एमसिसीपछिको राजनीति

कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा अड्किरहेको अमेरिकी सहयोग एमसिसीको टुंगो लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको राजनीतिक जीवनको यो सानो उपलब्धि होइन । विशेषगरी, आपूmले नेतृत्व गरेको पाँचदलीय गठबन्धनलाई द्विविधाहरूबाट बाहिर ल्याएर विवादास्पद एमसिसीको पक्षमा उभ्याउनु त्यति सजिलो थिएन । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको एमालेको निस्पट्ट मौनताको कुनै अर्थ थिएन । आफैँले छलफलका लागि सदनमा दर्ता गराएको विधेयकको पक्ष वा विपक्षमा एक शब्द नबोलेर सदनमा असान्दर्भिक नाराबाजी गर्नु एमालेको अहंकार थियो । तर, त्यसको कुनै तुक थिएन । बहस ‘सकिएर’ सदनले एमसिसी अनुुमोदन गरिसकेपछि एमालेका वरिष्ठ नेता प्रदीप ज्ञवालीले ‘सरकारले एमालेलाई एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने अवसर नदिएको’ प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु अनौठो विडम्बना हो । एमसिसी सदनबाट अनुमोदन भएपछि आएको नेता ज्ञवालीको यस्तो प्रतिक्रिया अमेरिकालाई ‘रिझाउने’ मृगतृष्णा थियो । एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले बाहेक अरू कसैले नेता ज्ञवालीलाई यस्तो वाक्य बोल्न प्रेरित गरेको पक्कै होइन ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका सचिवालयमा एमसिसी अनुमोदनको प्रस्तावले कडा परकम्प ल्याएकै हो । एमसिसीको पक्षमा न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, न त एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल नै सहमत थिए । कुरा गठबन्धनको अन्त्यसम्म चलिसकेको थियो । तर, नेताहरू जब गठबन्धन सरकारको अन्त्यपछिका राजनीतिक दृश्यहरूको परिकल्पनामा डुबे, त्यसपछि उनीहरूलाई यथार्थले चिमोट्यो । कम्युनिस्ट नेताहरूले कुरा मिलाए । एमसिसीलाई अमेरिकी सरकारले आफ्नो रणनीति बताइसकेको स्थितिमा यसको पुनव्र्याख्याको आवश्यकता थिएन । तर, नेपालका मूर्धन्य कम्युनिस्ट नेताहरूको सुविधाका लागि एमसिसीको नयाँ व्याख्यात्मक ‘न्यारेटिभ’ तयार भयो । प्रचण्ड र माधव एमसिसीको पक्षमा चट्टानझैँ उभिएको देखिएपछि वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता चित्रबहादुर केसी गठबन्धन छाड्ने पहिलो नेता भए । उनको अध्यक्षताको राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँचदलीय गठबन्धनबाट बाहिरियो । एकीकृत समाजवादीले एमसिसी स्विकारेपछि पनि यस पार्टीका ‘सम्मानित’ नेता झलनाथ खनाल एमसिसीविरुद्ध गर्जिएका गर्जियै छन् । माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत थुप्रै कमरेडहरू केन्द्रबाट निस्किने मनस्थितिमा पुगेका छन् । स्वयं प्रचण्डले श्रेष्ठलाई ‘असहमति छ भने पार्टी छाडे हुन्छ’ भनेको समाचार बाहिर आयो । आफ्नो गल्तीको बोध भएपछि प्रचण्ड भोलिपल्ट बिहानै नारायणकाजीलाई फकाउन उनको घरैमा पुगे । तर, जे हुनु भइसकेको थियो । उनीहरूलाई विद्रोही माओवादी नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले आफ्नो आलिंगनमा ‘सुरक्षित राख्ने’ योजना बनिसकेको थियो । नारायणकाजी घर फर्किन्छन् कि डेरामै बस्छन् ? यसको टुंगो लागिसकेको छैन सायद ।

यस्तो लाग्छ, एउटै एमसिसी सम्झौताले विभिन्न टुक्रामा विभाजित कम्युनिस्टलाई एकै ठाउँमा ल्याउने सम्भावना बढ्न थालेको देखिन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा कम्युनिस्टबीचको एकता त्यति सम्भव देखिँदैन र पनि राजनीतिक आवश्यकताले उनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन पनि सक्छ । एकातिर, माओवादी पार्टी छ र अर्कातिर एमाले । ओलीको प्रधानमन्त्री पदमा ‘उत्थान’पछि सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीबीचको एकतालाई निरस्त गरिदियो । त्यसपछिको परिवेशमा तेस्रो धारमा देखिएको छ, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड उपस्थित सबै कम्युनिस्ट नेताका तुलनामा अब्बल छन् । दशक लामो हिंसात्मक संघर्षपछि उनैले युद्धलाई शान्तिको बाटोमा अवतरण गराए । उनैले गणतन्त्रको जग बसाले । उनै गणतन्त्रका प्रथम कार्यकारी प्रधानमन्त्री भए । उनले आफ्नो पार्टीभित्रको विसंगत र विरोधाभाषी स्थिति सम्हाल्न सकेको भए अहिले कम्युनिस्ट राज स्थापनाको डेढ दशक भइसक्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । 

यता, कांग्रेस सभापति तथा गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री देउवा पनि कम अप्ठेरोमा छैनन् । कांग्रेसको चौधौँ अधिवेशनमा उनी चुनावको दोस्रो चक्रमा सभापति चुनिएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी शेखर कोइरालाको रणनीति असफल भयो । शेखरले आफूलाई कांग्रेस सभापतिका रूपमा विजयी गराउन देशभरिका कांग्रेस समुदायसँग निकै ठूलो अनुरोध गरेका थिए । कांग्रेसीहरू उनको व्यक्तित्वबाट प्रभावित पनि थिए । तर, प्रभावित हुनु एउटा कुरा हो भने चुनावमा भोट दिनु अर्कै कुरा हो । कांग्रेसको बनोट नै यस्तै छ । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति चुनिएको समयमा यो बनोट भत्कियो । स्वर्गीय कोइराला आजीवन सभापति हुनुभयो । अहिले देउवाको पालामा त्यो बनोट भत्किएको छ । उमेरले दिने हो भने देउवा एकपटक फेरि सभापति हुन चाहन्छन् होला । तर, रिंगमा धेरै छन् सभापति बन्ने चाहनासाथ उभिएका । अपेक्षाकृत नयाँ पुस्ताका विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह जुन उत्साहसाथ सभापतिको चुनावमा उठेका थिए, त्यत्तिकै आकस्मिकतासाथ पराजित भए । उनीहरूको पुस्ताको सभापति बन्ने पालो सम्भवतः अब सकियो । 

एमसिसीमाथि सदनमा छलफल हुँदै गर्दा प्रतिपक्षी एमालेको निस्पट्ट मौनताको अर्थ थिएन । आफैँले दर्ता गराएको विधेयकको पक्ष वा विपक्षमा एक शब्द नबोलेर सदनमा असान्दर्भिक नाराबाजी गर्नु एमालेको अहंकार थियो ।

यतिखेर, प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो ध्यान विकासतिर मोडेको देखिन्छ । एमसिसीमा उनको बढेको चाख यसैको परिणाम हो । भियतनाम युद्धका कारण थाइल्यान्ड विकासको अग्रपंक्तिमा देखा परेको थियो । अमेरिका र भियतनामबीच युद्धकालमा थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक र अन्य सहर अमेरिकी सैनिकको क्रिडास्थल थिए । चरम गरिबीमा डुबेका थाई जनताले त्यतिवेला अत्यन्त कठिन तवरले, आफ्नो आत्मसम्मानसमेत गुमाएर जीवन गुजारा चलाएका थिए । अहिले अतीतका डरलाग्दा घटनाका बाबजुद थाई जनताले ठूलो विकास गरेका छन् । विकासको त्यो चक्र बंगलादेशबाट नेपालमा प्रवेश गर्ने सम्भावना मुखरित भएका छन् । बंगलादेश विकासको बाटामा धेरै अगाडि लम्किइसकेको छ ।

बंगलादेशको विकासपछि अब नेपालकै पालो हो । एमसिसी त्यसैको पहिलो चरण पनि हुन सक्छ । एमसिसीले नेपालको विकासको ढोका खोल्न सक्छ । तर, एमसिसीलाई नेपालको उत्तरी छिमेकी र विश्वको नयाँ सुपर पावर चीनले यथास्थितिमा स्वीकार गर्नेछ कि किचोलो निकाल्नेछ ? यसै भन्न सकिँदैन । 

छिमेकी भारत र अमेरिकाको प्रभावका कारण पनि नेपालप्रति चीनको व्यवहार सहज नहुन सक्छ । आजको दुनियाँमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सक्रियता छैन । अहिलेको विश्व परिस्थितिमा संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिँदै गएका छन् । यी तथ्यलाई नबुझेसम्म कसैले पनि सोचेकोजस्तो परिवर्तन आउन सक्दैन । जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, यो देश राजनीतिक असंगतिहरूको सिकार भएको छ । २०६२–६३ मा त्यति ठूलो परिवर्तन भएर पनि देशमा त्यसको अनुभूति हुन सकेको छैन । नेपाली समाजको माथिल्लो तह र तल्लो तहबीच एउटा यस्तो वर्गको प्रभुत्व रहेको छ, जसका हातमा देशका सम्पूर्ण स्रोत र संशाधन रहेका छन् । यसविरुद्ध कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्तिहरूले सधैँ संघर्ष गर्दै आए पनि देशको स्रोत र साधनमाथि यही वर्गको कब्जा यथावत् रहेको छ । यस वर्गलाई बिपी कोइरालाले भुइँफुट्टा वर्गको संज्ञा दिनुभएको थियो । 

एमसिसीले गति लिन लागेको अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस सभापति देउवाको ध्यान पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउन केन्द्रित रहनुपर्ने देखिएको छ । देशमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय चुनावको प्रारम्भ हुँदै छ । कांग्रेसको अवस्था त्यति मजबुत छैन, जति देखिएको छ । कार्यकर्तामा लोकतान्त्रिक आचरण छैन । समाजप्रति प्रतिबद्धता छैन । स्वतन्त्रताको नाममा राजनीतिक छिना–झपटी, गुटबन्दी, भ्रष्ट आचरण र बेइमानी राजनीतिक संस्कारका रूपमा फैलिन थालेको छ । अहिलेको परिवेशमा कांग्रेस वा कम्युनिस्ट कसैले पनि स्वाभाविक रूपमा चुनाव जित्न सक्दैनन् । राज्य संयन्त्रहरू बिचौलियाको हातमा परेका छन् । भ्रष्टाचारको त कुरै गर्न परेन । प्रधानमन्त्री देउवाले यी विकृति अन्त्य गर्ने प्रयत्न मात्रै गरे भने पनि देशको ठूलो भलो हुन्थ्यो । के कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई घचघच्याउलान् ?