- वि.सं २o७८ पौष २६ सोमबार
बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा कमजोर बनाउने चलखेल सुरु भएको छ । प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाइसकेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सकेसम्म अदालतमा नपुर्याउने र लगे पनि थोरैलाई मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै दबाब परेको छ । सिआइबीले यसमा करिब तीन सय ७० जनाको संलग्नता देखिएको भन्दै रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन गत बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । लिखतसम्बन्धी किर्ते कसुरको हदम्यादअनुसार मंगलबारभित्र मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसक्नुपर्नेछ ।
सिआइबीले पाँच पूर्वसचिव र केही पहुँचवाला व्यापारीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस भएकाले अभियोजनमा चलखेल भएको स्रोत बताउँछ । सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न व्यक्ति जोगाउनुपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले नै यो मुद्दामा चासो दिएका छन् ।कानुनी छिद्र खोजेर मुद्दा कमजोर बनाउन लागिएको सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछ । ‘यही घटनामा अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेकाले फेरि मुद्दा चलाउनु नपर्ने भनेर उच्च तहबाट लबिङ भइरहेको छ,’ सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अर्काेतर्फ पुरानो कानुन देखाएर फाइल सिआइबीमै फर्काउन सकिन्छ भन्ने व्याख्या पनि भइरहेको छ ।’
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेल भन्छन्– सिआइबीले बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा हाम्रा साथीहरूबाट अध्ययन भइरहेको छ । यसमा कानुनअनुसार नै हामी निर्णय लिन्छौँ । मुद्दा चल्ने–नचल्ने विषयमा निर्णय भएपछि मात्र बोलौँला ।
पुरानो मुलुकी ऐनअनुसार किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा असीमित हदम्याद थियो । यो घटना नयाँ ऐन आउनुभन्दा अघि भएकाले पुरानै कानुन आकर्षित हुने र हदम्याद तत्काल नसकिने र मुद्दा चलाउन सकिने व्याख्या गरी फाइल सिआइबीमा फर्काउन भनेर केही अधिकारी लागेका हुन् । महान्यायाधिवक्ता खाती नै मुद्दालाई बलियो बनाउनेभन्दा कमजोर बनाउने भूमिकामा देखिएको स्रोत बताउँछ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेल भने सिआइबीले बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार नै निर्णय हुने बताए । मुद्दा चल्ने–नचल्ने विषयमा निर्णय भएपछि मात्र बोल्न मिल्ने उनको भनाइ छ ।स्रोतका अनुसार तेस्रो विकल्पका रूपमा तल्लो तहका थोरैलाई मात्र मुद्दा चलाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । प्रहरीले एक सय ३६ रोपनी जग्गा खरिद–बिक्रीमा संलग्न सबैलाई प्रतिवादी बनाउन माग गरेको छ । त्यसमा प्रभावशाली व्यापारी पर्ने भएपछि उनीहरूलाई समेत जोगाउन राजनीतिक नेतृत्वबाटै दबाब दिइएको छ । यसअघि दबाबकै आधारमा सिआइबीले यो प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएको थियो ।
सिआइबीले पूर्वसचिवहरू दीप बस्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगोलगायतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी उनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ । चारपटक गरेर ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा किर्ते कागजपत्र बनाई व्यक्तिको नाममा लगिएको निष्कर्षका आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलेपछि पनि छुट्टै अनुसन्धान भएको हो ।
