पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणकार्य सुस्त, निगमसँग सात दिनलाई मात्रै पुग्ने पेट्रोलियम भण्डारण गर्ने क्षमता 

सरकारले चितवनको लोथर र झापाको चारआलीमा दुई वर्षअघि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण ट्यांकी निर्माण गर्ने योजना योजना अघि सारे पनि उक्त योजना अलपत्र परेको छ। करिब १ लाख ९० किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ अट्ने क्षमता भएका दुई योजना अपलत्र पर्दा निगमको भण्डारण क्षमता बढ्न सकेको छैन। 

निगमका अनुसार चितवनको लोथरमा १ लाख ४ हजार किलो लिटरको भण्डारण ट्यांकी बनाउने योजना अघि बढ्न नसकेको हो। अमलेखगन्ज हुँदै पाइपलाइनमार्फत लोथरमा पेट्रोलियममा पदार्थ ल्याउने र त्यहाँ डिपो राख्ने निर्णय दुई वर्षअघि सरकारले गरेको थियो। तर भण्डारण ट्यांकी निर्माणको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसको प्राविधिकर रिपाेर्ट भने तयार भएको छ।

त्यस्तै, झापाको चारआलीमा ४४ हजार किलोलिटरको ट्यांकी बनाउने योजना पनि अलपत्र अवस्थामा छ। भारतको सिलिगुडीबाट यहाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउने र डिपोसमेत राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर प्राविधिक रिपाेर्ट तयार भए पनि अन्य काम भने अघि बढ्न सकिरहेको छैन। 

पर्याप्त भण्डारण ट्यांकी नहुँदा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सरकारले सर्वसाधारणलाई सहुलियतमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न नसकिने अवस्था आएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले बताए। उनका अनुसार भण्डारण क्षमता पर्याप्त भएको भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भए पनि भण्डारण भएको पेट्रोलियम सहज मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो। 

६८ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम मात्रै भण्डारण
हाल निगमसँग विराटनगर, अमलेखजगन्ज, भैरहवा, पोखरा, काठमाडौं, नेपालगन्ज र धनगढीमा भण्डारण ट्यांकी छ। यी ठाउँका ट्यांकीमा ६८ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम अट्छ। 

उक्त पेट्रोलियमले एक साताको लागि मात्रै धान्न सक्छ। निगमका अनुसार यी भण्डारण ट्यांकीमा ८० प्रतिशत पेट्रोलियम भण्डारणकाे अवस्थामा छ। निगममा प्रवक्ता उपाध्यायले भण्डार क्षमता बढ्दा बाहिरी आयातमा समस्या भए पनि केही समय सहज हुन सक्ने बताए। 

तर सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेकोले पनि पेट्रोलियमको भण्डारण त्यति जरुरत नदेखिने निगमका प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ। उनले धेरै पेट्रोलियम भण्डारण किन गर्ने भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेको बताए। हाल अलपत्र अवस्थामा रहेका पेट्रोलियम भण्डारण ट्यांकी निर्माण कार्यअघि बढाउन निगमसँग रकम नभएको निगमले जनाएको छ।

पोखराको भण्डारण ट्यांकी तयार हुँदै
नेपाल आयल निगमले करिब डेढ वर्षअघि पोखरामा पेट्रोलियम भण्डारण ट्यांक निर्माण सुरु गरेको थियो। हालसम्म उक्त भण्डारण ट्यांकीको निर्माण कार्य सकिएको छैन। त्यसको प्राविधिक रिपाेर्ट तयार र अन्य भौतिक कार्य पनि भइरहेको निगमले जनाएको छ। 

उक्त भण्डारण ट्यांकीमा १० हजार किलोलिटरको पेट्रोलियम भण्डार गर्न मिल्छ। त्यसको ८० प्रतिशत काम सकिएको निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए। उनका अनुसार यदि भण्डारण ट्यांकीहरू समयमै निर्माण गर्न सकिएको भए भण्डारण गरिएको पेट्रोलियमले पनि करिब ३५ दिनलाई पुर्‍याउन सकिन्थ्यो। 

तर भण्डारण ट्यांकी निर्माण नभएपछि निगमले भारतबाट ल्याएर सीधै सप्लाई गर्छ। ‘यस्तो अवस्था आउँछ भनेर सोचिएको थिएन, हामीसँग पेट्रोलियम र आर्थिक रकम केही संचित हुन्थ्यो भने यो अवस्थामा केही सहज हुनेरहेछ,’ उनले भने, ‘अब निगम आफैँ ऋण खोज्ने अवस्थामा पुगेको छ।’

आर्थिक संकटमा निगम
हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उछाल आएपछि त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा देखिएको छ। चार दिनअघि मात्रै पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि गरेको नेपाल आयल निगमले सोमबार मात्रै विज्ञप्ति जारी गरेर निगम थप आर्थिक संकटमा परेको बताएको छ। 

इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग महँगोमा पेट्रोलियम खरिद गर्नुपरेकोले निगमले घाटा व्यहोर्नुपरेको बताउँदै आएको छ। निगमको घाटा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि हेर्दा निगमले फेरि मूल्यवृद्धि गर्ने सक्ने संसय देखिएको छ।

तर पटक–पटक मूल्यवृद्धि गर्दा आलोचना हुने डरमा निगमले यसको विकल्प खोजिरहेको छ। सरकारले आर्थिक सहायता गरे हालकै मूल्यमा पेट्रोलियम उपलब्ध गराउन सक्ने निगमले बताएको छ। 

निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिले नेपाली बजारलाई असर पारेको जानकारी दिए। ‘अहिले पेट्रोलियमको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो, निगम आर्थिक रूपमा दयनीय छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले नै पेट्रोलियमको मूल्य बढाउँदैनौँ, सकेसम्म सरकारसँग अनुदान माग गर्छौं।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भए पनि आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको जानकारी दिए। 

सरकारले निगमलाई आर्थिक सहायता नगरे पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि गर्नुबाहेक अन्य विकल्प निगमसँग नभएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य ३८ डलरले वृद्धि भएको छ। 

केही दिनयता दैनिक १२ डलरका दरले वृद्धि भइरहेको छ। यसको असर नेपाल आयल निगमलाई पनि परेको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ। उनले निगमले व्यहोरेको घाटा सरकारले नतिरिदिने र ऋण दिन पनि सरकार आनाकानी गरे पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताए। 

‘निगमको घाटा सरकारले व्यहोर्दैन, उसले ऋण दिए पनि उक्त ऋण निगमलले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, अब सरकारसँग ऋण लिएर तिर्न सक्ने हैसियत निगमसँग छैन,’ उनले भने। 

हाल निगमसँग भएको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताअनुसार पाँच दिनलाई पेट्रोल र ७ दिनलाई डिजेल पुग्छ। तर एकदिन पेट्रालियम पदार्थ सप्लाईमा अवरोध भए त्यसको असर ७ दिनसम्म पर्ने प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ। 

‘हामीसँग पर्याप्त भण्डारण क्षमता पनि छैन, भण्डारण क्षमताले एक सातालाई पनि मुस्किलले पुग्छ, त्यसकारण सप्लाईमा अवरोध आयो भने ठूलो समस्या पर्न सक्छ,’ उनले भने।
मूल्य स्थिरीकरण कोषको ६ अर्ब ५ करोड सकियो

निगम घाटामा गएपछि पछिल्लो समय निगमलाई सहज बनाउन सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोष खडा गरेको थियो। उक्त कोषमा ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ४ अर्ब ४५ करोड मात्रै बाँकी छ। अब उक्त रकम पनि इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिर्ने तयारी निगमले गरेको छ। 

निगमका अनुसार नेपालमा मासिक २५ अर्बको पेट्रोलियम उपभोग हुने गरेको छ। तर अब पेट्रोलियम पदार्थ किन्न मौज्दात रकम नभएको निगमले दाबी गर्दै आइरहेको छ। 

एकाधिकार, तर कमजोर व्यवस्थापन
नेपाल आयल निगमको मुख्य कार्य पेट्रोलियमको भण्डारण, आपूर्ति र बिक्री वितरण गर्नु हो। नेपालको पेट्रोलियम बजारमा करिब ६ दशकदेखि नेपाल आयल निगमकै एकाधिकार छ। 

तर एकलौटी अधिकार पाएको निगम पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापनमा चुकिरहेको छ। प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा नेपालमा समय समयमा पेट्रोलियमको हाहाकार हुने गरेको छ भने सर्वसाधारणले चर्को मूल्य तिरेर पेट्रोलियम किन्न बाध्य छन्।

निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग वृद्धि भएकै मूल्यमा पेट्राेलियम खरिद गरी कर तिरेर बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। तर निगमसँग आर्थिक मौज्दात नहुँदा थप समस्या हुने निगमले बदाउँदै आएको छ। 

हाल वृद्धि भइरहेको मूल्यमा थप वृद्धि भएमा आपतकालीन रूपमा मूल्यवृद्धि गर्ने र सरकारसँग अनुदान लिने पर्खाइमा निगम बसेको छ।