- वि.सं २o८२ बैशाख ५ शुक्रबार
नेपालमा समावेशिताको आधार विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट तय भएको हो । माओवादीले तत्कालीन द्वन्द्वताका उठाएका एजेन्डामध्येमा राज्यका निकायमा अल्पसंख्यक, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारूसहितको प्रतिनिधित्वको माग थियो । द्वन्द्वको एउटा पाटो समावेशिता रह्योे ।
०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा जुन किसिमले थारू, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, महिला समूह बनाएर आन्दोलनमा होमिए, त्यसपछि ०६३ को अन्तरिम संविधानमा केही हदसम्म सम्बोधन भयो । धारा १३ मा ‘महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपांग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्ने’ भनियो । धारा २१ मा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनियो । धारा ३३ को राज्यको दायित्वमै ‘मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अंगहरूमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपांग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने’ उल्लेख गरियो । यसरी अन्तरिम संविधानमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त समेटिएको थियोे ।
अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा लागू भयो, जसका कारण संविधानसभाभित्र विभिन्न समुदायको उत्साहजनक उपस्थिति भयो । प्रत्यक्षतर्फको २३५ सिटमा ३० महिला त प्रत्यक्ष निर्वाचित भए । समानुपातिकतर्फ पनि महिलाको ३३ प्रतिशत पनि नाघेर उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । क्लस्टरमै हेर्दा पनि जनजातितर्फ ८६, मधेशी ८३, दलित २८, अन्यतर्फ ८७ जनाको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा रह्यो । संविधानसभा सदस्यको शपथ लिन जाँदा आफ्नो वेशभूषामा सजिएर जनप्रतिनिधि पुगेको विविधतायुक्त दृश्य देखियो । ३१ भाषामा शपथ लिएका थिए । यसले देशमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि सन्देश दियो कि नेपालमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व भयो, संविधानसभाको स्वरूप जुन बाहिर पत्रपत्रिकामा देख्यौँ, टेलिभिजनमा देख्यौँ, त्यसले सबैलाई उत्साही बनायो । त्यो उत्साहलाई संस्थागत गर्दै विभिन्न समिति बने, समितिमा पनि त्यही किसिमको उपस्थिति देखिँदै गयो । सञ्चारमाध्यममा कहिले पनि नदेखिने अनुहार त्यहाँ देखिन थाले । अन्तरिम संविधानले समावेशिता सुनिश्चित गरेपछि आव ०६४÷६५ मा ९२८ जना विभिन्न क्लस्टरबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
समावेशीकरणलाई नकारात्मक भावनाबाट हेर्न थालेकाहरू पनि विचलित भए । चुलोबाट संसद्मा, चुरा बेच्दै संसद्मा, हिजोको कम्लहरी आज संसद्मा भनेर यावत् धारणा मुखरित हुन थाले, यसले मान्छेमा निराशा पनि ल्यायो । विचलित तप्काले अपव्याख्या गरिरहेको थियोे । आर्थिक, सामाजिकसहित विभिन्न कारणले पछाडि परेको समुदायबाट आउने मान्छेलाई हेरेर नकारात्मक धारणा अगाडि आउँदै गयो ।
राज्यलाई दिगो बनाउन पिछडिएको समुदायको उपस्थिति आवश्यक छ । सबै वर्गलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्नता चाहिन्छ । गरिबी कसैले देख्न चाहँदैन । गरिबी उन्मूलन भयो र राज्यका निकाय निजामती कर्मचारी, सेना–प्रहरी, संसद्, दल, उद्योग व्यवसायमा सबै समुदायको सम्मानजनक उपस्थिति देखियो भने त्यो नै दिगो राज्य हुन्छ । कुनै समुदायलाई छोडेर विकास गर्न सकिँदैन । विकासका लागि सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । ०७० को दोस्रो संविधानसभामा आएर महिलाको संख्या केही घट्यो । दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई योग्य ठानेनन् । महिला प्रतिनिधित्व करिब ३१ प्रतिशतहाराहारीमा मात्र उपस्थिति रहे पनि संविधान निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका रह्यो । खस–आर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेशी १५.३, दलित १३.८ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ । यो ठुलो उपलब्धि हो । यसको सकारात्मक प्रभाव राज्यका अन्य निकाय कार्यपालिका (निजामती कर्मचारी, सेना–प्रहरी), न्यायपालिका (न्यायाधीश, न्याय सेवा प्रशासन), संवैधानिक आयोग सबैतिर प¥यो । आरक्षणका आधारमा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुन थाल्यो ।
संविधानबाट समानुपातिक सिद्धान्त अवलम्बन
०७२ को संविधानले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सिद्धान्त अवलम्बन ग¥यो, एकतिहाइ महिला, जनसंख्याको अनुपातमा समावेशिता सुनिश्चित गरियो । जसको प्रभाव स्थानीय तहमा देखियो । ०७४ मा पहिलो निर्वाचन हुँदा स्थानीय तहमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो । अन्य क्लस्टरबाट पनि उपस्थिति रह्यो । यसले विभिन्न समुदायको फूलबारीका रूपमा स्थानीय तह देखियो । ०७९ मा महिलाको उपस्थिति राम्रो देखिन्छ । यसभित्र पहाडे ब्राह्मणको ६२.८ प्रतिशत, क्षेत्री ७७ प्रतिशत, दलित ६७ प्रतिशत, मधेशी दलित ३० प्रतिशत, मुस्लिम १४ प्रतिशत छन् ।
पछिल्लो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा ठुलो ग्याप छ । जनसंख्या ३१.२ प्रतिशत खस–आर्य छ । तर, प्रतिनिधिसभामा १५१ वटा सिट छन् । यो भनेको ४५.२१ प्रतिशत हुन आउँछ । राष्ट्रिय सभामा खस–आर्य ४२.१८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता दर्शाउँछ । किनभने पूर्ण रूपमा समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयन भइरहेको छैन । तोकिएको प्रतिशतअनुसार आरक्षण प्रतिनिधित्व भइरहेको छैन । जनसंख्या अनुपात मिलेको छैन । अहिलेको प्रतिनिधिसभामा आठ प्रतिशत दलित, पाँच प्रतिशत थारू, मुस्लिम दुई प्रतिशत, मधेशी १६ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २२ प्रतिशत छ । जुन जनसंख्याको अनुपातसँग मिल्न जाँदैन ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा १३.७ प्रतिशत दलितको सहभागिता छ । थारू ६.६०, मुस्लिम ४.४०, मधेशी १५.३० प्रतिशत, खस–आर्य ३१.२० प्रतिशत, आदिवासी २८.७० प्रतिशत छ । यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समान सहभागिता देखिँदैन ।
संविधानमा समावेशिताको व्यवस्था गरिए पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्न दलीय नेतृत्वले चाहेको छैन । यसको असर राज्यका अन्य निकायमा पनि देखिएको छ । व्यवहारमा कोटा पु¥याउने औपचारिकतामा मात्रै यसलाई सीमित गरिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था
समावेशिताको सवालमा संविधानले थुप्रै प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ । धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार भनेको छ । धारा १८ ले सबै समुदायको समानताको परिकल्पना गरेको छ, भेदभाव गर्न नपाइने भनेको छ । यी दुवै धारा समावेशीकरणका लागि प्रस्थान विन्दु रहे । रोजगारीको हक, छुवाछुतविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक छ । धारा २६ ले प्रत्येक नागरिक र समुदायलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको हक दिएको छ । धारा २९ ले शोषण नगर्ने भनेको छ । कमलरी, दलित, हरूवाचरवा भनेर गरिने शोषण अन्त्य गरेको छ ।
यद्यपि, पिछडिएको समुदायमा अझै लागू भइसकेको छैन । धारा ३१ मा समान शिक्षाको हक छ । आवासको हक छ । धारा ३८ मा महिलाको हक सुनिश्चित गरिएको छ । राज्यका सबै निकायमा एकतिहाइ महिला भनेको छ । नेपालको संविधानमा पहिलोपटक दलित हक भनेर लिपिबद्ध भएर आएको छ । धारा २३८ ले राज्यका निकाय, संवैधानिक आयोगमा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नियुक्त गर्नुपर्ने भनेको छ । यो भनेको सबै समुदायबाट नियुक्ति हो । यी सबै हक लागू हुने हो भने समानुपातिक समावेशिताको हिसाबले सुन्दर संविधान अरू कसैको हुनेछैन । तर, संविधानको स्पिरिट र भावनाअनुसार चलेको पाइँदैन ।
साथै, समावेशितालाई बढावा दिने गरी समावेशी, दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारू र महिला आयोग गठन भएका छन् । तर, यी आयोग कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र प्रतिवेदन लेखनमै सीमित भएको विषय पनि नकार्न सकिँदैन, समावेशिताको सवालमा राज्यलाई खबरदारी गर्न चुकेका छन् ।
धारा २८५ ले सरकारी सेवा गठनमा समावेशिताको कुरा गर्छ । हरेक कुरामा समावेशिता अवधारणालाई अवलम्बन गर्न भन्छ । तर, कार्यान्वयन गराउने निकायले पालना गरेका छैनन् । लोकसेवा आयोगले थारू र मुस्लिम क्लस्टर लागू गरेको छैन । अदालतमा मुद्दा परिरहेको छ । पटक–पटक आदेश भइरहेको छ । संघीय निजामती ऐन नबन्दा आयोगले कार्यान्वयन गरिरहेको छैन ।
निजामतीमा बढ्दो उपस्थिति
लोकसेवा आयोगको ६५औँ प्रतिवेदनअनुसार आव ०६४÷६५ देखि ०८०÷८१ सम्म १७ वर्षमा समावेशी विज्ञापनबाट २५ हजार २१८ कर्मचारी भर्ना भएका छन् । महिलातर्फ आठ हजार ६ सय, आदिवासी जनजातितर्फ ६ हजार ७५७, मधेशीतर्फ ५ हजार ४९६, दलिततर्फ २ हजार २९०, अपांगता भएका व्यक्तितर्फ एक हजार १६१ र पिछडिएको क्षेत्रमा ९१४ जना निजामती कर्मचारीमा भर्ना भएका छन् ।
अन्तरिम संविधानअघि निजामतीमा ५८ प्रतिशत ब्राह्मणलाई छुट्याएको थियो । ४५ प्रतिशत नेवार र १३ प्रतिशत क्षेत्रीलाई छुट्याएको थियो । महिला १२.७ प्रतिशत, ९.९ प्रतिशत मधेशी (मुस्लिम र मारवाडी), ०.९ प्रतिशत दलित, ३३ प्रतिशत जनजातिको आँकडा थियो । पछिल्लो समय फड्को मारेको छ । कुल ३३ प्रतिशत महिलामा २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेशी, नौ प्रतिशत दलित, चार प्रतिशत फरक क्षमता भएको पिछडिएको समुदाय छ । निजामतीमा अहिले आदिवासी जनजाति १९.५ प्रतिशत, मधेशी १५.४० प्रतिशत, दलित २.५०, मुस्लिम ०.६० प्रतिशत समग्र उपस्थिति छ ।
कानुन निर्माणमा उदासीनता
संविधान निर्माणपछि संसद्को दोस्रो कार्यकालको आधा समय बितिसक्दा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कानुन बन्न सकेका छैनन् । ती कानुन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि महŒवपूर्ण छन् । सुरक्षा सेवा, शिक्षक सेवा, निजामती प्रशासन, संवैधानिक निकायको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐन बनेका छैनन् । कानुन नबन्दा पछाडि परेका वर्गलाई नै असर गर्छ, किनभने उसले संविधानप्रदत अधिकार पाउँदैन । कानुन बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता देखिन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जमिनको न्यायोचित वितरण गरिनेछ भनिएको छ । कार्यान्वयन नहुँदाको प्रभाव मान्छेहरू ऋण लिन बाध्य भए, ब्याज पनि तिर्न सकेनन्, भएको सानो जमिन पनि गयो । ऋण मिनाहा राजनीतिक एजेन्डा मात्रै बन्यो । मधेशमा मिटरब्याजी समस्या विकराल बन्यो । यसको असरमा सीमान्कृत समुदाय नै परे । यसको फाइदा अराजक समूहले आन्दोलनका नाममा उठाइरहेको देखिन्छ । यसमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
दुरुपयोग पनि छ
समानुपातिक समावेशीको भरपुर दुरुपयोग भइरहेको छ । यो ओपन सेक्रेटजस्तै भइसकेको छ । पहिलो प्रतिनिधित्वकै सवालमा दुरुपयोग हुन्छ । राजनीतिक दलले निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गराउँदा त्यही दुरुपयोग गरिन्छ । अर्काे ३३ प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याइएको प्रत्यक्ष निर्वाचित वा बन्दसूचीबाट प्रतिनिधित्व गराउने पनि परिवारमा गयो । जस्तो दाजु–बहिनी नै सांसद, पति–पत्नी नै सांसद भएर दुरुपयोग भयो । पति प्रतिनिधिसभामा छ भने पत्नी मेयर हुनुहुन्छ । यो देशमा उहाँहरूबाहेक कोही छैन, एउटै सिटमा सम्पूर्ण परिवारको सदस्यहरू जानुपर्ने ? एउटै परिवारको मान्छे दाइ एमाले, भाइ कांग्रेस, अर्काे छुट्टै पार्टीमा । राज्यबाट आउने सबै सुविधा परिवारमा जाने भइरहेको छ । आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गरिएको छ । यसले समानुपातिक समावेशिताको मर्मलाई प्रहार गरिरहेको छ । सीमान्तकृत प्रतिनिधित्वलाई रोकिरहेको छ । यसैगरी राजनीतिक नियुक्तिमा पनि आफ्नै नियुक्त गर्ने गरिएको छ । पछाडि परेको वर्गको मान्छे क्षमता र योग्य भए पनि अवसर दिइएको छैन । किनभने उनीहरूको दलहरूमा पहुँच र पकड हुँदैन । राज्यका अन्य निकायमा पकड हुँदैन । त्यसले सीमान्कृत समुदायको मनोबल गिराइरहेको छ । हस्तक्षेपकारी भूमिकामा सीमान्कृतलाई आउनै दिइएको छैन । जसले संविधान बनाए, उनीहरू नै बाधकका रूपमा व्यवहार गरिरहेका छन् ।
त्यसैले अब समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्ने, समाजको पिँधमा पुगेको समुदायलाई खोजेर राज्यको मूलधारमा ल्याउन दलहरू सच्चिनुको विकल्प छैन । पहिलो त नातावाद, कृपावाद छोड्नुपर्छ । हाम्रा मान्छेभन्दा राम्रो मान्छे छान्नुपर्छ । त्यो ट्यालेन्टलाई राज्यले खोज्नुपर्छ । अधिकारको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्छ । यो दलहरूको दायित्व हो । विभेद हटाउने र समतामूलक समाज बनाउने पनि दायित्व हो । संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनु र गरेको कामलाई संस्थागत गर्नु पनि दलहरूको दायित्व हो । यसरी सबै लाग्यो भने समानुपातिक समावेशीसहितको समतामूलक समाज बन्छ ।
समानुपातिक समावेशिताको उपलब्धि
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू भएपछि नेपालले थुप्रै उपलब्धि हासिल गरेको छ । यदि समावेशिता हुँदैनथ्यो भने म एउटा संवैधानिक (राष्ट्रिय मानव अधिकार) आयोगको सदस्य हुने थिइनँ । मैले मुस्लिम समुदायबाट पहिलो महिला अधिवक्ता बन्ने अवसर पनि पाए । आयोग त पहिले पनि थिए, महिला उपस्थिति थिएन । पछाडि परेको वर्गको उपस्थिति हुने कुरै थिएन । ०६२÷६३ पछि महिलाको उपस्थिति भएको छ । पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पहिलो महिला सभामुख ओनसरी घर्ती र पहिलो महिला मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला पाएका छौँं ।
चुलोचौकोमा सीमित महिलाको राज्यका निकायमा उत्साहजनक उपस्थिति छ । महिला जिल्ला हाँकिराखेका छन् सिडिओ भएर । विभिन्न देशमा महिलाहरू राजदूत भएर गइरहेका छन् । हिजोसम्म पुरुष मात्रै राजदूत हुन्छन् भन्ने सोचबाट समाज बाहिर आएको छ । महिला उद्यमी बनेका छन्, आयआर्जनमा सक्रिय भएका छन् । यो सबै कुराहरू समावेशीकरणकै देन हो ।
प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । अन्य समुदायको पनि निर्धारित आरक्षण कोटा पु¥याइएको छ । प्रदेशका अन्य संरचनामा पनि यो अवधारणालाई बिस्तारै अवलम्बन गरिँदै गएको देखिन्छ ।
यद्यपि, महिलालाई एउटा उपपदमा सीमित गर्ने गलत अभ्यास पनि छ । मिल्छ भने उप पनि पुरुषले नै कब्जा गर्ने मानसिकता देखिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंगको हुनुपर्ने भनिए पनि शब्दमा खेलेर दुवै पदमा पुरुष आएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन भनेर प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा महिला अनिवार्य भन्ने व्यवस्थालाई कुल्चियो । फरक पार्टीबाट भनेर मेयर र उपमेयर दुवै पदमा पुरुष नै आएका छन् । महिलाको कोटा दलहरूले खाए । व्यवहारबाट कार्यान्वयन गर्न चाहेको देखिएन । जुन अनुपातमा लागू हुनुपथ्र्याे, त्यो हुन सकेन । संविधान र कानुनले भनेकाले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ, अन्यथा होइन भन्ने मानसिकता बदल्नु जरुरी छ ।
५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको विषयमा पनि बहस भइरहेको छ । तर, यो संस्थागत हुन सकेन । समावेशिता भयो भनेर हरेक वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वले मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छ । स–सम्मान आफ्नो उपस्थिति खोजेको हो । भावनासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने दल र संसद्को पनि भूमिका हो ।
नेपालको समावेशिता पूर्ण कार्यान्वयन नहुनुको एउटा कारण नेपालको कर्मचारी प्रशासन बाधकका रूपमा छ । प्रशासनभित्र मेरो कोटा खान आयो भनेर बुझिएको छ । कोटा खान कोही पनि आएको होइन । राज्यमा हरेक तह–तप्काको पहुँच हुनु भनेको तपाईं व्यक्तिको कोटा खान होइन उनीहरू पनि राज्यको सेयरहोल्डर हो, जति तपाईं हो ।
