बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट खारेज, स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय खारेज गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव केही हप्ताअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । अब आयोजना स्वेदशी लगानीमार्फत बनाइने एक मन्त्रीले जानकारी दिए । 

ऊर्जा मन्त्रालयले बुढीगण्डकीको मोडालिटीको प्रारम्भिक अवधारणासमेत तयार गरिसकेको छ । नयाँ मोडालिटीअनुसार जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र पावरहाउस निर्माण दुई फरक कम्पनीले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरण वा सरकारी स्वामित्वको कुनै कम्पनी स्थापना गरेर बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ । बाँध निर्माण सरकारी ऋण वा अनुदानमा हुने तथा पावरहाउस निर्माण भने निजी कम्पनीको लगानीमा हुने गरी प्रारम्भिक मोडालिटी तय गरिएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । त्यसमै टेकेर आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ । योजनाअनुसार काम भएको भए यो आयोजना ०६९/७० मा निर्माण थालेर ०७७/७८ मा आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।

बुढीगण्डकी टाइमलाइन 

२०४० : बुढीगण्डकीको अध्ययन सुरु 

२०६८ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश । विकास समितिमार्फत आयोजना अघि बढाउन बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन । जग्गा अधिग्रहणलगायत काम सुरु ।

२०६९ : विकास समितिको गठन आदेश परिवर्तन गरी तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा कार्यकारी अधिकार निर्देशकबाट खोसेर अध्यक्षमा प्रत्यायोजन ।

२०७१ (कात्तिक) : १२ सय मेगावाट क्षमतामा बुढीगण्डकी बनाउन सकिने सुझावसहितको विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टेबेलद्वारा समितिलाई हस्तान्तरण । दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान । 

२०७१ (कात्तिक) : तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीद्वारा समितिको गठन आदेश परिमार्जन गरी कार्यकारी अधिकार अध्यक्षबाट खोसेर पुनः निर्देशकमा प्रत्यायोजन ।

२०७३ (१५ जेठ) : तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागू ।

२०७३ (साउन) : तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा विकास समिति खारेज गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।

२०७४ (९ जेठ) : तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा)द्वारा विकास समितिबाट खोसेर आयोजना चीन सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय ।

२०७४ (२१ जेठ) : इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा सिजिजिसीलाई बनाउन दिने विषयमा समझदारी ।

२०७४ (१९ भदौ) : ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा बुढीगण्डकी आयोजना चीनको ‘बिआरआई’ परियोजनाअन्तर्गत सहयोगका लागि प्रस्ताव गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थसहित अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र ।

२०७४ (असोज) : सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी खारेज गर्न तत्कालीन संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन ।

२०७४ (२७ कात्तिक) : तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (ऊर्जामन्त्री कमल थापा)द्वारा सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी एकपक्षीय रूपमा खारेज ।

२०७४ (१ मंसिर) : समझदारी तोड्नुपरे दुवै पक्षले एक–अर्कालाई एक महिनाअघि नै पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने प्रावधानविपरीत नेपाल सरकारले एकपक्षीय रूपमा समझदारी खारेज गरेको भन्दै सिजिजिसीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई बोधार्थसहित ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र ।

२०७४ (४ मंसिर) : तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (ऊर्जामन्त्री कमल थापा)द्वारा उक्त आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयोजनमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय ।

२०७४ (८ मंसिर) : लगानी मोडालिटीबारे अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन । समितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय, ऊर्जासहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य । 

२०७४ (३ पुस) : स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिद्वारा सरकारलाई बुढीगण्डकी निर्माणसम्बन्धी मोडालिटीको सुझावसहित प्रतिवेदन पेस । पहिलो– स्पेसल पर्पस भेइकल (एसपिभी) मोडलमा विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सहायक कम्पनी खडा गरी ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा आयोजना बनाउन सकिने । दोस्रो– सरकारको पूर्ण लगानीमा विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन सकिने । र, तेस्रो– विकल्पका रूपमा इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा बनाउन सकिने सुझाव । दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान । 

२०७४ (२६ माघ) : स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने गरी स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत । 

२०७५ (१ भदौ) : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिजिजिसीद्वारा प्रस्ताव दर्ता ।   प्रस्तावमा आयोजनाको काम निकै अघि बढाइएको दाबी, पुनः इपिसिएफ मोडलमै आयोजनाको काम गर्ने चिनियाँ कम्पनीले इच्छा । 

२०७५ (५ असोज) : मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिजिजिसीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन । तीन चरणको वार्तापछि सिजिजिसी औपचारिक सम्पर्कबाहिर । सिजिजिसीले आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट घटाएर आठ सय मात्र बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा सरकार असहमत भएपछि वार्ता अघि बढेन ।  

२०७५ पुस : पुस (४–६) सम्म भएको वार्तामा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार सहमति जुट्न सकेन । त्यसपछि दुवैतर्फबाट छिट्टै उचित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भए पनि गेजुवासँग यसबारे वार्ता नै हुन सकेन । 

२०७८ (२४ चैत) : मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीलाई नदिने र स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय ।