- वि.सं २o८१ असार १९ बुधबार
उहाँ (ओलीजी)ले सोमबार मात्रै गठबन्धन केही हुँदैन, स्वर्ग, नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाउँला भन्नुभएको थियो । तर, राति नै एक्लै स्वर्ग जानुभएछ । उहाँले धोकाको राजनीति गर्नुभयो । हिजोसम्म सरकारलाई सशक्त बनाउनुपर्छ, विज्ञ राखेर काम गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले राम्रै नाटक देखाउनुभयो ।
नयाँ सरकार बनाउन सत्तासहकार्य गरेका कांग्रेस र एमालेमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दबाब बढाउने रणनीति लिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिने मनस्थिति बनाएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कम्तीमा एक महिना पछाडि धकेल्ने रणनीति बनाएका छन् । यद्यपि, एमालेले मंगलबारसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन ।
कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्तागठबन्धनको सहमति भएपछि बसेको माओवादी सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले तत्काल राजीनामा नदिने र संसद्मा विश्वासको मत सामना गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग दुई विकल्पमा विश्वासको मत लिने संवैधानिक अधिकार छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस धाराले दुई अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ,’ उपधारा १ मा भनिएको छ ।
त्यस्तै, उपधारा २ मा दल विभाजित भएको वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राखुपर्नेछ,’ उपधारा २ मा छ ।
यस आधारमा बहुमत जुटाउन नसके नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुल्छ । यसबाहेक प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सांसदले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । तर, प्रधानमन्त्री बनेको दुई वर्षसम्म र एकपटक प्रस्ताव असफल भएमा एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लान पाइँदैन ।
यही एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस र एमालेमाथि दबाब बनाउन खोजेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उपयोग गर्ने रणनीति बनाएको पार्टी सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्नुभयो । आफूले राजीनामा नदिने, बरु विश्वासको मत लिने धारणा राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गलेर छोड्ने कुरा भएन, विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीले धारणा बनाउनुभएको छ ।’
ओलीले धोकाको राजनीति गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘उहाँ (ओलीजी) ले सोमबार मात्रै केही हुँदैन, स्वर्ग नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाउँला भन्नुभएको थियो । तर, आज एक्लै स्वर्ग जानुभएछ,’ बैठकमा प्रचण्डको बिफ्रिङ थियो, ‘उहाँले धोकाको राजनीति गर्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरूलाई समेत कार्यसम्पादन कामय राख्न र एमालेले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।
त्यसैबीच कांग्रेस र एमालेको मिलन प्राकृतिक नभएको निष्कर्ष माओवादीको छ । बैठकपछि उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले अप्रत्याशित घटनाक्रम अगाडि आएको बताए । ‘अप्रत्याशित रूपमा घटनाक्रम अगाडि आएका छन् । यो त्यति स्वाभाविक र संवैधानिक मूल्य–मान्यतामा आधारित भएर आएजस्तो लागेको छैन ।’
संविधान संशोधनको विषयप्रति माओवादीले प्रश्न उठाएको छ । संविधान संशोधनको कुरा अग्रगमनभन्दा पश्चगमनतिर उन्मुख रहेको उनले दाबी गरे । ‘संविधान संशोधनको कुरा पनि आएका छन् । संविधानमा समानुपातिकलाई चलाउने कुरा आएको छ । त्यो संविधानको महŒवपूर्ण अंग हो । संविधान संशोधनको कुरा अग्रगमनभन्दा पनि पश्चगमनतिर उन्मुख छ,’ उनले भने, ‘यो स्वाभाविक र प्राकृतिक छैन । संविधानलाई राम्रोसँग अनुभव गर्न पाइएको छैन । यस्तो अवस्थामा संशोधनको कुरा आउनु स्वाभाविक होइन ।’
सरकारले सामाजिक न्याय र सुशासनको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको उनले बताए । ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध इतिहासमै नआएको कुरा बाहिर ल्याएको छ । ललितानिवास, भुटानी शरणार्थी, सुनकाण्डलगायतको फाइल खुलेका छन् ।’
राष्ट्रिय सहमतिको तुरुपको कुनै अर्थ नभएको सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताए । दुई दल मिलेर सहमति गरिसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नु षड्यन्त्र भएको उनले बताए ।
एकीकृत समाजवादीले भन्यो– चरम अवसरवाद
एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुुख जगन्नाथ खतिवडाले सत्तापरिवर्तनलाई चरम अवसरवादको संज्ञा दिएका छन् । ‘संसद्का ठूला दुई दल मिलेर सरकार बनाउनु तानाशाही प्रवृत्ति हो । बहुदलीय राजनीतिको अपचलन संस्कृति हो । मुलुकलाई अस्थिरताको चक्रब्युहमा फसाउने कदम हो,’ महाधिवेशनस्थल कमलादीमा खतिवडाले भने।
संविधानको मर्मविपरीत सत्तासम्झौतालाई लिएर संविधान संशोधन मान्य नहुने उनले बताए । ‘कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता चलाउने कुरा नमिल्दो कुरा हो । यो लोकतन्त्रका निम्ति खतरा हो । प्रणालीलाई कमजोर पार्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘सत्तासम्झौतालाई लिएर संविधानको मर्मविपरीत संविधान संशोधन गर्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई मान्य छैन । यो अधिकार अमुक दललाई छैन ।’
राई नेतृत्वको जसपा पर्ख र हेरको रणनीतिमा
अशोक राई नेतृत्वको जसपाले नयाँ गठबन्धनप्रति पर्ख र हेरको नीति लिएको छ । सत्तागठबन्धन परिवर्तन भएको अवस्थाबारे छलफलमा रहेकाले निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए । ‘दुई दलले सहमति गरेका छन् । सरकारमा जाने/नजानेबारे कस्तो प्रस्ताव आउँछ, त्यस आधारमा निर्णय लिन्छौँ,’ उनले भने, ‘दुई दलबीच मात्रै सहमति भएकाले अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ ।’
रास्वपा पनि सरकारमा नजाने
संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ गठबन्धन देश र जनताको हितमा नभएको तथा त्यसले राजनीतिक स्थायित्व नदिने निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार बिहान संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले सरकारमा सहभागी नहुने र नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
पत्रकारका प्रश्नमा सभापति रवि लामिछानेले भने–फाइल यस्तो खुल्यो कि एकरातमै टिक्न नसक्ने भयो । यो बेचैनीको अर्काे के अर्थ होला त ? एकाएक संविधान जोगाउनुपर्ने चिन्ता आयो, यो संविधान जोगाउन खोजेको कि कसलाई जोगाउन खोजेको ? यति पनि बुझ्न नसकिने होइन । सबैले बुझेकै कुरा हो । नत्र आज के संकट आइलाग्यो ? देशलाई आउन लागेको संकट थियो कि केही भ्रष्ट मानिसलाई आउन लागेको संकट थियो ? कसलाई जोगाउन खोजेको, कसलाई जोगाउन रातारात यो परिवर्तन भयो, यति पनि बुझ्न सकिँदैन होला र ? नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् । (शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ र सत्ता फेरबदलबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै)
