कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा संसद्ले मात्रै निर्णय गर्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र नेपालीको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा सार्वभौम संसद्ले मात्रै निर्णय गर्ने बताएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सहयोगबारे सञ्चारमाध्यममा आएका विचार र जिज्ञासाहरूको जवाफमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले विज्ञप्तिमार्फत यस्तो बताएकी हुन्।
 
नेपालले सधैँ स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको र यसैअनुरूप सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकास सहायता स्वीकार गरेको उनले स्पष्ट पारेकी छिन्।

'हाम्रो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसद्ले मात्रै निर्णय गर्छ। हामी हाम्रा साथीहरूको निरन्तर सद्भावनाको लागि हार्दिक आशा गर्दछौँ,' मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ।