एमाले नेता भीम रावलले एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन सरोकारवालासमक्ष आग्रह गरेका छन् । सोमबार रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरूको नाममा खुला स्मृतिपत्र सार्वजनिक गर्दै एमसिसी सम्झौता राष्ट्रहितमा नरहेकाले संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नेता रावलले आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेस नभएको भन्दै एमसिसी सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भनी प्रश्न गरेका छन् । उनले सो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरूका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभई असमान रहेको उल्लेख गरे ।
विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धताविपरीत असमान सन्धि–सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनीतिक अनैतिकता ठहरिने उनको भनाइ छ ।
एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनको सर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै नेता रावलले अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्ता सर्तले नेपाललाई शक्तिराष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने बताए । उनले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने अपेक्षा राखेको उल्लेख गरेका छन् ।