दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

उम्मेदवारको छिनाझप्टी र विकासका मुद्दा 

विकासका मुद्दालाई पूरै पन्छाएर केवल उम्मेदवार को हुने भन्ने छिनाझप्टीमा मात्र राजनीतिक दल र नेताहरूको समय, साधन र भूमिका खर्च भइरहेको देखिनु विडम्बना हो

आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रका आधारभूत गुण हो । यद्यपि, पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्नेचाहिँ होइन । विकास, सुशासन, समृद्धि, सहभागिता र जनपरिचालनसहित लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकको अर्थपूर्ण एवं सार्थक सहभागिता तथा अपनत्व हुन सकेन भने निर्वाचनले मात्र खासै नागरिकस्तरमा परिवर्तन र सुधार हुने होइन । 

देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय विकास, सुशासन, समृद्धि, सहभागिता तथा निर्माणका मुद्दालाई स्थानीयस्तरमा छलफल, चर्चा तथा सार्वजनिक बौद्धिक बहसमा ल्याउनुपर्नेमा त्यो पक्ष पूरै ओझेलमा परेको छ वा पारिएका छन् । विकासका मुद्दालाई पूरै पन्छाएर केवल उम्मेदवार को हुने भन्ने छिनाझप्टीमा मात्र समय, साधन र राजनीतिक दलको भूमिकाको खर्च भइरहेको देखिन्छ । 

एकातर्फ, गठबन्धनका कारण कुन दलले कहाँ टिकट पाउने र दलमा पनि कसले कुन पदमा टिकट लिने भन्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित हुँदै गएको छ । अर्कातर्फ, मुुुलुकको ठूलो दल एमालेले एक्लै गठबन्धनसँग भिड्ने भन्दै देशव्यापी सभा र पार्टी प्रवेशलाई उच्च महत्‍व दिँदै आएको भए पनि विकास, सुशासन तथा नागरिक आवश्यकताका मुद्दामा केन्द्रित भएर छलफल र बहस हुन सकेका छैनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थानीय तहलाई नागरिक शासन सफल बनाउन सहयोग गर्ने मूल र प्रमुख आधार मान्ने गरिएकाले स्थानीयस्तरमा हुने विकास–निर्माण तथा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताले नै समग्र मुलुुकको विकासमा तात्विक फरक पार्न सक्ने अवस्था भएकाले विकासका मुद्दा अगाडि ल्याउनुपर्नेमा केवल उम्मेदवारको मात्र छिनाझप्टीले संघीय लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन सक्दैन । 

फेरि अर्कातर्फ हामी कस्तो राजनीतिक संस्कृति, संस्कार, प्रणाली र पद्धतिको विकास गर्दै छौँ भन्ने कुरा पनि अर्काे मूल विषय भएको छ । निर्वाचनमा हुने अकुत खर्च, भ्रष्टाचार र भ्रष्ट संस्कृति, भड्किलो प्रचार, रक्सी र मादक पदार्थको अत्यधिक प्रयोगले चुनावी खर्च बढ्दै गएको देखिन्छ । कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइरालाले आफूले गत निर्वाचनमा ६ करोड खर्च गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेपछि चुनावी खर्चको दुरुपयोग र खराब संस्कृति कसरी बढ्दै गएको रहेछ भन्ने प्रस्ट संकेत गरेको छ । यसले नेपालको संघीय गणतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा हुने निर्वाचनलाई युरोप–अमेरिकाको जस्तो सभ्य र मर्यादित बनाएर लग्ने कि बिहारी शैलीको (यद्यपि बिहारमा पनि अहिलेचाहिँ केही सुधार हुँदै गएको छ) हिंस्रक, भड्किलो, खर्चिलो र जनविरोधी बनाएर लैजाने भन्ने बहस फेरि एकपटक सतहमा आएको छ ।

निर्वाचनको अवसरमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवार तथा त्यसलाई हाँक्ने दलका नेताले बोल्ने अभिव्यक्ति र सार्वजनिक गर्ने धारणा वा विचारबाट पनि नेपाली समाजमा कस्तो प्रकारको राजीतिक र सामाजिक संस्कृतिको विकासमा दलहरू अगाडि बढ्दै गएका छन् भन्ने विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्काे दल वा समूह वा उम्मेदवारलाई खुइल्याउने नाममा वा आफू पानीमाथिको ओभानो हुने सोचमा नेता र उम्मेदवारले अर्काेलाई तथानाम गाली गर्ने मात्र होइन, कहिले–कहिले त फौजदारी प्रकृतिका गम्भीर आक्षेपसमेत लगाउने गरेको देखिन्छ । 

नेपालमा जनताले ऐतिहासिक संघर्षबाट ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र गणतान्त्रिक संस्कृति निर्माणका दृष्टिमा यस्तो खाले तल्लोस्तरको गालीगलौज र हिलो छ्यापाछ्यापको संस्कारले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बढाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । 

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई एउटा अधिकार सम्पन्न निकाय परिभाषित गरेको छ । अर्थात् संविधानले अधिकार र दायित्व स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय विकासमा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व वा स्थानीयस्तरबाटै आफ्नो पालिकामा के–कस्ता विकास–निर्माण कार्यको आवश्यकता छ भन्ने हेर्दै आवश्यकताका आधारमा आफ्ना विकाससम्बन्धी मुद्दा नागरिक छलफलमा ल्याउनुपर्नेमा दलको केन्द्रीय तहबाट बनाइएका धेरै ठूला कुरालाई सस्तो लोकप्रियताका लागि चर्चामा ल्याउने पनि गरिएका छन् । 

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने दल मूल हुने र उसको राष्ट्रिय छवि, हैसियत, संगठन, इतिहास तथा विगतको भूमिका आदिलाई महत्‍वपूर्ण मानिन्छ । यद्यपि, स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्दा स्थानीय नेतृत्व, जनतामा भूमिका तथा स्थानीय आवश्यकताले प्रधानता पाउने हुन्छ र हुनुपर्ने पनि हो । तर, गठबन्धनको भागबन्डाको राजनीतिको एउटा खराब पक्ष वा दुर्गुण भनेको फेरि स्थानीयले नरुचाउने दल वा समूह वा व्यक्ति भए पनि माथिको निर्देशनमा भोट हाल्न बाध्न हुनुपर्नेजस्तो अवस्था बन्न पनि सक्छ । यद्यपि, जसरी नेतृत्वले आदेश दिन्छ, त्यसैगरी आमनागरिकले आफ्ना लागि आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्छन् भन्ने छैन । त्यस्तो विगतमा पनि देखिएकै हो । जनमतविरुद्ध गठबन्धनको उम्मेदवार ठेल्ने कुराले गठबन्धनलाई प्रतिकूलता दिने अवस्था पनि उत्तिकै छ । 

स्थानीय जनताको खास काम पर्ने भनेको उनीहरू आफैँले छनोट गरेका स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत नै हो । त्यसैले जनताको त्यस्तो महत्‍वपूर्ण निर्वाचनमा उनीहरूले आफ्नो स्थान वा पालिकामा हुने विकास निर्माण, सुशासन तथा समृद्धिका मुद्दामा बहस र छलफल गर्न पाउनुपर्नेमा त्यो वातावरण हुनै सकेको देखिन्न ।

एकातर्फ गठबन्धन भन्दै उम्मेदवारीको छिनाझप्टी गर्ने र अर्कातर्फ एमालेले सर्वसम्मत्त पार्टी नेतृत्वको छनोट भन्ने गर्दा स्थानीय विकासका मुद्दामा हुनैपर्ने आधारभूत स्तरको बहस तथा छलफल हुनै सकेको छैन र हुने अवस्था पनि देखिन्न । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधाभूत संरचना र मर्मलाई बलियो बनाउन सक्ने देखिँदैन । यो तरिका, सोच र व्यवहारबाट नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी प्रणालीसमेतलाई कमजोर बनाउने हुन्छ भने अर्कातर्फ निर्वाचनमार्फत शासन प्रणालीमा नागरिक अपनत्व वृद्धि हुने कुरालाई पनि कमजोर पार्ने अवस्था देखिँदै छ । नागरिकको अपनत्व वृद्धि नगराई हुने निर्वाचन पञ्चायती निर्वाचनजस्तो मात्र बन्ने खतरा हुन्छ । (सिलवाल अधिवक्ता हुन्)