निर्वाचन आचारसंहिताले  विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको एमालेको आरोप 

संविधान र कानुनअनुकूल हुने गरी आचारसंहिता संशोधनको माग 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले निर्वाचन आचारसंहिताले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै सच्याउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका पछिल्ला निर्णय र कामलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीले लगातार असन्तुष्टि राख्दै आएका छन् । 

महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटेर आचारसंहिताका विषयमा ६ बुँदे पार्टीको लिखित असहमति बुझाउँदै विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेलगायतका प्रावधान सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

‘आचारसंहिताको दफा ४ को व्यवस्था राजनीतिक दल, उम्मेदवार, तिनका प्रतिनिधि र मतदातासमेत सबैलाई लागू हुने व्यवस्था हो । यस दफाको उपदफा (थ)मा उल्लेखित ‘निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्न नहुने, तर आयोगले तयार गरेको निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा सामग्री प्रकाशन वा पोस्ट गर्न यस खण्डले बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन’ भन्ने प्रावधानले राजनीतिक दललाई विचार अभिव्यक्त गर्न, आफ्नो दलको पक्षमा मत माग्न र उम्मेदवार स्वयंलाई प्रचार गर्न निषेध गरेको छ,’ एमालेले ध्यानाकर्षणपत्रमा भनेको छ ।

गैरसरकारी संस्थामा संलग्न व्यक्तिले एसएमएस, सामाजिक सञ्जालबाट दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सूचना, प्रचार सामग्री पोस्ट गर्न नपाउने विषय मौन अवधि वा आचारसंहिता लागू भएबाट हुनेजस्ता विषय प्रस्ट पारिनुपर्नेमा जोड दिँदै एमालेले त्यसलाई तत्काल लागू गर्न अनुपयुक्त भएको भन्दै असहमति राखेको छ । 

दल र उम्मेदवारलाई चिह्न, झन्डालगायतको प्रचार सामाजिक सञ्जालबाट गर्न नपाउने विषय पनि अनुपयुक्त भएको भन्दै एमालेले असहमति राखेको छ । उम्मेदवार बन्ने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने विषय पनि स्थानीय तह रिक्त नरहने संविधानको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै एमालेले त्यस्तो आचारसंहिता लागू हुन नसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

त्यस्तै, मतदान अधिकृतले गरेको निर्णय तथा निर्वाचित अधिकृतले मत सदर वा बदर गरेको निर्णयमा विवाद गर्न पाउनेछैन भन्ने व्यवस्थाले धाँधलीविरुद्ध अदालतमा जान पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको एमालेको बुझाइ छ । 

एमालेले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया तलमाथि नहुने गरी निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गराउन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । महासचिव पोखरेलले जनताको बीचमा खुलस्त ढंगले जान पाउने गरी निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन पनि आयोगलाई अनुरोध गरिएको बताए । 

‘अहिले मन्त्रीहरू चुनावको प्रचारप्रसारमा जान नपाउने खालको छ । अभ्यासमा लान सकिन्छ भने त राम्रो हो । तर, प्रधानमन्त्रीले प्रचारप्रसारमा जान नमिल्ने भन्ने पछिसम्मका लागि उपयुक्त होइन,’ उनले भने, ‘अहिलेको कानुनले रोकेको छ । अब त्यो कानुनको पालना गर्ने कर्तव्य सरकारको हो । निर्वाचन आयोगको पनि हो ।’ 

७१ निर्वाचन अधिकृत परिवर्तन 
आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरिएका ७१ जनालाई निर्वाचन आयोगले हटाएको छ । स्वास्थ्य अवस्थाजस्ता विविध कारणले आयोगले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न असमर्थ ७१ निर्वाचन अधिकृतलाई हटाइएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । सहप्रवक्ता अर्यालका अनुसार निर्वाचन अधिकृतका लागि आयोगलाई प्राप्त भएको नामावलीबाट नयाँ ७१ जनालाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरिसकिएको छ । आयोगले निर्वाचनका लगि १४ चैतमा सात सय ५३ वटै पालिकाका लागि निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । सोहीमध्येबाट ७१ जनाको नाम हेरफेर गरिएको हो । निर्वाचन अधिकृतको पदमा नियुक्त भएकाले २९ चैतदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन् ।