कक्षाकोठा अभावले विद्यार्थीको पठनपाठन खुला चौरमा

जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका –३ गौरी गाउँस्थित नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी कक्षाकोठाको अभावमा खुला चौरमा बसेर पढ्न बाध्य छन् । गत माघ ९ गते हिमपातले भवन भत्किएपछि विद्यार्थी खुला चौरमा पढ्न बाध्य भएका हुन् ।  विद्यालयमा दुईकोठे तीनवटा भवन छन् । तर, यी भवन यहाँको लागि पर्याप्त छैनन् । भएका भवनसमेत निकै जीर्ण र बस्नलायक छैनन् । 

एउटा भवन गएको माघ ९ गते हिमपातले भत्कियो । अर्को भवनमा बर्खाको समयमा कक्षाकोठाभित्र पानी पस्छ । ढोका र पर्खालमा राखिएको सबै काठ कुहिएको छ । कोठाको तल सिलिङ गरेको काठ काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले विद्यालयमा काम लाग्ने भवन एक मात्र छ । त्यो भवनका दुई कोठा छन् । एउटा कोठामा विद्यालयको कार्यालय छ। अर्काेमा बालविकास केन्द्रका विद्यार्थी पढिरहेका छन् । विद्यार्थीलाई बस्नको लागि कक्षाकोठा नभएर शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरेर शिक्षण गर्न कठिनाइ भएको प्रधानाध्यापक हरिबहादुर बुढाले बताए ।

उनले भने, ‘विद्यार्थीको गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धिमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । विद्यालयमा तीन वर्षदेखि १२ वर्षसम्मका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालयको संरक्षणमा न स्थानीय सरकारको ध्यान गएको छ । न त त्यहाँका अभिभावकको नै । सरोकारवाला निकाय सबै मुखदर्शक बनेका छन् ।’कक्षा ५ मा अध्ययनरत छात्र निराजन बुढाले भने हामीलाई चौरमा बसेको वेला घामले निकै पोल्छ । वर्षामा भिज्नुपर्दाको पीडा नमिठो हुन्छ ।  खुला आकाशमा हावा चलेर राम्रोसँग पढ्ने वातावरण नै छैन । यो विद्यालय हो कि ? विद्यालयका नाममा खोलिएको संरचना मात्रै हो । बुझ्न निकै कठिन भएको उनले गुनासो गरे ।’ ‘बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म खुला चौरमा बस्छौँ । धुलोसँग खेल्छौँ । कक्षा ४ की छात्रा रमिला बुढाले भनिन्, ‘नामको मात्रै विद्यालय छ । विद्यालयमा पढ्ने वातावरण छैन ।’ 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हर्क बुढाका अनुसार यो गौरी गाउँका लागि खोलिएको विद्यालय हो । उनले भने ४० घरपरिवारका विद्यार्थीले यहाँ अध्ययन गर्छन् । विद्यालयको अवस्था हेरेर कतिपय अभिभावकले विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयमा पढ्न पठाउने गरेका छन् । उनले अधिकांश अभिभावकको चासो निजी विद्यालयतिर गएकोले सरकारी विद्यालयको अवस्था निकै जीर्ण हुँदै गएको बताए । तर सरकारी विद्यालयले दिने गुणस्तरीय शिक्षाका विषयमा केही प्रतिक्रिया दिएनन् । विद्यार्थीहरूलाई पर्याप्त कक्षकोठाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार, संघीय सरकारदेखि सामाजिक संघ संस्थासम्म पुगे पनि कसैले सुनुवाइ नगरेको उनले बताए ।