कोभिडको पहिलो लहरमा दिएका आदेश तेस्रो लहरमा पनि कार्यान्वयन भएनन्

कोरोनाको तेस्रो लहर चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सरकारलाई आदेश दियो, ‘स्वास्थ्य उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सिटामोल÷प्यारासिटामोललगायतका अन्य औषधिहरूको तत्काल सहज वितरणको विशेष प्रबन्ध मिलाउनू ।’ कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सर्वाेच्चले सरकारलाई दिएको आदेश यो पहिलो होइन । पहिलो र दोस्रो लहरका वेला पनि सर्वोच्चले यस्ता आदेश दिएको थियो । तर, आदेश कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ । पहिलो लहरको समयमा सर्वाेच्चले दिएका आदेश तेस्रो लहर चल्दा पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । कोभिडको सुरुवात हुँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो भने अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् ।

गत वर्ष असोजमा सर्वाेच्च अदालतले पिसिआर परीक्षण निःशुल्क बनाउन सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो । तर, सर्वाेच्चको परमादेश कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले अहिले पनि पिसिआर परीक्षणमा महँगो शुल्क तिनुपर्ने अवस्था छ । अधिवक्ता केशरजंग केसीको रिटमाथि आदेश दिँदै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले स्वास्थ्य परीक्षणलाई नागरिकको मौलिक हक भएकाले यसबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने आदेश गरेको थियो । 

सरकारले परीक्षण शुल्क दुई हजार रुपैयाँ लिइरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध २८ भदौ ०७७ रिट दर्ता भएको थियो । रिटमाथि भएको आदेशमा छ, ‘... परीक्षणका लागि अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेका व्यक्तिहरू १०–१५ मिनेटभन्दा बढी परीक्षणका लागि कुर्नु नपर्ने, त्यसरी कुर्दा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था गर्नू, हाल भइरहेको संक्रमितहरूको चापलाई समेत हेरी बढी चाप भएको सहरी केन्द्रहरूमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्थासमेत थप गर्नू–गराउनू भनी विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

 औषधिमा मिसावट रोक्न र अभाव हुन नदिन पनि आदेश
सर्वोच्च अदालतले कोभिडको तेस्रो लहर आउनुअगाडि नै कोभिड सम्बन्धमा पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । पछिल्लोपटक कोभिड सम्बन्धमा परेको एक रिटमाथि आदेश दिँदै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले औषधिको अभाव हुन नदिन र मिसावट हुन नदिन पनि आदेश गरेको थियो । ११ जेठमा अधिवक्ताद्वय मोहना अन्सारी र शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरको रिटमाथि यस्तो आदेश भएको थियो । 

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लले गरेको अन्तिम आदेशमा भनिएको छ, ‘अब आउने तेस्रो चरणको महामारीलाई समेत ध्यानमा राखी हरेक अस्पतालमा तत्काल पर्याप्त मात्रामा आइसियू बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजनजस्तो जीवन रक्षाका लागि निरन्तर चाहिने मेसिनहरूको पर्याप्त व्यवस्था हरेक अस्पतालमा २४सै घन्टा र तीन सय ६५ दिन नै सञ्चालनमा रहने स्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू भनी यो परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’ तर, अहिले पनि सिटामोललगायत औषधिको अभाव बिरामीले झेलिरहेका छन् । 

साथै, स्वास्थ्य जाँच तथा उपचारमा चर्को शुल्क असुल्नेलाई पनि कारबाहीको घेरामा ल्याउन आदेश भएको थियो । यसै वर्ष साउन अन्तिममा पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको उक्त आदेशमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘... कालोबजारी, नाफाखोरी, मालवस्तुको विचलन, जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव, औषधिमा मिसावट गर्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । मालवस्तुको बिक्रीभित्र स्वास्थ्य सेवाको बिक्री पर्दैन भन्न नसकिने हुँदा आवश्यकताअनुसार यस ऐनबमोजिम स्वास्थ्य सेवा बिक्रीको अनुगमन र कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने व्यवस्था गर्नू–गराउनू ।’ तर, सरकारको अनुगमन प्रणाली कमजोर छ । 

 महामारी नियन्त्रणका लागि कानुन बनेन 
हाल कोरोना महामारीका लागि आधा शताब्दी पुरानो ऐन प्रयोग भइरहेकोमा त्यसलाई हटाएर अर्को कानुन बनाउन सर्वोच्चले ०७७ भदौमा आदेश दिएको थियो । त्यसपछि कानुन बनाउने थलो प्रतिनिधिसभा दुई–दुईपटक विघटन भयो र सर्वोच्चबाटै पुनस्र्थापित पनि भयो । तर, कानुन बनाउनेतर्फ संसद् र सरकार कतैबाट पहल हुन सकेको छैन । 

अधिवक्ता रोशनी पौडेलसमेतले हालेको रिटमाथि आदेश दिँदै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले समयानुकूलको कानुन बनाउन भनेको थियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले दिएको आदेशमा छ, ‘कोभिड– १९ जस्ता महामारीको वर्तमान चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने अवस्थामा संक्रामक रोग नियमन ऐन, २०२० लगायत प्रचलित कानुनको पर्याप्तता र प्रभावकारिता छ–छैन अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम उपयुक्त र आवश्यक लैंगिक मैत्रीय र ‘उच्च जोखिम समूह’लाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाउँमा आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ 

गत वर्ष असोजमा सर्वाेच्च अदालतले पिसिआर परीक्षण निःशुल्क बनाउन सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो । तर, सर्वाेच्चको परमादेश कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले अहिले पनि पिसिआर परीक्षणमा महँगो शुल्क तिनुपर्ने अवस्था छ ।

केपी ओली सरकारले कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन गरेको अध्यादेश ल्याएको थियो । जुन संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा निष्क्रिय भइसकेको छ । हाल संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार नै सरकारले काम गरिरहेको छ । पुरानो ऐनका कारण पनि कामकारबाहीमा समस्या हुने गरेको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

त्यस्तै, लकडाउनले आयआर्जन रोकिएकालाई पारदर्शी तरिकाले राहत दिन, किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन पनि सर्वाेच्चले सरकारलाई आदेश दिएको थियो । यस्ता आदेश आंशिक कार्यान्वयन भएको छ । 

 सरकारका नाममा अल्पकालीन आदेश
मंगलबार सरकारलाई अल्पकालीन आदेश दिएको सर्वोच्चले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ पनि मागेको छ । अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरसमेतले सोमबार दर्ता गराएको रिटको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंगलबार कोभिडको उपचारका लागि आवश्यक औषधिको प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘... हाल कोभिडको प्रकोप कायम रहेको अवस्थामा सोको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने अति सामान्य र महत्वपूर्ण औषधि सिटामोल÷प्यारासिटामोल देशभरिका अस्पताल तथा औषधिपसलहरूमा पर्याप्त मात्रामा सहज आपूर्ति हुन नसकेको सन्दर्भमा नागरिकहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय देखिएको हुँदा सबै तहका सरकारहरूबीच समन्वय गरी हालको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सिटामोल/प्यारासिटामोललगायतका अन्य औषधिहरूको तत्काल सहज वितरणको विशेष प्रबन्ध मिलाउनू ।’ 

सर्वोच्चले १७ माघमा सरकारलाई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि समेत डाकेको छ । आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ र गृह मन्त्रालयका साथै औषधि व्यवस्था विभागलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । विपक्षी बनाइएका नेपाल औषधि लिमिटेड र नेपाल औषधि उत्पादक संघ, बागमती च्याम्बरलाई भने आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत जवाफसहित उपस्थित हुन भनिएको छ । यसैगरी सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरूलाई मुख्य न्यायाधिवक्तामार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । 

निवेदकहरूले देशभर नै विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका फार्मेसीमा सिटामोल उपलब्ध नहुँदा यसको सहज उपलब्धताका लागि आदेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए । महामारीमा प्रयोग हुने यस्ता औषधि वेलामा उपलब्ध नभए स्थिति भयावह आउन सक्ने भएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने निवेदकको माग थियो । ‘अहिले मुलुकभरि तथा राजधानी उपत्यकाका अधिकांश फार्मेसीमा अहिले सिटामोल पाउन मुस्किल छ । अहिले सिटामोल माग्न आउनेलाई फार्मेसीले वैकल्पिक औषधि दिएर पठाउने र बिरामीले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने र जे चाहिने हो त्योभन्दा फरक औषधि सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ रिटमा छ । यो अवस्था संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको विरुद्ध रहेको निवेदकको जिकिर थियो ।