- वि.सं २o७८ पौष २७ मंगलबार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका निकायमा स्वीकृत दरबन्दीको करिब ४० प्रतिशत कर्मचारी रिक्त छन् । गठन भएदेखि नै सरकारले कर्मचारी अभावको समस्या भोगिरहे पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्नामा भने सरकारले चासो दिएको छैन ।
सरकारबाट कर्मचारीको माग आकृति फाराम नपाउँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन खोल्न सकेको छैन । प्राविधिक समूहतर्फ सहायक तेस्रो, चौथो र पाँचौँ श्रेणीका कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले पाठ्यक्रम निर्माणलगायत सबै तयारी पूरा गरेको छ । सरकारले कर्मचारी माग आकृति फाराम पठाएलगत्तै कर्मचारी भर्नासम्बन्धी सूचना जारी गर्ने आयोगको तयारी छ ।
कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगको नियमावली, निर्देशिका तथा पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा दस्तुर निर्धारण, वेबसाइट तथा अनलाइन आवेदन दिने व्यवस्था आदि सबै तयारीहरू पूरा भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्टले बताए । ‘प्रदेश सरकारबाट माग आकृति फाराम आएको छैन, आउनेबित्तिकै कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन खोल्छौँ,’ सचिव विष्टले भने, ‘त्यसका लागि आयोगले सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ ।’ प्रदेशमा प्राविधिक कर्मचारीकै बढी अभाव रहेकाले आयोगले सुरुमा सहायक तेस्रो, चौथो र पाँचौँ तहका कर्मचारी भर्नाको तयारी गरेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा दुई हजार ६ सय ८५ जना कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा एक हजार ८१ कर्मचारी रिक्त छन् । रिक्तमध्ये प्राविधिकतर्फका कर्मचारी बढी रहेका मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले जानकारी दिए । प्रशासनतर्फ शाखा अधिकृतदेखि माथिका कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेका उनले बताए । सरकारले रिक्त दरबन्दीमा माग फाराम भरेर पठाए मात्र आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रावधान छ ।
गत वर्ष चैतमा गठन भएको आयोगको कार्यक्षेत्र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने हो । तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले माग फाराम नपठाउँदा आयोगले अहिलेसम्म कुनै पनि सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको छैन । सरकारमातहत निकायमा मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा स्थानीय तह आफैँले आयोगसँग रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशका ८८ मध्ये २२ वटा स्थानीय तहले दरबन्दी विवरणसमेत आयोगलाई बुझाएका छैनन् । ‘तीनपटक पत्राचार गरेपछि प्रदेश मन्त्रालयले बल्ल कर्मचारीको दरबन्दी विवरण बुझाए । केही स्थानीय तहले बारम्बार ताकेता गर्दासमेत दरबन्दी विवरण अझै बुझाएका छैनन् ।’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘दरबन्दी विवरण नै बुझाउन अनिच्छा देखाउनु र माग फाराम भनेर नपठाउनुले सरकार र स्थानीय तहले नै कर्मचारी भर्ना गर्न नचाहेकोजस्तो देखिन्छ ।’ रिक्त दरबन्दीलाई मात्र आधार मानेर आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्ने उनले बताए ।
आयोगमार्फत भर्ना सुरु नहुँदा सरकारी जागिरको तयारी गरिरहेका हजारौँ युवा अवसरबाट वञ्चित छन् । पदपूर्तिमा ढिलाइ हुँदा उमेर हदका कारण प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाइने कतिपयको चिन्ता छ । अर्कोतर्फ कर्मचारी अभावले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
मुख्यसचिव बाधक भएको आरोप
सरकारबाट अनुमति पाउनेबित्तिकै कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन खोल्ने गरी आयोगले सबै तयारी पूरा गरेको छ । तर, प्रदेश प्रमुख सचिवले नै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकेर राखेको आरोप लागेको छ । प्रमुख सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले सरकारका तर्फबाट माग आकृति फाराम नदिएर भर्ना रोकेको आरोप लागेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले प्रमुख सचिव बुर्लाकोटीले माग आकृति फाराम नपठाउँदा भर्ना सुरु हुन नसकेको बताएकी छिन् । सबै मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई बुझाए पनि प्रमुख सचिव बुर्लाकोटीले आयोगलाई सरकारका तर्फबाट माग आकृति फाराम दिन आनाकानी गरिरहेको मन्त्री जोशीले बताइन् ।
‘सरकारका तर्फबाट हामीले कर्मचारी भर्नाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेका छौँ, तर प्रमुख सचिवले रोकेर राख्नुभएको छ । उहाँले किन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएन कारण पनि भन्नुभएको छैन,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘उहाँले सक्नुहुन्न भने सरी भन्नुपर्छ र विकल्प दिएर जानुपर्छ ।’ सरकारका तर्फबाट माग आकृति फाराम पठाउने जिम्मेजारी प्रमुख सचिवको भएको उनले बताइन् । प्रमुख सचिव बुर्लाकोटीले कर्मचारी भर्ना रोकेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेको मन्त्री जोशीको आरोप छ । ‘कर्मचारी कम हुँदा बजेट कार्यान्वयन गर्न, समयमा काम गर्न र नतिजामुखी काम गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।
प्रमुख सचिव बुर्लाकोटीले भने कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगसमक्ष माग गर्ने दायित्व मुख्यमन्त्री कार्यालयको नभएको दाबी गरेका छन् । ‘आयोगलाई कर्मचारी भर्ना गर्न मन लागेको भए जहाँबाट माग आकृति फाराम माग्नुपर्ने हो त्यहाँ मागे भइहाल्यो नि, मेरो काम आयोगलाई पत्र लेखेर कर्मचारी माग गर्ने होइन,’ उनले भने ।
