- वि.सं २o८१ असार १८ मंगलबार
संसद्को बाँकी कार्यकाल दुई ठूला दलले आधा–आधा प्रधानमन्त्री चलाउने, सुरुमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र दोस्रो कार्यकाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति
संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच सत्तासहकार्यको सहमति भएको छ । संसद्को बाँकी कार्यकाल दुई दलले आधा–आधा सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । सुरुमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र दोस्रो कार्यकाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
शनिबारयता भएका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूका शृंंखलाबद्ध बैठकपछि सोमबार मध्यरातमा दुई दल नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति भएको हो । मन्त्रालय बाँडफाँटदेखि प्रदेश सरकारहरूको भागबन्डासम्मका विषयमा सहमति जुटिसकेको स्रोतको भनाइ छ । तर, यस विषयमा दुवै दलका नेताहरू औपचारिक रूपमा केही बोलेका छैनन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कांग्रेस र एमालेबीच सत्तासहकार्यको सहमति भएको बताए । ‘सहमति भएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटलगायतका विषयमा छलफल जारी छ,’ लेखकले नयाँ पत्रिकासँग भने । स्रोतका अनुसार दुई दलबीच संविधान संशोधन गर्दै निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
शनिबार बालकोट बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सत्तासहकार्यको औपचारिक प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसयताका दुई दिनमा कांग्रेस र एमाले नयाँ सत्तागठबन्धन गर्न र ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको हो । तर, दुवै दलका नेताहरूले मध्यरातिसम्म सहमतिको पूर्णपाठ गोप्य नै राखेका छन् ।
सहमतिअनुसार सुरुको डेढ वर्ष ओली र त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुने गरी दुई दलले शक्ति बाँडफाँट टुंग्याएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा एमालेले अर्थसहित नौवटा र गृहसहित कांग्रेसले १० वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको स्रोतको भनाई छ । सहमतिमा प्रदेश सरकारको पनि बाँडफाँट गरिएको छ । जसअनुसार एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । मधेश प्रदेशमा मधेशकेन्द्रित दललाई नेतृत्व दिने सहमति छ ।
नेताहरूका अनुसार दुई दलको सरकार बनेपछि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नेलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ । कांग्रेस सभापति देउवा सोमबार राति नै मुख्य सचेतक रमेश लेखकलगायत नेताका साथमा ओलीनिवास बालकोट गएका थिए ।
स्रोतका अनुसार एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले सोमबार साँझ ललितपुरको झम्सिखेलस्थित एक होटेलमा शक्ति बाँडफाँटका विषयमा सहमतिको मस्यौदा बनाएका हुन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सहमति छ । त्यसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाइने स्रोतले जनाएको छ ।
मध्यरातमा सहमतिपूर्व नेताहरूका दिनभर दौडधुप थिए । कांग्रेस सभापति देउवाले पदाधिकारी बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिले दुई पार्टीबीच सहकार्यको ढोका भने खुला भइसकेको प्रस्ट संकेत दिइसकेका थिए । दुई ठूला दलबीचको सहकार्यको सूचना पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक भेटवार्ता बढाएका थिए ।
दुई दलबीच मध्यरातमा भएको सहमतिको खाका
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्नी आरजुसहित १५ असारमा बालकोटस्थित निवासमै पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग लामो छलफल गरेका थिए । त्यसयता भएका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूका शृंंखलाबद्ध बैठकपछि कांग्रेस र एमाले सोमबार मध्यरातमा नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमतिमा पुगेका हुन् । दुई दलबीच शक्ति बाँडफाँटमा पनि सहमति भइसकेको छ । ओली र देउवाको निर्देशनअनुसार एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहमतिको मस्यौदा र शक्ति बाँडफाँटका विषयमा गृहकार्य गरेका थिए । स्रोतका अनुसार सुरुमा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ र डेढ वर्षपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ । एमालेले अर्थसहित नौ मन्त्रालय र कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय लिने प्रारम्भिक सहमति छ । त्यस्तै, तीन–तीन प्रदेशको नेतृत्व पनि दुई दलले लिने तथा मधेश प्रदेश मधेशवादी दललाई दिने सहमति छ । तर, यसमा हेरफेर हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ । यस विषयमा दुवै दलका नेताहरू औपचारिक रूपमा बोल्न चाहेनन् । त्यसैगरी, दुई दलबीच निर्वाचन प्रणालीलगायतका व्यवस्था संशोधन गर्ने पनि सहमति भएको छ । यस विषयमा सुझाव लिन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सुझाव समिति एक नेताले बताए ।
सहमतिको साक्षी राष्ट्रपति
दुई दलबीचको सहमतिलगत्तै मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराएका छन् । शीतलनिवास स्रोतका अनुसार धारा ७६(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वानका लागि परामर्श गर्न नेताहरू शीतलनिवास पुगेका हुन् । धारा ७६(३) अनुसार आह्वान भएमा संसद्को ठूलो दल कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था रहन्छ । जसकारण एमालेले धारा ७६(२) अनुसार सरकार आह्वानको सुनिश्चितता खोजेपछि परामर्शका लागि नेताहरू शीतलनिवास पुगेका हुन् । कांग्रेसबाट सभापति देउवा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेता ज्ञानेन्द्र कार्की र आरजु राणा देउवा तथा एमालेबाट अध्यक्ष ओली, विष्णु पौडेल र शंखर पोखरेल राष्ट्रपतिसँगको भेटमा सहभागी थिए । एमालेले अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० दिनभित्र विश्वास मत लिनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए वा विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् ।
ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दै
कांग्रेस–एमालेबीचको सहमतिअनुसार नयाँ सरकार गठन भए एमाले अध्यक्ष केपी ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । उनी पहिलोपटक २४ असोज ०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संविधान निर्माणपछि माओवादी, राप्रपा र राप्रपा नेपालको समर्थनमा उनले त्यतिवेला १० महिना सरकार सञ्चालन गरे । ३० असार ०७३ मा माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ओलीले ९ साउनमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका थिए ।
०७४ मा एमाले–माओवादीसहित वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका थिए । र, झन्डै दुईतिहाइनजिकको बहुमत ल्याएर ओली दोस्रोपटक ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री भए । त्यतिवेला पनि ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । ०७५ जेठमा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा गठन भयो । तर, आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन भएन । बरु, नेकपाभित्रको विवाद चुलियो । पार्टीभित्रै कमजोर बनेपछि ओलीले ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरे । तर, सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन ०७७ मा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापना गरिदियो । लगत्तै, २३ फागुनमा एमाले र माओवादी पूर्ववत् ब्युँतिने फैसला गर्यो । त्यसपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो र ओली सरकारले २७ वैशाख ०७८ मा सदनमा विश्वासको मत गुमायो । दोस्रोपटक ओलीले तीन वर्ष तीन महिना सरकार चलाए ।
ओली सरकार ढलेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । त्यसका लागि ३० वैशाख ०७८ राति ९ बजेसम्मको समय दिइएको थियो । तर, कुनै पनि दलले बहुमत पुर्याउन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । यद्यपि, त्यतिखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । तेस्रोपटक नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ८ जेठ ०७८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । २८ असार ०७८ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुका साथै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो । ओली यतिखेर दुई महिना प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
पदाधिकारी बैठकमा देउवाको ब्रिफिङ : छलफल सकारात्मक छ
शनिबार बालकोटमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग तीन घण्टा अनौपचारिक छलफल गरेपछि सोमबार पार्टी पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक बोलाएका सभापति देउवाले एमालेसँग सत्ता–सहकार्यको प्रस्तावको छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको बताएका थिए ।
सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’का अनुसार बैठकमा नेताहरूले ओलीसँगको भेट र सत्तासहकार्र्यका विषयवस्तुबारे सभापति देउवासँग जिज्ञासा राखेका थिए । यसबारे सभापति देउवाले लामो जवाफ भने दिएनन् । ‘बैठकमा यसबारे धेरै छलफल भएन, तर साथीहरूले सत्तामा जाने तयारीको चर्चा के हो भनेर प्रश्न उठाउनुभयो । सभापतिज्यूले सकारात्मक छलफल भएको छोटो जवाफ मात्रै दिनुभयो,’ उपाध्यायले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।
एक पदाधिकारीका अनुसार बैठकको सुरुमा नै सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीले ठट्यौली पारामा १५ असारको प्रसंग निकाल्दै सोधेका थिए, ‘दही चिउरा खाने दिन खिचडी पाक्यो भन्ने आएको छ । यथार्थ बाहिर आउनुपर्यो सभापतिज्यू !’ चौधरीपछि पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि बाहिर चर्चा चलेको विषयबारे स्पष्ट पार्न सभापतिसँग आग्रह गरेका थिए । जवाफमा देउवाले ‘ओलीले चिया खान बोलाएको र उनीसँग सौहार्दपूर्ण भेट भएको’ जवाफ दिएका थिए ।
प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार सभापति देउवाले भेटलाई सामान्य रूपमा लिन आग्रह गरेका थिए । ‘ओलीजीले चिया खान बोलाउनुभयो । हामी बस्यौँ र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भयो । अहिले हाम्रो सम्बन्ध सकारात्मक र सुमधुर छ । अहिले धेरै टिप्पणी नगरौँ,’ बैठकमा देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै विश्वकर्माले भने, ‘सभापतिज्यूले यति मात्रै भन्नुभयो ।’
कांग्रेस स्रोतका अनुसार सभापति देउवाले बैठकलाई भविष्यमा कुनै निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आए यसको तयारीका रूपमा बोलाएका हुन् । ‘भविष्यमा कुनै निर्णय लिनुपर्यो भने यही बैठकलाई देखाइनेछ । सभापतिले यहाँबाट आवश्यक म्यान्डेड लिनुभएको छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने ।
बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बैठकको अन्तिम समयमा समेत स्पष्ट नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । महामन्त्री शर्माले कांग्रेस अहिले सरकारमा जाने समय नभएको भन्दै परिपक्व परिस्थितिमा मात्र यसबारे सोच्नुपर्ने बताएका थिए । ‘अहिले कांग्रेसको प्राथमिकता सरकार होइन, संगठन हो । सरकारमा जान लागेको भन्ने चर्चा सत्य हो भने केका लागि ? कसलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउन ? नयाँ समीकरण बनाउनेबारे सभापतिज्यूको ठोेस जवाफ आएन,’ महामन्त्री शर्माको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने ।
समीकरण फेरबदलको सम्भावना नरहेको प्रचण्ड–ओलीको प्रस्टीकरण
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस नेतृत्वसँग संवादमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सोमबार पनि भेटवार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा करिब तीन घण्टा छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली दुवैले समीकरण फेरबदलको सम्भावना नरहेको प्रस्टीकरण दिएका थिए ।
शीर्ष नेताहरूबीच भेटवार्ता बाक्लिँदा सत्तासमीकरणको फेरबदलले राजनीतिक वृत्त तरंगित भइरहेका वेला प्रचण्ड र ओलीले अहिलेकै समीकरण बलियो बनाउने उद्देश्यले छलफल चलिरहेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेर सरकार तलमाथि हुने हल्ला भ्रम मात्रै भएको प्रस्ट्याएका थिए भने ओलीले पनि तत्काल समीकरण परिवर्तनको सम्भावना नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
ओलीले कम्तीमा एक वर्ष आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नरहेको बताएर तत्काल सरकारको भविष्यलाई लिएर आएका अड्कलबाजी अन्यत्र मोड्ने प्रयत्न गरेका थिए । संसद्बाट बाहिरिने क्रममा ओलीलाई सञ्चारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा उनले कम्तीमा एक वर्ष त्यस्तो सम्भावना नरहेको प्रस्टीकरण दिए । ‘यस वर्ष त त्यस्तो लाग्दैन खोइ !’ शनिबारको भेटमा देउवाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको चर्चा चलिरहेका वेला ओलीको पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको थियो ।
ओलीसँगको भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको गठबन्धन लामै समय जाने जानकारी दिएका थिए । ‘सत्ता परिवर्तनको छलफल केही भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले केही ब्रिफिङ गर्नुभयो । बाहिर आएका कुरा र यथार्थ कुरा के हो भन्ने विषयमा ब्रिफिङ गर्नुभयो । असमझदारी भए भन्ने जुन खालको हल्ला भए त्यस्तो छैन,’ मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले भनेकी थिइन्, ‘उहाँले यही गठबन्धन लामै समय जाने जानकारी दिनुभयो, सरकार तल–माथि हुने जुन भ्रम सिर्जना भएको छ । त्यस्तो केही होइन ।’
