गृहका कर्मचारी विपत् प्राधिकरणमा ‘डम्पिङ’ : एक दरबन्दीमा सात उपसचिव, चार दरबन्दीमा १४ शाखा अधिकृत

पहाडी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भइसकेका उपसचिवहरू सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर अन्यत्र जान मान्दैनन् । बरु जिम्मेवारीविना हाजिर लगाएर काठमाडौंमै बस्छन् । काठमाडौंबाहिर जान नचाहँदा विपत् प्राधिकरण शाखा अधिकृतको क्लब बनेको छ, जब कि त्यहाँ प्राविधिक कर्मचारीको अभाव छ ।

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गृहका उपसचिव र शाखा अधिकृत ‘डम्पिङ’ गर्ने थलो बनेको छ । प्रशासनतर्फ उपसचिवको एक दरबन्दी रहेकामा सातजना कार्यरत छन् भने चार दरबन्दीमा १४ शाखा अधिकृत छन् ।

कतिपय कर्मचारी जिल्ला जान नमान्दा समस्या भएको छ : फणीन्द्रमणि पोखरेल, प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
कतिपय कर्मचारी काठमाडौंबाहिर जान नचाहँदा समस्या भइरहेको छ । जिल्ला जान नमानेकै कारण विपत् प्राधिकरणमा गृहका कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी भएका हुन् । हामी व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौँ । 

प्राधिकरणले विपत्बारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए पनि प्रशासनका कर्मचारीले भरिँदा नतिजा पनि आउन सकेको छैन । बरु दरबन्दीविनाका उपसचिव र शाखा अधिकृत बिहान १० बजे हाजिर लगाएर दिनभर गफ चुटेर बस्छन् । 

उपसचिवको एक मात्र दरबन्दी रहेको प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखामा कृष्णप्रसाद शर्मा, डा. डिजन भट्टराई, हिरादेवी पौडेल, माधवप्रसाद ढकाल, रुद्रबहादुर मल्ल, देवी पाण्डे खत्री र प्रदर्शनी कुमारी उपसचिव छन् । यसमध्ये शर्मालाई प्रशासन, भट्टराईलाई सूचना तथा सञ्चार, पौडेललाई नीति तथा योजना र ढकाललाई पुनर्निर्माणतर्फको जिम्मा दिएर राखिएको छ । मल्ल, खत्री र कुमारी भने पूर्ण रूपमा जिम्मेवारविहीन छन् । यी सबै उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी भइसकेका कर्मचारी हुन् । 

प्रशासनतर्फका उपसचिव अनावश्यक रूपमा थुपारिएको प्राधिकरणमा प्राविधिकतर्फका उपसचिवको भने अभाव छ । विपत् अनुसन्धान, मापदण्ड निर्धारण, क्षमता विकास शाखामा उपसचिव (हाइड्रोलोजी) राजेन्द्र शर्मा कार्यरत रहे पनि जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा पुनर्लाभ शाखामा उपसचिव छैनन् । जब कि यो शाखामा इन्जिनियरिङतर्फबाट उपसचिवको दरबन्दी छ । डढेलोविज्ञ रहेका प्राविधिक उपसचिव सुन्दरप्रसाद शर्मालाई गत वर्ष चैतमा काजमा प्राधिकरणमा ल्याइएको थियो । मुलुक डढलोले आक्रान्त बनेपछि उनलाई वन तथा भूसंरक्षण विभागबाट काजमा ल्याइए पनि अझै दरबन्दी सिर्जना गरिएको छैन । सिडिओ भइसकेका उपसचिव सहायक सिडिओमा जान चाहँदैनन्, बरु कामविहीन अवस्थामा काठमाडौंमै प्राधिकरणमा बस्न चाहन्छन् । 

शाखा अधिकृतहरू पनि काठमाडौंबाहिर जान चाहँदैनन्, कामको चाप नभएको प्राधिकरणमै बसेर लोकसेवा तयारी गर्छन् । प्राधिकरणमा शाखा अधिकृतको चार दरबन्दी मात्र छ, तर १४ जना कार्यरत छन् । शाखा अधिकृतहरू भीमराज बस्नेत, गणेशदत्त ओझा, ममताकुमारी ओझा, गोमा पौडेल, जितेन्द्र अधिकारी, दीपेश बिडारी, गंगा सुवेदी भट्टराई, सुष्मा पोखरेल ढुंगेल, अम्बिका खत्री, ऋषिकेश खतिवडा, प्रमेश शिवा, सुजन शुभ भ्लोन, वैकुण्ठ पौडेल र सावित्रा बस्नेत कार्की कार्यरत छन् ।

प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ : रामेश्वर मरहट्ठा, सहसचिव, विपत् प्राधिकरण
कामको प्रकृतिअनुसार प्राधिकरणमा प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता छ । तर, दरबन्दी नै कम रहेकाले समस्या छ । प्राधिकरणको संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षणको तयारी छ । यसमा प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गर्छाैँ ।

प्राधिकरणमा सहसचिवमा भने एक प्राविधिक र एक प्रशासन गरी दुईजनाको दरबन्दी छ । एउटा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । सहसचिवहरू अनिता निरौला, हरिप्रसाद घिमिरे र रामेश्वर मरहट्टा कार्यरत छन् । तर, यहाँ दुई महाशाखा मात्र छन् । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू काठमाडौंबाहिर जान नचाहँदा व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताए । प्राधिकरणमा प्राविधिकबाहेकका कर्मचारी गृहले खटाउँछ । ‘कतिपय कर्मचारीहरू काठमाडौंबाहिर जान नचाहँदा समस्या भइरहेको छ । जिल्ला जान नमानेकै कारण विपत् प्राधिकरणमा गृहका कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी पुगेका हुन्,’ पोखरेलले भने, ‘हामी व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौँ ।’

आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र अझै गृहमातहत
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र विपत् प्राधिकरणमातहत आउनुपर्ने हो । प्राधिकरणको संगठन संरचनामा पनि कार्यसञ्चालन केन्द्र प्राधिकरणमातहत नै छ । तर, गृह मन्त्रालयले अझै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन । उपसचिवको नेतृत्वमा रहेको यो केन्द्रले विपत्का घटनाको तथ्यांक सम्प्रेषण र विश्लेषण गर्छ, जसको अनलाइन पोर्टल नै छ ।

‘विपत्सम्बन्धी नीति, योजना कार्यान्वयनदेखि अध्ययन–अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई छ, तर विपत्का घटनाका तथ्यांक संकलन गर्ने निकाय नै गृहले हस्तान्तरण गर्न चाहेको छैन,’ प्राधिकरणका एक उपसचिव भन्छन्, ‘पावर घट्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको हुनुपर्छ ।’ 

त्यति मात्र होइन, प्राधिकरण कार्यान्वयनसँगै खारेज हुनुपर्ने विपत् महाशाखा अझै कायमै छ । गृहले द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा विपत् व्यवस्थापन महाशाखा कायमै राखेको छ । जसको नेतृत्व सहसचिव प्रदीप कोइरालाले गरिरहेका छन् । तत्कालीन शान्ति मन्त्रालय खारेज भएपछि द्वन्द्व महाशाखा गृहमातहत आएको थियो । 

प्राधिकरण २९ कात्तिक ०७६ मा स्थापना भएको हो । प्राधिकरण स्थापनासँगै विपत् महाशाखा एउटा शाखामा परिणत हुनुपर्ने थियो । तर, गृहप्रवक्ता पोखरेल विपत् प्राधिकरण पनि गृहमातहतकै निकाय रहेकाले यसमा धेरै प्रश्न उठाउन जरुरी नरहेको बताउँछन् । प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत सञ्चालित निकाय हो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय परिषद् र गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति रहन्छ । कार्यकारी प्रमुख सरकारले नियुक्त गर्छ ।