नारायणहिटी संग्रहालयका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल र बतास समूहको बी म्यानेजेन्टका सञ्चालक आनन्दराज बतासलाई अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र काटेको छ। दुवैजनालाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ अनुसार कारबाहीका गर्न भनी मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो।
यो संहिताले राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा क्षेत्रमा स्वीकृति नलिई भोगचलन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। उक्त कसुर प्रमाणित भएमा दाहाल र बतास समूहलाई तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेका अनुसार कार्यकारी निर्देशक दाहालले राजीनामा दिइसकेकोले उनीमाथि थप अनुसन्धान र कारबाहीको माग गरिएको छ। उनी दोषी ठहरिए भष्ट्राचार मुद्दामा कारबाही हुनुपर्ने व्यहोरा पत्रमा लेखिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए। त्यस्तै, बतास समूहले तोकिएभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेर मिलेमतोमा सम्पदा क्षेत्रमा संरचना निर्मााण गरेकोले उनलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनसन्धान र कारबाही गर्नको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाइएको छ।
‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा क्यान्टिन र क्याफ्टेरिया सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदनसहित उहाँहरूलाई कारबाहीको लागि अख्तियार र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र काटिएको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने। उनका अनुसार पत्रमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक दाहालले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकेको र कुशतापूर्वक जिम्मेवार निर्वाह नगरेकोले उल्लेख छ। मन्त्रालयले क्यान्टिन भाडामा लगाउने सम्बन्धमा पुस २२ गते गठन गरेको छानबिन समितिले सोमबार पर्यटनमन्त्री आलेलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त छानबिन समितिले दोषी देखाएपछि कार्यकारी निर्देशक दाहालले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए। संग्रहालय क्षेत्रको जग्गा भाडामा दिने प्रकरणमा दाहालको संलग्नता देखिएको भन्दै मन्त्रालयले अख्तियार र प्रहरीलाई कारबाही अघि बढाउन भन्दै पत्र काटेको हो।