मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ चैत ११ शुक्रबार
  • Tuesday, 17 December, 2024
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२o७८ चैत ११ शुक्रबार १o:४२:oo
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

साढे दुई वर्षदेखि चिनियाँ नाकाबाट हुने निर्यात ठप्प 

Read Time : > 3 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o७८ चैत ११ शुक्रबार १o:४२:oo

चीनतर्फको व्यापार घाटा बढ्दो, उत्तरी नाकाबाट २७ अर्बको आयात हुँदा निर्यात शून्य, सरकार र व्यवसायीले निर्यात खोलिदिन पटक–पटक गरेको आग्रह चीनले सुनेन

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा नेपालले चिनियाँ नाका रसुवा र तातोपानी हुँदै २७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँबराबरका वस्तु आयात गरेको छ । तर, सो अवधिमा चिनियाँ नाका हुँदै चीन र विश्व बजारमा नेपालले एक रुपैयाँको पनि निर्यात गर्न पाएन ।

सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनमा कोभिड–१९ देखिएदेखि नै उत्तरी नाकाबाट हुने नेपालको व्यापार प्रभावित भएको हो । त्यसयता चिनियाँ नाकाबाट आयात आंशिक रूपमा भए पनि निर्यात भने ठप्प नै छ । चीनले कोभिड–१९ को जोखिम देखाउँदै नेपाली सीमाबाट हुने निर्यात रोकेको हो भने आयातमा पनि सहजीकरण गरेको छैन ।

नेपाल सरकार तथा व्यवसायीले पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत चीनले नेपाली वस्तुलाई पहुँच दिएको छैन । चीनले पहँुच नदिँदा दुई वर्ष चार महिनायता रसुवा र तातोपानी नाकाबाट चीन र विश्व बजारमा हुने नेपालको निर्यात ठप्प भएको छ । लामो समयसम्म व्यापार प्रभावित हुनु उचित नभएको पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे बताउँछन् । ‘प्राविधिक कारणले एक–दुई दिन निर्यात रोकिनु एउटा कुरा हो, तर लामो समयसम्म रोकिनुचाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि आयातमा एउटा लिमिट हुनु र निर्यात लगभग ठप्पै हुनु अर्को दुर्भाग्य हो ।’ 

चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि शुक्रबार काठमाडौं आउँदै छन् । विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चीनले नेपाली वस्तुको निर्यात रोकेको विषयमा चर्चा तथा विश्लेषण भइरहेको छ । विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालले निर्यात खुलाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

फागुन मसान्तसम्ममा रसुवा नाका हुँदै नेपालमा १८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबरको सामग्री भित्रिएको छ । त्यस्तै, तातोपानी नाका हुँदै नौ अर्ब ६ करोड रुपैयाँबराबरको सामग्री भित्रिएको छ । तर, दुवै नाकाबाट निर्यात भने भएको छैन ।

नेपाल र चीनबीच व्यापारका लागि ६ वटा नाका तोकिएका छन् । त्यसको अर्थ यी ६ नाकाबाट दुई मुलुकबीच आयात–निर्यात हुने मात्रै होइन, तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार पनि यी नाका हुँदै गर्न सकिन्छ । तर, तोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाटै लामो समयसम्म निर्यात रोकिनु उचित नभएको घिमिरेको भनाइ छ । 

वैशाख ०७६ मा पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले थप नाका र बन्दरगाहको उपयोग गर्न सक्ने सुविधा पायो । तर, सोही वर्षदेखि नेपालको व्यापार निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको छ । पारवहन सन्धिले दिएको सुविधा त परको कुरा, प्रयोग भइरहेका नाकाबाट समेत नेपालले निर्यात गर्न सकेको छैन । 

०७६ कात्तिकदेखि रोकियो निर्यात 
भन्सार विभागका अनुसार तातोपानी नाकाबाट कात्तिक ०७६ देखि र रसुवा नाकाबाट माघ ०७६ देखि निर्यात भएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को माघसम्ममा रसुवा नाका हुँदै नेपालले ५८ करोड २३ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को कात्तिकसम्ममा तातोपानी नाकाबाट नेपालले १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो । त्यसयता रसुवा र तातोपानी नाकाबाट निर्यात ठप्प रहेको विभागको तथ्यांक छ । पछिल्ला साढे दुई वर्षयता नेपाली वस्तुले निर्यातका लागि चिनियाँ मार्ग उपयोग गर्न पाएका छैनन् । 

नेपालको आग्रहलाई चीनले सुनेन
नेपालले निर्यात सहजीकरणका लागि चीनलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि उसले कुनै चासो नदिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । ‘हामीले रसुवा र तातोपानी नाकाबाट हुने निर्यात खुलाउन धेरैपटक औपचारिक पत्राचार नै गरिसकेका छौँ, औपचारिक–अनौपचारिक बैठकमा यो विषय उठाउँदै आएका छौँ,’ नाम नबताउने सर्तमा उनले भने, ‘तर, चीनले सुने–नसुनेझैँ गरिरहेको छ, निर्यात खोल्छौँ भन्छ, तर खोल्दैन ।’ 

चीनले व्यापार सहजीकरण नगरेको भन्दै तत्कालीन उद्योग वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्टले चीनसँगको व्यापारमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । चीनले एक वर्षदेखि स्थलमार्गबाट हुने व्यापार रोकेको भन्दै उनले ‘चीनसँग व्यापार नै गर्ने कि नगर्ने’ भनेर पुनर्विचार गर्नुपर्नेसमेत बताए । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस विषयमा चीनसँग पटक–पटक आग्रह गरेको छ । तर, चीनले नेपालको आग्रहलाई सुने–नसुनेझैँ गर्दै आएको छ । 

लामो समयसम्म निर्यात रोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण : चन्द्रकुमार घिमिरे, पूर्ववाणिज्य सचिव
नेपाल र चीनबीच अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि ६ वटा नाका तोकिएका छन् । यसको अर्थ ती नाकाबाट दुई मुलुकबीच व्यापार हुने मात्रै नभई तेस्रो मुलुकसँग समेत ती नाका हुँदै व्यापार गर्न सकिने हो । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय नाकालाई लामो समयसम्म बन्द गर्नु उचित होइन ।

प्राविधिक कारण एक–दुई दिन आयात–निर्यात रोकिनु सामान्य हो । तर, लामो समयसम्म रोकिनुचाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यसमा पनि आयातमा एउटा लिमिट हुनु र निर्यातचाहिँ लगभग ठप्प हुनु अर्को दुर्भाग्य हो । अनुपातको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा चीनसँग रहेको छ । नेपालले एक रुपैयाँ निर्यात गर्दा चीनबाट दुई सय रुपैयाँको आयात भइरहेको छ । व्यापार असन्तुलित भएको अवस्थामा निर्यात रोकिँदा यो विषय झन् जटिल बनेको देखिन्छ ।

त्यसैले, सचिव तथा सहसचिवस्तरका दुई मुलुकबीचका संयन्त्रले नियमित वार्ता तथा छलफल गरेर यस्ता समस्या समयमै सुल्झाउनुपर्छ । व्यापारको आकार जति बढ्छ, त्यसले अरू सम्भावनाको बाटो पनि खुल्छ, आर्थिक सम्भावना तथा लगानीका बाटा खुल्छन् । यसर्थ, नेपाल–चीनबीचको व्यापार सहजीकरण गरिँदा त्यसले आर्थिक तथा लगानीका सम्भावना खुलाउनसमेत मद्दत गर्छ ।

आठ महिनामै पौने दुई खर्ब व्यापार घाटा 
नेपालले चीनसँग आठ महिनामै पौने दुई खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना (फागुन मसान्त)सम्ममा नेपालले चीनबाट एक खर्ब ८६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरका सामग्री आयात गरेको छ । तर, निर्यात भने ५४ करोड ५८ लाख रुपैयाँबराबरको मात्रै गर्न सकेको छ । नेपालले हवाईमार्ग र भारत हुँदै सामुद्रिक मार्गबाट मात्रै निर्यात गर्न पाएको छ । यस अवधिमा नेपालले चीनसँगको व्यापारमा एक खर्ब ८५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँबराबरको घाटा व्यहोरेको छ । यस अवधिमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चीनसँगको व्यापार घाटा ५० अर्ब तीन करोडले बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा आठ महिनामा नेपालले चीनबाट कुल एक खर्ब ३६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँबराबरको सामग्री आयात गर्दा ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको निर्यात गरेको थियो, जसमा नेपाललाई एक खर्ब ३५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ घाटा भएको थियो ।

अनुपातको हिसाबमा नेपालको सबैभन्दा बढी घाटा चीनसँगको व्यापारमा रहेको पूर्वसचिव घिमिरेले बताए । ‘चीन नेपालको प्रमुख व्यापार साझेदारमध्येको एक हो र अर्को महत्वपूर्ण कुरा नेपालले अनुपातका हिसाबमा सबैभन्दा बढी घाटा चीनसँगै व्यहोरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘दुई मुलुकका प्राविधिकस्तरका संयन्त्रहरूले व्यापार सहजीकरण तथा सन्तुलनका विषयमा नियमित बैठक गरेर काम गर्नुपर्छ ।’