मधेशका ९५ प्रतिशत सहकारी संस्था सम्पर्कविहीन, खोज्दै मधेश प्रदेश सरकार

मधेश प्रदेशका ९५ प्रतिशत सहकारी संस्थाहरू ६ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ । दर्ता भएको लामो समयसम्म नवीकरण नगराउने, मन्त्रालयमा नियमित विवरण नबुझाउने संस्थालाई प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले खोेजबिन गरेपछि सात सय ८२ सहकारी ६ वर्षदेखि गायब रहेको पाइएको हो । 

मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएपछि जिल्ला सहकारी कार्यालयमा आबद्ध सहकारीलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमातहत आबद्ध गरिएको थियो । एउटा पालिकामा मात्र सीमित रहेका सहकारीलाई सम्बन्धित पालिकामा तथा एकभन्दा बढी पालिका वा एकभन्दा बढी जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेका संस्थालाई प्रदेश सरकारमातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोहीअनुसार संघ सरकारले ल्याएको सहकारी ऐन, २०७४ लागू भएपछि मधेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आठ सय २२ वटा सहकारी संस्था हस्तान्तरण गरिएको थियो । ती सहकारी संस्थालाई प्रदेशको सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सहकारी महाशाखामा मासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकारले सहकारीसम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गरेपछि सहकारीहरूले आफू खुसी कार्य गर्दै आएका छन् । 

प्रदेश सरकारले प्रदेश सहकारी ऐन, २०७९ असोजमा र सहकारी नियमावली, २०८० गत १५ फागुनमा बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसपछि सहकारीलाई कडाइ तथा अनुगमन थालेसँगै सात सय ८२ वटा संस्था लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेको फेला परेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी रजिस्ट्रार राममणि अधिकारीले बताए । उनका अनसार अहिले दुई सय १५ वटा मात्र सहकारीले नियमित रूपमा मासिक प्रतिवेदन बुझाइरहेका छन् ।  

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा चार जिल्लामा अनुगमन गर्दा सिराहाका एक सय २१, सप्तरीका ९४, धनुषाका ५६ र महोत्तरीका ३९ गरी तीन सय १० वटा सहकारी संस्था सम्पर्कविहीन पाइएको रजिस्ट्रार अधिकारीले बताए । दोस्रो चरणमा चार जिल्लामा अनुगमन गर्दा पर्सामा ८५, बारामा एक सय १२, रौतहटमा ८३ र सर्लाहीमा एक सय ९२ गरी चार सय ७२ वटा सहकारी सम्पर्कविहीन अर्थात् सम्पर्कमा नरहेको पाइएको उनले बताए । पहिलो चरणमा सम्पर्कविहीन भेटिएका तीन सय १० सहकारीलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन मन्त्रालयले सूचना जारी गरेपछि ६० सहकारी मात्रै सम्पर्कमा आएको उनले बताए । 

दोस्रो चरणको अनुगमन सम्पर्कविहीन पाइएका चार सय ७२ वटा सहकारी संस्थालाई पनि ३५ दिनभित्रमा आवश्यक कागजात लिएर मन्त्रालयको सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरिएको छ । उनले भने, ‘यदि ३५ दिनभित्रमा सम्पर्कमा आएनन् भने ती सहकारीलाई निष्क्रियको सूचीमा राखी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’ती सहकारी संस्थाहरू मन्त्रालयको सम्पर्कमा नरहेको, मासिक विवरण नबुझाउने सहकारीले आफ्नो मासिक विवरण अपलोड गर्ने कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध नभएको पाइएको छ ।