यो वर्ष, त्यो वर्ष 

वि. सं. ०७८ अब सदाका लागि नेपालीको सम्झनाको खाल्डोमा स्थानान्तरित भयो । नयाँ वर्ष ०७९ ले नेपालीको भविष्यको रेखा कसरी कोर्ने हो, त्यसको अहिल्यै लख काट्न कठिन छ । देश या मानिसको भविष्यको आकलन बितेको समयको मूल्यांकनका आधारमा गर्न सकिन्छ । तर, ०७८ सालले नेपालीका लागि कुनै त्यस्ता सुखद संकेत छाडेको पाइँदैन, जसका आधारमा भविष्यको सामान्य खाका मात्र भए पनि खिच्न सकियोस् । 

नेपाल अहिले इतिहास निर्माणको प्रबल वेगमा छैन । एक दशक लामो माओवादी जनयुद्ध शान्ति सम्झौताको बाटो हुँदै खुला समाजमा अवतरण त भयो, तर अहिलेसम्म आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन । युद्धकालका नेताहरू तितरबितर भइसके । दह्रो नेतृत्वको अभावमा इतिहासका रोचक संवाद सम्झेर भविष्यको परिकल्पनामा अल्झिएका छन् जनता । देशको कस्तो भविष्य ? कसैले भन्न सक्दैन । जान्नेसुन्ने र अनुभवी, कसैसँग पनि हाम्रो भविष्य यस्तै हुनेछ भन्न सक्ने विश्वसनीय आधार छैन । संविधान छ । तर, त्यो देशको सामान्य प्रशासन चलाउनसमेत उपयोगी देखिएन । संविधान बनाउन आपूmले ठूलो योगदान दिएको डिंग हाँक्नेहरूले पटक–पटक संविधान कुल्चिए । उनीहरूले संविधानलाई फगत तमासा बनाए । संविधानमा आगो लगाउनेहरू अहिले चुनावको बाटोमा फर्किंदै छन् ।

उनीहरूले थाहा पाएका छन्, योभन्दा गतिलो राजनीतिक बाटो अर्को छैन । देशका गाउँ–सहरमा विद्यार्थी स्कुल जाने चलन बढेको छ । तर, उनीहरू स्कुलमा पढ्छन् कि पढ्दैनन् ? पढ्छन् भने के पढ्छन् ? बाबु–आमालाई थाहा छैन । देशमा अस्पताल पनि छन् । बिरामी त्यहाँ उपचारका लागि जान्छन् । उपचार हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन । रोग निको हुनुको सट्टा थप बल्झिएर उपचारकै नाममा देश–विदेश भौँतारिने नेपालीको संख्या बढ्दै छ । पढेलेखेका मानिसको संख्या बढ्यो कि बढेन ? त्यसको जानकारी कसैलाई छैन । यति हो, अक्षर चिनेका र अक्षर लेख्न सक्ने मानिसको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडीतिर जान छटपटिइरहेका नेपाली समुदायलाई आफ्नै देशको भन्दा बढी भौगोलिक र ऐतिहासिक जानकारी कुवेत र कतारको हुन्छ ।

सामान्य नेपाली रुपैयाँको हिसाब गर्न नआए पनि उनीहरू डलर र दिनारको मूल्यांकन गर्न भने खप्पिस छन् । बाहिरी संसारबाट आफ्नो देशलाई हेर्दा त्यो भूमि गोलार्धमा कतै देखिँदैन । तर, काठमाडौँबाट हेर्दा देश जगमग देखिन्छ । चारैतिर झिलिमिली छ । जताततै मानिसहरू बडो तत्परतासाथ सेवा जुटाउन सक्रिय देखिन्छन् । महाभारतमा एउटा कथा प्रसंग भेटिन्छ– हस्तिनापुरका युवराज दुर्योधन आफँै दृष्टिभ्रमको सिकार भई जललाई थल र थललाई जल देख्छन् । 
अघिल्लो साल नेपाल गतिहीन रह्यो । नेताहरू आफैँले बनाएको संविधानको ‘परीक्षण’ आफैँ गर्दै थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र मिलेर बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले नेपालको संसद्मा रहेको आफ्नो दुईतिहाइभन्दा बढीको बहुमतलाई टिकाउन सकेन ।

संविधानको परीक्षण गर्दागर्दै, सायद त्यही झोंकमा, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संसद् विघटनको मेसो मिलाए । किनभने, संसद् उनका लागि अवरोध थियो । नेपालको षड्यन्त्रकारी राजनीतिक समाजमा यो कदमले जनतालाई निकै ठूलो झट्का दिन खोजेको थियो । तर, कुरो त्यति टाढासम्म गएन । प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनको प्रयत्न पराजित भयो । उनले त्यत्तिकैमा हार मानेनन् । दोस्रोपटक पनि उनी संसद् विघटनकै प्रस्ताव लिएर अगाडि बढे । उनको यो प्रस्ताव कतै पनि टिक्न सकेन । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा माग गरिएअनुरूप नै न्यायिक हस्तक्षेप भयो । नेपाली भूमिलाई ‘हिन्दू’ साम्यवादको उर्वर भूमिमा परिणत गर्ने सपना तुहियो । ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च न्यायालयको परमादेशका कारण समाप्त भयो । राजनीतिक वृत्तका मानिसले यस परिघटनालाई अनौठो मानेर हेरे । संसदीय सरकार विवादको भुंग्रोमा पर्‍यो । तैपनि, दलहरूले राजनीतिलाई गिजोल्ने काम गरी नै रहे । 

चालू वर्षमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिरका नेताले सुझबुझपूर्ण राजनीति गरे भने नेपाली समाजको लोकतान्त्रिक र आर्थिक चाहना पूरा हुने बाटो खुल्नेछ ।

केही वर्षअघिसम्म नेपालमा पढाइने नेपाली इतिहासका पुस्तकमा विभिन्न काण्डको उल्लेख भएका हुन्थे । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा देशमा शाहवंशीय राजाहरूको अधिनायकत्व स्थापित भएपछि देशमा षड्यन्त्रकारी घटनाहरूको चाप बढ्न थालेको जानकारी ती इतिहासबाट पाइन्छ । शाहवंशको प्रारम्भमा शासकीय षड्यन्त्रको सिकार भएका थिए– राजकुमार बहादुर शाह, जो गोरखा राज्य विस्तारको अभियानमा जुटेका थिए । त्यसपछि षड्यन्त्रका घटना कति भए कति ! त्यसको गन्ती सम्भव छैन । कोतपर्वमा शासकीय वृत्तका धेरै भारदार हताहत भए । त्यसपछि राणाहरूले नेपालमा द्वैध शासनको सुरुवात गरे । दुइटा श्रीपेचको व्यवस्था भयो । राणाहरूले एउटा चम्किलो श्रीपेच राजालाई पहिराइदिए । अर्को धारिलो श्रीपेच आफैँ लगाए । 

द्वैध शासन पद्धतिको अन्त्य भयो २००७ सालको जनक्रान्तिबाट । यही क्रान्तिले राणाहरूको निष्कासन गर्‍यो । यो घटनाको सात दशक बितिसकेको छ । तर, त्यसका प्रभाव यथावत् छन् । राणा शासनको समाप्तिपछि पनि नेपालमा असन्तोष थामिएन । शाहवंशका ‘तेजस्वी’ राजा महेन्द्र र उनका पुत्र वीरेन्द्रले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नेपालमा प्रवेश नदिन सधैँ जुध्न खोजे । राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्र दुवै चलाख थिए । महेन्द्रले नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शक्तिपुञ्जका रूपमा रहेका बिपी कोइरालालाई जेलमा राखे । बिपीको प्रतिमालाई राजनीतिको सोकेसमा सजाएर एक दशक शासन गरे । अहिले राजाका कार्यकर्ताहरू लोकतन्त्रमा राष्ट्रवादका जलप लगाएर एकपटक फेरि शासनमा फर्किन आतुर देखिएका छन् । 

वर्तमान संविधान निर्माणपछिका लगभग पाँच वर्ष राजनीतिक अव्यवस्थाको समय रह्यो । यस अवधिमा प्रचण्ड, केपी ओली र सुशील कोइरालाको गतिहीनताले देशलाई अकर्मण्य तुल्यायो । ०७२ को भुइँचालोपछि भएको प्रचण्ड र ओलीको मेलमिलापले मानिसलाई आशावादी बनाएको थियो । नेपालका कम्युनिस्ट एक हुनुको राजनीतिक अर्थ थियो, स्थायित्वको सुरुवात । आशाका केही आधार पक्कै थिए । तर, त्यो पर्याप्त थिएन । नेपाली कम्युनिस्टहरू मस्को र पेकिंगबाट अलग–अलग बाटो आएर एउटै बाटामा मिसिएका थिए । तर, एमालेवाद र माओवादको समन्वय हुन सकेन । एमाले र माओवादीबीचको एकता तिक्ततामा परिणत भयो । उनीहरू आ–आफ्नो बाटो लागे । वामपन्थीबीचको द्वन्द्वले वामपन्थी भूगोलभित्रका दक्षिणपन्थीलाई फाइदा भयो । माओवादीहरू घाटामा परे । माओवादीका केही नेताले एमालेकै बाटो पछ्याए । यसले नेपालको राजनीतिमा अनावश्यक घर्षण उत्पन्न गर्‍यो । 

यतिखेर नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको वर्चस्व देखिएको छ । झलनाथ–माधव नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको भविष्य चुनावमा निर्भर रहनेछ । एमालेमा बस्ने वातावरण विषाक्त हुँदै गएपछि झलनाथ खनाल र माधव नेपाल आफ्ना सहयोगीसहित एकीकृत समाजवादीका रूपमा अस्तित्वमा रहेका हुन् । पछिल्लो चुनावपछि संसद्मा संख्यात्मक हिसाबले सानो देखिएको कांग्रेसले एकपटक फेरि राजनीतिक सन्तुलनको मौका पाएको छ । उसले यो मौकाको पूरै उपयोग गर्न सकेको छैन, तैपनि राजनीतिक ट्र्याक बनाउने काम पक्कै गरेको छ । पुगनपुग दुई दर्जन सांसद भएको कांग्रेस नेपालको पारम्परिक कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा रहेको दाबी गर्ने एमाले र माओवादीलाई ट्र्याकमा राख्न सफल भएको छ । यसलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सफलता नभनी कांग्रेसको सफलताका रूपमा स्थापित गर्नु कांग्रेसकै हितमा हुनेछ । किनभने राजनीतिक रडाको कांग्रेसमा पनि जारी छ । 

वर्ष २०७८ का उपलब्धि के रहे ? यसले के सन्देश दियो, सरल स्वभावका नेपाली जनतालाई ? यो सबैले जान्नु र बुझ्नुपर्ने कुरा हो । नेपालको दुर्भाग्य यही हो कि यहाँका राजनीतिकर्मी सिद्धान्तको आवरणमा सधैँ राजनीतिक वाद–प्रतिवाद र हदैसम्म कुतर्कको खेल खेलेर बसे । यसपटक अलि फरक रह्यो वर्ष । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकासँगको एमसिसी सम्झौतालाई जुन सुझबुझसाथ टुंगोमा पुर्‍याए, त्यो आफैँमा प्रशंसनीय छ । यसमा उनले प्रचण्डलाई अमेरिका र चीनबीच सन्तुलनको बिन्दु पहिल्याउन मद्दत गरे । भाजपा नेतृत्वको भारतीय राज्यसत्तासँग पनि देउवाले सम्बन्धको धार निर्माण गर्ने आधार बनाए । चालू वर्षमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिरका नेताले सुझबुझपूर्ण राजनीति गरे भने नेपाली समाजको लोकतान्त्रिक र आर्थिक चाहना पूरा हुने बाटो खुल्नेछ । यसै महिनाको अन्त्यमा हुने स्थानीय चुनावले नेपाली राजनीतिका धेरै विषयको टुंगो लगाउनेछ ।