राजनीतिमा तालमेल र समन्वयको अभाव

नेपालको राजनीति कहिल्यै पनि अन्तरविरोधहरूबाट मुक्त हुन सकेन । विश्व मानचित्रमा राज्यका रूपमा नेपाल स्थापित भएयताको समयमा देशमा षड्यन्त्रको सिलसिला जारी छ । यो नेपाली इतिहासको सर्वविदित तथ्य हो– शाहवंशीय राजाहरूलाई कठपुतलीका रूपमा आफ्नो कब्जामा राख्न सफलता प्राप्त गरेका थिए, जंगबहादुर राणाले । उनले आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा सत्र भाइ राणालाई राज्य सञ्चालनको अभिभारा र अवसर दिए । राज्य सञ्चालनमा काटमार र 
षड्यन्त्रको प्रचूर प्रयोग जंगबहादुर राणाको समयदेखि भएको हो । यो कालखण्डको इतिहास राज्यका भाइ–भारदारको तरबारले लेखिएको छ । 

२००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले राजालाई राणाहरूको बन्धनबाट मुक्ति दिलायो । तर, राजा महेन्द्र र उनका सन्तानले कांग्रेसको त्यो गुन बिर्सिए । राजा महेन्द्रको जीवनलीला २०२८ सालमा समाप्त भएपछि पनि २०४७ सालसम्म राज्यमाथि राजाको एकाधिकार कायम रह्यो । देश र विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा पनि देशको अपेक्षित उन्नति भएन । राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि गद्दीमा बसेका राजा ज्ञानेन्द्रमा त प्रजातन्त्रको सामान्य प्रवृत्तिसम्म पनि देखिएन । नेपालका राजाको रूपमा उनको जस्तो प्रस्तुति देखियो, त्यसले देशमा उनको विश्वसनीयता र आधिकारिकता स्थापित नै हुन सकेन । उनी राज–सिंहासनमा त बसे । तर, राज–सिंहासनसहित राज्यसत्ताबाट बाहिरिए ।

त्यसपछि नेपालको एक दशक राजनीतिक परकम्पहरूमा बित्यो । संविधानसभाको गठनसँगै राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी त्याग गरे । पहिलोपल्ट गठन भएको संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रोपटक संविधानसभाको चुनाव भयो । दोस्रोपटकको संविधानसभा चुनावको परिणामपछि नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि मात्रै गणतान्त्रिक नेपालको संविधान बन्यो । नयाँ संविधानपछि भएको चुनावमा एमाले र माओवादीको पहिचान बोकेका दुई अलग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विजय भयो । ती दुई पार्टी मिलेर झन्डै दुईतिहाइ मत ल्याए । नेपालको इतिहासमा यो धेरै ठूलो र आश्चर्यजनक घटना थियो । संसारमा जताततै कम्युनिस्ट पार्टी अस्थिर भएको समयमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी दुईतिहाइ मतका साथ सत्तामा आउनु साँच्चै आश्चर्यजनक घटना थियो । 

तर, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले आठ महिना लगाएर पार्टी एकताको सहमति गरेका थिए । त्यसअनुसार, सन् १७ मे २०१८ सालमा ओली र प्रचण्डको संयुक्त नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । त्यतिवेला विष्णु पौडेललाई पार्टीको महासचिव र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ता तोकिएको थियो । तर, नेताहरूबाट यो बहुमत जोगिन सकेन । शासन सञ्चालनका मामिलामा ओली र दाहालबीच अन्तरविरोध हलक्कै बढेको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७०औँ सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ : ‘पार्टी र सरकारको सम्बन्धमा आपसी तालमेल र समन्वयको ठूलो अभाव छ । पार्टीले आफ्नै सरकारलाई र सरकारले आफ्नै पार्टीलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

हाम्रो आजको संवैधानिक र राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत पार्टीले सत्ता चलाउने सैद्धान्तिक प्रश्नको व्यावहारिक निरूपण हुन सकिरहेको छैन । यथार्थमा आज पार्टीले सत्ता होइन, सत्ताले पार्टी चलाउने जस्तो उल्टो व्यवहार भइरहेको छ ।’ प्रचण्डको यो प्रस्तुतिपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमाले र माओवादी एकता धेरै नै असजिलो लागेको अनुभूति सार्वजनिक रूपमा सबैले गरेको महसुस भयो । प्रचण्डका कथनले ओली नेतृत्वको अहंकारी र आडम्बरी सरकारको जग हल्लाएकै हो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको प्रयोग गरेर पार्टीलाई ८ मार्च २०२१ का दिन पार्टीको जुन अवस्था थियो, त्यही पुर्‍यायो । त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमको जानकारी सबैलाई छ । 

देशमा अहिले एकातिर सर्वोच्च अदालतले सत्ताच्यूत गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले छ भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारको सञ्चालन भइरहेको छ । कांग्रेसलाई सबैको मियो बनाएर नेपाल कम्युनिसट पार्टी (माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनमोर्चा र जसपालगायत दल यसमा सामेल भएका छन् । पार्टीहरूको नयाँ समीकरणका कारण राजनीतिक घटनाहरूकोे निकै ठूलो भिड लागेको छ । यसको अर्थ यो होइन कि देशमा राजनीतिबाहेकका घटना हुँदै भएका छैनन् । त्यस्ता घटना भए, पक्कै भए । तर, ती घटना त्यति प्रभावकारी रहेका छैनन् । सरकारले संसदीय अनुमोदनका लागि एमसिसी कम्प्याक्ट सदनमा पेस गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सांसदहरू माधव नेपाल नेतृत्वमा रहेका चौध सांसदहरू र सभामुख अग्निप्रसाद खरेलको राजीनामाको माग गर्दै थिए । उनीहरूको तुजुक खस्किँदै गएको प्रस्ट हुन्थ्यो । 

एकथान संविधान बनेपछि के–के न हुन्छ भनेर जोसिएका माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजको कटु यथार्थलाई बुझ्न सकेका छैनन् । त्यो कटु धयथार्थ के भने शताब्दीयौँदेखि नेपालकी राज्यलक्ष्मीमाथि यहाँको कुलीन वर्गले कब्जा जमाएको छ । यहाँको कुलीन वर्ग राजाभन्दा बलियो छ । 

जब सरकार नेपालको समुन्नतिका लागि अमेरिकाले एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत दिन लागेको आर्थिक सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी प्रस्ताव अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्दै थियो, ठीक त्यसैको समानान्तरमा कलाकार पल शाहको एक नाबालिकसँगको ‘कथा’ भ्mयांगिँदै फक्रिइरहेको थियो । तैपनि, एमसिसी अनुमोदन गर्न सरकारले राखेको प्रस्ताव पारित भएरै छाड्यो । एमालेका सांसदले सरकार र एमसिसी दुवैको विरोधमा साबिकझँै नारा लगाइरहे । सदन बहिष्कारवादीको समूहबाट केवल भीम रावलले सदनमा आफ्नो कुरा राखे । सरकार पक्षका केही सांसद एमसिसीसँग निकै रुष्ट देखिएका थिए । नारायणकाजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल र गिरिराजमणि पोखरेललगायत नेताहरूको अनुहारमा अमेरिकी सरकारविरुद्ध ‘कालो चमक’ पोतिएको थियो । 

समयको एक खास अन्तरालसम्म एमसिसीविरुद्ध निकै कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अवस्था नाजुक थियो । एमसिसीसम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव सदनबाट अनुमोदित हुँदा प्रचण्ड कराहीमा ओइरिएको केही बेरमा नै लल्याकलुलुक भएर गल्ने पालुंगोको साग भइसक्नुभएको थियो । पार्टीले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी अनुमोदन गरेकोमा असन्तुष्ट नारायणकाजीसँग झर्किंदै प्रचण्डले ‘पार्टी छाडेर गए हुन्छ’सम्मको वचन लगाउनुभयो । माओवादी पार्टी खुला समाजको अंग भएयता यस्ता परिघटना भएका थिएनन् । जनयुद्धको मुख्य कमान्डरका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्व क्षमता साबित भइसकेको तथ्य हो । 

एकथान संविधान बनेपछि के–के न हुन्छ भनेर जोसिएका माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजको कटु यथार्थलाई बुभ्mन सकेका छैनन् । त्यो कटु यथार्थ के भने शताब्दीयौँदेखि नेपालकी राज्यलक्ष्मीमाथि यहाँको कुलीन वर्गले कब्जा जमाएको छ । यहाँको कुलीन वर्ग राजाभन्दा बलियो छ । राज्यको ढुकुटीमाथि उनीहरूकै नियन्त्रण छ । आधुनिक शब्द र शैलीमा ‘राज्यमाथि नयाँ वर्गको कब्जा’भन्दा धेरै रहस्य खुल्छ । हाम्रो सन्दर्भमा त्यति भनेर पुग्दैन । नेपालमा कुलीन वर्ग भनेर कसलाई संकेत गरिएको हो ? यसको ठहर गर्नु आवश्यक छ । तीन सहर नेपालमा जताततै कुलीन वर्गको जगजगी देखिन्छ । देशका प्राकृतिक स्रोतमाथि उनीहरूकै कब्जा छ । देशका खेतीयोग्य जमिनमाथि उनीहरूकै कब्जा छ । सुन, चाँदी र हिरा–जवाहरात उनीहरूकै कब्जामा छ । यी मखुण्डो लगाएर हिँड्दैनन् । र पनि, यी को हुन् ? कसैले भन्न सक्दैन । जनयुद्धकालमा कुलीन वर्गका दर्जनौँ मानिसले लडाकुका कमाण्डरहरूसँग 
आफ्नो वा आफ्नो सन्तानको ज्यान ‘बख्सिस’ माग्ने र त्यसबापत निश्चित रकम बुझाउने गर्थे । यो किस्सा होइन । काठमाडौँ सहरका कतिपय घराना माओवादीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्थे । 

माओवादीहरूले युद्ध जिते । सरकार जित्न सकेनन् । उनीहरूले एक्लै सरकार बनाउन पनि पाएनन् । बल्लतल्ल बनाएको सरकार आफ्नै नेताहरूको अनैतिक र अराजनीतिक व्यवहारका कारण टिकाउन सकेनन् । संविधानसभाको पहिलो चुनावमा सहरियाहरूको प्रतिकूल टिप्पणीका बाबजुद झन्डै बहुमत ल्याउने पार्टी त्यसपछिका चुनावमा किन खुम्चियो ? यो कुरा पुरानो भयो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुपर्छ, दुनियाँसँग अब नयाँ कुरा । के उहाँ यो विचारको पक्षमा हुनुहुन्छ ? आउँदो चुनावमा माओवादी एमालेसँग मिल्ने कुरा प्रचण्डको मनोविनोद मात्रै हो । त्यसका लागि सबभन्दा पहिले उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ७०औँ सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावको निन्दा गर्नुपर्नेछ ।