कालोसूचीमा राख्नुपर्ने ठेकेदारलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ आयोजनामा २७ अर्बको ठेक्का

तोकिएको समयमा ठेक्का सम्झौता गर्न नआउने कम्पनीलाई धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ, तर दुई चिनियाँ कम्पनीलाई उल्टै समय थपेर सेनाले २७ अर्बको ठेक्का दिन सम्झौता गर्‍यो

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने दुई चिनियाँ कम्पनीलाई नेपाली सेनाले फास्ट  ट्रयाक अन्तर्गतको २७ अर्बको ठेक्का दिएको छ । काठमाडौं–तराई फास्ट  ट्रयाक आयोजनाको राजदमारदेखि निजगढ खण्डमा पर्ने चौथो र पाँचौँ प्याकेजको ठेक्कामा सेनाले सार्वजनिक खरिद कानुनको धज्जी उडाएको हो । 

सेनाले फास्ट  ट्रयाकको चौथो प्याकेजअन्तर्गतको आठ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने १९ अर्बको ठेक्का र पाँचौँ प्याकेजको आठ अर्बको ठेक्का कानुनविपरीत लगाएको हो । कुनै ठेक्का स्वीकृत गरी सम्झौताका लागि सूचना (लेटर अफ एसेप्टेन्स) पठाएपछि ठेकेदार कम्पनीले त्यसको १५ दिनभित्र कार्यसम्पादन जमानत जम्मा गरेर सम्झौतामा आउनुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ मा छ । त्यो अवधिमा ठेकेदार कम्पनी सम्झौताका लागि नआए ठेक्का रद्द गर्ने, कम्पनीले सुरुमा बुझाएको धरौटी (बिड बन्ड) जफत गर्ने व्यवस्था पनि दफा २७ मै छ । सोही ऐनको दफा ६३ अनुसार यसरी तोकिएको समयावधिमा ठेक्का सम्झौता गर्न नआउने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्छ । तर, नेपाली सेनाले भने चौथो प्याकेजमा सम्झौताका लागि सूचना दिएको २० दिनपछि र पाँचौँ प्याकेजमा २२ दिनपछि मात्रै ठेक्का सम्झौता गरेको पाइएको छ । 

‘समयावधिभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न नआए म्याद थप गर्नेजस्ता कुनै पनि व्यवस्था कानुनमा छैन, तर सेनाले एउटामा पाँच दिन र अर्को ठेक्कामा सात दिन म्याद थपेर सम्झौता गरेको देखिएको छ, जुन सरासर कानुनविपरीत हो,’ सार्वजनिक खरिदका एक विज्ञ कानुन व्यवसायीले भने ।

नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाकको प्याकेज ४ (५७.४० किमिदेखि ६५.१६ किमिसम्म)को करिब आठ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न १ असोजमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसका लागि ४७ दिनको सूचना दिएको थियो । बोलपत्रमा सहभागी हुनेबाट प्राप्त प्रस्ताव ९ मंसिरमा खोलिएको थियो । बोलपत्रदाताको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव अध्ययन र मूल्यांकनपछि चीनको पोली चाङ्डा इन्जिनियरिङको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय सेनाले गरेको थियो । त्यसैअनुसार १८ माघमा ठेक्का सम्झौताका लागि सूचना लेटर अफ एसेप्टेन्स (एलओए) जारी गरेको थियो । त्यसवेलासम्म खरिदमा प्रक्रियागत कमजोरी देखिँदैन । तर, एलओए जारी गरिएको १५ दिनभित्र ठेकेदार कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानत बुझाएर ठेक्का सम्झौता गर्न आउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सो समयावधिमा सम्झौता गर्न नआएको पोली चाङ्डा इन्जिनियरिङकै लागि सेनाले म्याद थपिदियो र एलओए जारी भएको २०औँ दिन ९ फागुनमा मात्रै ठेक्का सम्झौता गर्‍यो । जब कि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एलओए जारी भएको १५ दिनपछि सम्झौता गर्न नआएको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र ठेक्कामा सहभागी हुँदा कम्पनीले राखेको बोलपत्रको जमानत रकम (बिड बन्ड)समेत जफत गर्नुपर्ने थियो । ‘त्यसबाहेक त्यो कम्पनीभन्दा लगत्तै पछिको न्यूनतम लागत प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारसँग खरिद सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो,’ ती खरिद विज्ञले भने । 

त्यस्तै, प्याकेज ५ (६५.१६ किमिदेखि ७२.५२ किमि)को करिब सात किलोमिटर ठेक्कामा पनि प्याकेज ४ मा जस्तै कानुनविपरीत सम्झौता गरिएको पाइएको छ । नेपाली सेनाको द्रुतमार्ग आयोजना कार्यालयले सो प्याकेजका लागि ४५ दिने समय दिएर ३१ साउनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कुल आठ अर्बको यो ठेक्कालाई कोभिडका कारण २० दिनको म्याद थपिएको थियो । २ कात्तिकमा सो बोलपत्र अध्ययन तथा मूल्यांकनका लागि खोली सहभागी प्रस्तावकर्ताको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव अध्ययन गरियो । त्यसबाट चीनको चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी ठेक्कामा छनोट भएकोमा १६ माघमा उसलाई एलओए जारी गर्‍यो । खरिद ऐनअन्तर्गत २ फागुनमा १५ दिन पूरा हुने भएकाले त्यही समयावधिभित्र ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । तर, सेनाले यो कम्पनीसँग पनि सात दिनपछि ९ फागुनमा मात्रै ठेक्का सम्झौता गरेको देखिएको छ । यो प्याकेजमा पनि खरिद कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएकाले बिड बन्ड जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा समय थपेर ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । 

यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराउन विकास समितिको निर्देशन 
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले फास्ट ट्रयाकको प्याकेज ४ र ५ को ठेक्का प्रक्रियामा प्रश्न उठेकाले रक्षा मन्त्रालय र सेनाको काठमाडौं–तराई/मधेस  द्रुतमार्ग आयोजनालाई यथार्थ विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार समितिको बैठकमा सांसदहरूले ठेक्का प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । ‘सचिवज्यू व्यावहारिकता हेरियो भन्नुहुन्छ, व्यावहारिकता हेर्ने हो भने किन कानुन चाहियो ?’ सांसद जिपछिरिङ लामाले भने । समितिले २६ र २७ फागुनमा विज्ञसहित लगेर आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ । 

‘व्यावहारिक बाध्यता’ले सम्झौता गर्नुपरेको सेनाको जवाफ
सेनाले भने ‘व्यावहारिक बाध्यता’का कारण म्याद नाघेपछि पनि सम्झौता गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएको छ । सेनाको फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले ‘लेटर अफ एसेप्टेन्स’मा दिएको म्यादपछि मात्रै ठेक्का सम्झौता भएको स्वीकार गर्दै व्यावहारिकता हेरेर म्याद थपेकोबताए । दोस्रो स्थानमा रहेको ठेकेदारसँग सम्झौता गर्दा डेढ अर्ब महँगो पर्ने भएकाले त्यसलाई बचाउन पनि म्याद थप गरिएको उनको भनाइ छ ।