मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ फाल्गुण २५ बुधबार
  • Thursday, 19 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७८ फाल्गुण २५ बुधबार o९:o४:oo
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

त्रिविमा प्राध्यापकमै राजनीतिक ध्रुवीकरण : तीन संगठनले मागे त्रिवि पदाधिकारीको राजीनामा 

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७८ फाल्गुण २५ बुधबार o९:o४:oo

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यतिवेला राजनीतिक ध्रुवीकरण चुलिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आफ्ना कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई अपमान गरेको आरोप लगाउँदै प्राध्यापकका तीन संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । राजनीतिक पार्टी र गुटका आधारमा त्रिविका पदाधिकारीमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले विश्वविद्यालय सुधार गर्नेभन्दा त्रिविका प्राध्यापक र कर्मचारीको अपमान गर्ने गरी वक्तव्यबाजीमा लागेको भन्दै संगठित रूपमा विरोध सुरु गरेका हुन् । 

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सहसंयोजक रमेश भट्टराई, एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन नेपालका अध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द सुवेदीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी त्रिविका पदाधिकारी विश्वविद्यालयलाई निकास दिनेभन्दा कसैको स्वार्थमा लागेर वातावरण बिगारेको भन्दै मार्गप्रशस्त गर्न माग गरेका छन् । त्रिविमा आंशिक प्राध्यापक र विद्यार्थीले ताला लगाए पनि वार्ताबाट समाधान खोज्नेभन्दा वातावरण भड्काउने र राजनीतिक पूर्वाग्रहमा काम गरेको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरूले त्रिविका उपकुलपतिबाट सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिको समेत विरोध गरेका छन् । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयलाई कुनै एक राजनीतिक मान्यताका आधारमा चलेर सरोकारवाला मत र विचारलाई उपेक्षा गर्ने, आफूखुसी नियम बनाएर नियुक्तिलगायतका प्रक्रियामा समेत प्राज्ञिक मूल्यको अपमान गर्ने, आफैँले नियुक्त गरेका प्राध्यापकको अवमूल्यन गरी उनीहरूलाई अयोग्य भन्नसम्म पछि नपर्नेजस्ता अतिअप्राज्ञिक, अमर्यादित र उपकुलपतिको स्तरबाट भन्नै नहुने अभिव्यक्ति दिनेजस्ता कार्यले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ उनीहरूले आफू निश्चित राजनीतिक पार्टी र गुट स्वार्थमा लिप्त हुने र अरूलाई लाञ्छना लगाई आफू पानीमाथिको ओभानो हुने प्रवृत्ति बौद्धिक क्षेत्रमा अति अशोभनीय हुँदा त्यस्ता कार्य गरेर त्रिविको वातावरण नधुमिल्याउन आग्रह गरेका छन् । 

त्रिविका प्राध्यापक र कर्मचारीसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टै त्यसमा उदासीन हुनु, त्रिवि सभाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र तालाबन्दीका कारण ठप्प भएको विश्वविद्यालयलाई सुचारु गर्ने दिशामा कामै नगरेको आरोप लगाएका छन् । अहिले पदाधिकारीका वक्तव्य अति नै भ्रामक रहेको उनीहरूले बताएका छन् । ‘विश्वविद्यालय इतिहासकै अति जटिल मोडमा छ र राजनीतीकरणलाई अफ तीव्र पारी सीमित राजनीतिक विचारधारा र अमूक पार्टीबाहेकको काम नहुने संस्थाका रूपमा त्रिवि पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ज्येष्ठता र प्राज्ञिक विशिष्ठताका आधारमा नियुक्ति र चयन हुनुपर्नेमा आफूखुसी नियम बनाई आफ्ना भनिएका मानिसलाई सेवा र सुविधा तथा नियुक्ति दिने गरेको उनीहरूको आरोप छ । त्यसैगरी आफूनिकट विद्यार्थी र प्राध्यापकलाई प्रतिकारमा सामेल गराउनेजस्ता कार्य गरी त्रिविलाई द्वन्द्वको थलो बनाउन उद्यत रहेको तीन संगठनको आरोप छ । अवस्था थप भयावह हुन लागेको भन्दै पदाधिकारीलाई मार्गप्रशस्तका लागि आग्रह गरेका छन् । 

एमालेनिकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरूले ५ फागुनमा बन्दमुक्त विश्वविद्यालयको माग राख्दै प्रदर्शन गरेका थिए । त्रिविका विभिन्न विभाग तथा संकायका प्राध्यापकहरू त्रिवि परिसरमा भेला भएर त्रिवि कार्यालयमा लगाइएको ताला हटाउन र वित्रिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट रोक्न माग गरेका थिए । एमालेनिकटका प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दीको विरोध गरेका छन् । 

त्रिविमा ताला जारी
जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिनका लागि त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका कर्मचारीले घुस मागेको भन्दै नेविसंघले ७ माघदेखि उपकुलपतिको कार्यालयमा ताला लगाएको थियो । त्यसैगरी त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघले पनि त्रिवि सेवा आयोगमा ताला लगाएको छ । विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर तालाबन्दी गरेको हो । मासिक तलबको व्यवस्था गर्नेलगायतका सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेका कारण सेवा आयोगमा ताला लगाएको जनाएका छन् । सेवा आयोगले पहिले स्थगित भएका परीक्षालाई सञ्चालनको तालिका सार्वजनिक गरेसँगै शिक्षकहरूले तालाबन्दी गरेका हुन् । उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी जारी राख्ने जनाएका छन् । यसअघि पनि लामो समयसम्म तालाबन्दीलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गरेका थिए । त्रिविले वार्ता समिति गठन गरेर सम्झौता भएपछि आन्दोलन फिर्ता गरेका थिए ।