आठ महिनादेखि मन्त्रीविहीन उद्योग मन्त्रालय

प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको मन्त्रालयले आधा दर्जन संस्थानमा नियुक्ति दिने प्रक्रिया अघि बढायो, तर मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने परिषद् तथा समितिको बैठक बस्न सकेन, महत्वपूर्ण काम प्रभावित

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको आठ महिना पुगिसकेको छ । तर, अझै पनि प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्ति गरेका छैनन् । उद्योगमन्त्री नियुक्ति गर्न निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाले बारम्बार आग्रह गर्दै आए पनि प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । अहिले युक्रेन–रुसको द्वन्द्वलाई देखाएर उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । व्यापार घाटा चुलिएर शोधनान्तर घाटा अत्याशलाग्दो भएको छ ।

तर, यस्तो वेलामा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय भने मन्त्रीविहीन छ । प्रधानमन्त्री पार्टीको आन्तरिक राजनीति एवं राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा सिंगो सत्ता सञ्चालनमा व्यस्त हुँदा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका काम–कारबाहीमा समय दिन नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू स्वयं बताउँछन् । त्यसैले उद्योग मन्त्रालय अहिले नेतृत्वविहीनजस्तै भएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘प्रधानमन्त्री सुरु–सुरुमा आफ्नै पार्टीको अधिवेशनमा बढी व्यस्त हुनुभयो, त्यसपछि एमसिसीलगायत राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सत्ता सञ्चालनमा व्यस्त हुनुहुन्छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘नियुक्ति र अत्यावश्यक कामका लागि सचिवज्यूहरूले बालुवाटार वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमै गएर उहाँलाई भेट्नुहुन्छ नत्र अन्य नीतिगत कामहरू अघि बढेका छैनन् ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनपछि गत २९ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।   सरकार गठन भएको साढे दुई महिनासम्म प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेनन् । ढिला गरेर ८८औँ दिनमा २२ असोजमा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्रीमा नियुक्ति गरे । तर, हमाललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कोटामा मन्त्री बनाइएको भन्दै विरोध भएपछि उनले नियुक्ति पाएको दुई दिनमै राजीनामा गरे । त्यसयता प्रधानमन्त्री आफैँले उद्योग मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् । तर, यस मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री देउवा एकपटक पनि पुगेका छैनन् । उसो त अत्यावश्यक नपरी मन्त्रालयका सचिवहरूले समेत देउवासँग भेट गर्न पाउँदैनन् । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको दैनिक काम–कारबाहीमा प्रभाव नपरे पनि नीतिगत निर्णय गर्न भने समस्या भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

छोइनसक्नु मूल्यवृद्धि अनुगमन निष्प्रभावी
रुस–युक्रेन युद्धको बहानामा नेपाली बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य छोइनसक्नु महँगो बनाइएको छ । एक महिनामै हरियो तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, मासु, खानेतेललगायतको मूल्य अकासिएको छ । तर, विभागीय मन्त्रीको अनुपस्थितिमा बजार अनुगमन निकै सुस्त बनेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमितभन्दा बढी अनुगमन गरेको बताउँदै आएको छ । यद्यपि, बजार अनुगमन निष्प्रभावी देखिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । 

निजी क्षेत्र हतोत्साही
अहिले उद्योगी–व्यवसायीहरूले उद्योग क्षेत्रका समस्या लिएर अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने गरेका छन् । तालुकदार मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा समस्या भइरहेको उद्योगी–व्यवसायी बताउँछन् । लामो समयसम्म उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा सरकार यस क्षेत्रप्रति उदासीन भएको हो कि जस्तो देखिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । ‘उद्योग क्षेत्रका स–साना समस्या लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाने कुरा भएन, उहाँले सबै बैठकहरूमा उपस्थिति जनाउन पनि भ्याउनुहुन्न,’ उनले  भने, ‘त्यसैले अहिले हामी अभिभावकविहीनको अवस्थामा छौँ, हतोत्साहित भएका छौँ ।’ उद्योगमन्त्री नहुँदा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहने थुप्रै समिति तथा परिषद्को बैठकसमेत रोकिएको गोल्छाले बताए । ‘अहिले तरलताको अभाव छ, मूल्यवृद्धि बढेको छ, आपूर्तिमा समस्या छ, बिजुलीको समस्या पनि छ, यस्ता थुप्रै समस्या भएका वेला उद्योग मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा लागि लाइन मिनिस्टर भनेकै उद्योगमन्त्री हो, हाम्रो धेरै कुरा यहीँ ठोकिन्छ, तर लामो समयसम्म यस मन्त्रालयले मन्त्री नपाउँदा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रप्रति राज्य उदासीन छ कि जस्तो पनि देखिन्छ ।’  

एक वर्षदेखि नीतिगत निर्णय भएनन्
देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब आठ महिना भए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नीतिगत निर्णय नभएकोचाहिँ करिब एक वर्ष पुग्न लागेको छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टका पालामा नीतिगत काम भएका थिए । तर, भट्टपछि राजकिशोर यादव, विष्णुप्रसाद पौडेल र गजेन्द्रबहादुर हमालले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । उनीहरूले मन्त्रालयको काम गर्न पाएनन्–भ्याएनन् । ‘उद्योग मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको झन्डै एक वर्ष पुगेको छ, लेखराज भट्टपछि आएका कुनै पनि मन्त्रीले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको काम गर्न भ्याएनन्–सकेनन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसले एकातर्फ नीतिगत निर्णयहरूमा बाधा पु¥याएको छ भने अर्कातर्फ सन्देश राम्रो दिएको छैन ।’ 

३१ वैशाख ०७८ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै केपी ओलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी राजकिशोर यादवलाई दिए । तर, उनको कार्यकाल धेरै दिन टिकेन । प्रतिनिधिसभा विघटन भई चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाएपछि यादव स्वतः पदमुक्त भए । त्यसपछि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई नै दिइयो । तर, पौडेलले पनि मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयहरू गर्न भ्याएनन् । 

नियुक्ति रोकिएनन्, परिषद् र बोर्डका बैठक रोकिए

प्रधानमन्त्री आफैँले उद्योग मन्त्रालय चलाएपछि महत्वपूर्ण बोर्ड बैठकहरू बस्न नसके पनि मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थानहरूको नियुक्ति रोकिएका छैनन् । मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने परिषद् एवं बोर्डका बैठकहरू नबसेको लामो समय भइसकेको छ । मन्त्री नहुँदा नेपाल गुणस्तर परिषद्को बैठक डेढ वर्षयता बस्न सकेको छैन । तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको अध्यक्षतामा २५ जेठ ०७७ मा अन्तिमपटक बैठक बसेको थियो । गुणस्तर स्वीकृतिका लागि करिब ३० वटा फाइल अड्किएर बसेका छन् ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक ३ वैशाख ०७८ यता बस्न सकेको छैन । उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बैठक नबस्दा नीतिगत निर्णय गर्न सकिएको छैन । यस्ता समिति तथा परिषद्का बैठक नबस्दा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू हुन नसकेको उद्योग विभाग र गुणस्तर विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । आपूर्तिअन्तर्गतको उपभोक्ता परिषद्को बैठकसमेत लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । मन्त्रीको अध्यक्ष रहने यस परिषद्को बैठक प्रत्येक तीन–तीन महिनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर, प्रधानमन्त्रीले २६ फागुनमा नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा उमेश थानीलाई नियुक्ति दिए । थानी कांग्रेसनिकट इन्जिनियरहरूको संस्था सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपाल (सिडेन)का अध्यक्षसमेत हुन् । 

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गत २ मंसिरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज)को कार्यकारी निर्देशकमा ई. डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई नियुक्ति दिए । उनी पनि कांग्रेसनिकट लोकतान्त्रिक प्यानलबाट इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका थिए । उद्योग मन्त्रालयले अहिले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा अध्यक्ष, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा महाप्रबन्धक, नेपाल आयल निगममा विज्ञ सदस्य र व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्र्धन केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।