गृहमन्त्रीको मुद्दामा न्यायाधीश मल्ल र सुवेदीको राय बाझियो, पूर्ण इजलासमा पेस हुने

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीका विषयमा अनुसन्धान हुँदै गर्दा पदबाट निलम्बन गर्ने नगर्ने विषयमा सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको यो रिट बिहीबार सर्वोच्चका संयुक्त इजलासबाट टुंगिने आस गरिए पनि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको राय बाझिएको हो । 

अब यो रिट तीनजना न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुने भएको छ । न्यायाधीश मललले कोहीविरुद्ध जाहेरी अभियोग दर्ता रहे नरहेको विषय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउन सक्ने राय दिएकी छिन् । निवेदकले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट वैशाख तेस्रो साता दिइएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

यसमाथि मल्लले रायमा भनेकी छिन् ‘उक्त पत्रलाई क्लिन चिट दिएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन ।'उक्त पत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रदान गरिएको जानकारी पत्र हो, निर्णय होइन, उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिराख्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएन।’ 

अर्कोतिर न्यायाधीश सुवेदीले भने आफ्नो रायमा उक्त पत्राचार संवैधानिक–कानुनी प्रावधानको वैधानिक अपेक्षाको बर्खिलाप भएको उल्लेख गरेकी छिन् । संविधानमा रहेको सूचनाको हक,  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र महान्यायाधिवक्तको अभियोजन नीतिका साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार उक्त पत्र दिनु उचित नभएको उनको राय छ । 

संहिताको दफा ९(५) ले कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सार्वजनिक गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘उपरोक्त बमोजिमको संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाले केही वैधानिक अपेक्षाहरू राखेको पाइन्छ । उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रावधानहरूको वैधानिक अपेक्षाको बर्खिलाप हुने गरी सूचना माग गर्ने र दिने कार्य भए गरेको अवस्था देखिन आयो,’ उनले व्यक्त गरेको रायमा छ । यद्यपि, पत्र नै बदर गर्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको उनको निष्कर्ष छ । 

यसैगरी, न्यायाधीश मल्लले स्वार्थ बाझिने कानुन बनाउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र कानुन मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृह मन्त्रीका नाममा स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि परमादेश जारी भएको छ । साथै अनुसन्धानमा कुनै असहयोग भएमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई जानकारी गराउनसमेत उनले आदेशमा भनेकी छिन् । 

न्यायाधीश सुवेदीले भने यस्तो कुनै आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने उल्लेख गरेकी छिन् । कुनै फौजदारी कसुरसम्बन्धमा कोही जाहेरी वा सूचना लिएर आए राज्यका सम्बन्धित निकायहरू त्यसमाथि छानबिन गरी न्याय प्रदान गर्न समर्थ रहेकाले परमादेश जारी गर्न उनले अस्वीकार गरेकी हुन् । 

लामिछानेविरुद्ध गत १४ जेठमा रिट दर्ता भएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको रिट इजलासले दर्ता गर्ने आदेश गरेपछि दर्ता भई सुनुवाइ प्रक्रियामा गएको थियो । 

सहकारी ठगीका विषयमा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै रिटमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिएको छ भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई उपलब्ध गराएको पत्र बदरको माग छ । साथै, निवेदकले महान्यायाधिवक्ताले अधिकारक्षेत्र मिचेको दाबी गरेका छन् ।