘समाजवादमुखी बजार अर्थतन्त्र’ बनाउने उद्देश्यका साथ घोषित सुधारले भियतनामको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य प्रभाव पार्‍यो । 

भियतनामको अर्थतन्त्र बर्सेनि ६–७ प्रतिशतको दरले बढिरहेको छ, जुन चीनको हाराहारी हो । साथै भियतनामको निर्यात पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै दरमा वृद्धि भइरहेको छ । आज नाइकको स्पोर्टस् वेयरदेखि सामसङका फोनसम्म भियतनाममा बन्छन् । सामसङले आफ्नो ४० प्रतिशत फोन सेट भियतनाममै उत्पादन गर्छ । आखिर भियतनामले यो प्रगति केको बलमा हासिल गर्‍यो ? विश्व बैंक र ब्रुकिंस थिंकट्यांकका विश्लेषकका अनुसार भियतनामको उदयलाई तीन तत्वले व्याख्या गर्न सकिन्छ । पहिलो– व्यापार उदारीकरणको अवलम्बन गर्‍यो । दोस्रो– घरेलुसँगै बाह्य उदारीकरणलाई अघि बढायो । तेस्रो– मानव तथा भौतिक पुँजीमा ठूलो लगानी गर्‍यो । अहिले औद्योगिक उत्पादनमा मात्र होइन, कृषिदेखि पर्यटनसम्मका क्षेत्रमा भियतनामले अभूतपूर्व प्रगति गरिरहेको छ । भियतनाम आफ्नो अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख मिश्रित बजार प्रणालीयुक्त अर्थतन्त्र भन्न रुचाउँछ ।