बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो स्वायत्त संस्थामा सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन् । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोकेर सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र महालेखाबाट कर्मचारी पठाउने गरेको निर्णय अवैधानिक भएको प्रतिष्ठानस्थित कर्मचारी कल्याण समाजले जनाएको हो । 

समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद् निर्णय प्रतिष्ठान ऐन २०४९ र नियमावली २०५५ को कुनै पनि दफा तथा नियमसंगत नभएको र स्वायत्त रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वको संस्थानमा जसरी गरेको निर्णय स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ ।३० पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदाधिकारीहरूको सट्टामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारीले प्रतिष्ठान हेर्न निर्देशनसहितको मन्त्रालयले ६ माघमा प्रतिष्ठानलाई पत्र पठाएको थियो ।

पत्रमा सम्पूर्ण प्रशासनिक, आर्थिक अधिकार मन्त्रालयले खटाएको कर्मचारीमा निहित हुने उल्लेख गरेको थियो । ‘मन्त्रालयको पत्रमा वैधानिक आधारस्वरूप उल्लेखित ऐनको दफा २०(क)कै आधारमा यो हदसम्मको निर्णय गर्न सक्ने हो भने आगामी दिनमा प्रत्येक सरकार परिवर्तनपश्चात् सबै पदाधिकारी परिवर्तन भइरहने र प्रतिष्ठानले राजनीतिक अभीष्ट बोकेका पदाधिकारीहरूको संख्या गनेर मात्र बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अझ प्रतिष्ठान ऐन र नियमावलीले नचिन्ने, स्विकार्न नसक्ने अधिकारीको निर्देशनमा हुने आर्थिक प्रशासनिक कार्य स्वतः अख्तियार दुरुपयोग भएको ठहरिने र विगतमा समेत मन्त्रिपरिषद्का कैयौँ निर्णय अख्तियार दुरुपयोग प्रमाणित भएका सन्दर्भमा आमकर्मचारीले जानीजानी प्रतिष्ठानको ऐन नियमावलीले नचिन्ने पदाधिकारीको निर्देशन पालना गरी अख्तियारको दुरुपयोगको भागीदार बन्ने अवस्थै रहन्न ।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाएको छ । पदाधिकारीका रूपमा काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट डा. श्यामसुन्दर यादवलाई पठाएको छ । तर, पदाधिकारीलाई काम गर्न किन रोक लगाइएको भन्ने जनाइएको छैन । मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा पदाधिकारीले गर्ने आर्थिक तथा प्रशासनिक सबै काम मन्त्रालयले खटाएको कर्मचारीहरूले गर्ने र अन्य कर्मचारी आवश्यक परे मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर नियुक्ति गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिएर डा. यादवलाई मन्त्रालयले पठाएको छ । 

लामो समयदेखि प्रतिष्ठानमा विवाद भए पनि वैधानिक रूपमा समाधान गर्न छाडेर सरकारले प्रतिष्ठानमाथि सीधै हस्तक्षेप गरेको छ । आफ्ना मातहतका संस्थालाई जस्तो पत्र काटिएकोमा कर्मचारी, चिकित्सकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । वरिष्ठ प्राध्यापकहरू, चिकित्सकहरू कार्यरत स्वायत्त संस्थामा १२औँ तहको कर्मचारीबाट हुने शासन शोभनीय नभएको एक पूर्वपदाधिकारीले बताए । भारत सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानमा सरकारले यहाँको भौतिक संरचना निर्माण, स्तरोन्नतिलगायत क्षेत्रमा अनुदान दिँदै आएको छ ।