मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय खारेज गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव केही हप्ताअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । अब आयोजना स्वेदशी लगानीमार्फत बनाइने एक मन्त्रीले जानकारी दिए । 

ऊर्जा मन्त्रालयले बुढीगण्डकीको मोडालिटीको प्रारम्भिक अवधारणासमेत तयार गरिसकेको छ । नयाँ मोडालिटीअनुसार जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र पावरहाउस निर्माण दुई फरक कम्पनीले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरण वा सरकारी स्वामित्वको कुनै कम्पनी स्थापना गरेर बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ । बाँध निर्माण सरकारी ऋण वा अनुदानमा हुने तथा पावरहाउस निर्माण भने निजी कम्पनीको लगानीमा हुने गरी प्रारम्भिक मोडालिटी तय गरिएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । त्यसमै टेकेर आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ । योजनाअनुसार काम भएको भए यो आयोजना ०६९/७० मा निर्माण थालेर ०७७/७८ मा आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।

बुढीगण्डकी टाइमलाइन 

२०४० : बुढीगण्डकीको अध्ययन सुरु 

२०६८ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश । विकास समितिमार्फत आयोजना अघि बढाउन बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन । जग्गा अधिग्रहणलगायत काम सुरु ।

२०६९ : विकास समितिको गठन आदेश परिवर्तन गरी तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा कार्यकारी अधिकार निर्देशकबाट खोसेर अध्यक्षमा प्रत्यायोजन ।

२०७१ (कात्तिक) : १२ सय मेगावाट क्षमतामा बुढीगण्डकी बनाउन सकिने सुझावसहितको विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टेबेलद्वारा समितिलाई हस्तान्तरण । दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान । 

२०७१ (कात्तिक) : तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीद्वारा समितिको गठन आदेश परिमार्जन गरी कार्यकारी अधिकार अध्यक्षबाट खोसेर पुनः निर्देशकमा प्रत्यायोजन ।

२०७३ (१५ जेठ) : तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागू ।

२०७३ (साउन) : तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा विकास समिति खारेज गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।

२०७४ (९ जेठ) : तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा)द्वारा विकास समितिबाट खोसेर आयोजना चीन सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय ।

२०७४ (२१ जेठ) : इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा सिजिजिसीलाई बनाउन दिने विषयमा समझदारी ।

२०७४ (१९ भदौ) : ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा बुढीगण्डकी आयोजना चीनको ‘बिआरआई’ परियोजनाअन्तर्गत सहयोगका लागि प्रस्ताव गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थसहित अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र ।

२०७४ (असोज) : सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी खारेज गर्न तत्कालीन संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन ।

२०७४ (२७ कात्तिक) : तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (ऊर्जामन्त्री कमल थापा)द्वारा सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी एकपक्षीय रूपमा खारेज ।

२०७४ (१ मंसिर) : समझदारी तोड्नुपरे दुवै पक्षले एक–अर्कालाई एक महिनाअघि नै पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने प्रावधानविपरीत नेपाल सरकारले एकपक्षीय रूपमा समझदारी खारेज गरेको भन्दै सिजिजिसीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई बोधार्थसहित ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र ।

२०७४ (४ मंसिर) : तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (ऊर्जामन्त्री कमल थापा)द्वारा उक्त आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयोजनमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय ।

२०७४ (८ मंसिर) : लगानी मोडालिटीबारे अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन । समितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय, ऊर्जासहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य । 

२०७४ (३ पुस) : स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिद्वारा सरकारलाई बुढीगण्डकी निर्माणसम्बन्धी मोडालिटीको सुझावसहित प्रतिवेदन पेस । पहिलो– स्पेसल पर्पस भेइकल (एसपिभी) मोडलमा विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सहायक कम्पनी खडा गरी ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा आयोजना बनाउन सकिने । दोस्रो– सरकारको पूर्ण लगानीमा विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन सकिने । र, तेस्रो– विकल्पका रूपमा इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा बनाउन सकिने सुझाव । दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान । 

२०७४ (२६ माघ) : स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने गरी स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत । 

२०७५ (१ भदौ) : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिजिजिसीद्वारा प्रस्ताव दर्ता ।   प्रस्तावमा आयोजनाको काम निकै अघि बढाइएको दाबी, पुनः इपिसिएफ मोडलमै आयोजनाको काम गर्ने चिनियाँ कम्पनीले इच्छा । 

२०७५ (५ असोज) : मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिजिजिसीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन । तीन चरणको वार्तापछि सिजिजिसी औपचारिक सम्पर्कबाहिर । सिजिजिसीले आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट घटाएर आठ सय मात्र बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा सरकार असहमत भएपछि वार्ता अघि बढेन ।  

२०७५ पुस : पुस (४–६) सम्म भएको वार्तामा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार सहमति जुट्न सकेन । त्यसपछि दुवैतर्फबाट छिट्टै उचित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भए पनि गेजुवासँग यसबारे वार्ता नै हुन सकेन । 

२०७८ (२४ चैत) : मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीलाई नदिने र स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय ।