राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा थप सेवा सुविधा नलिने प्रदेश निर्वाचन अधिकृतहरूको घोषणा 

आगामी माघ १२ गतेलाई तय गरिएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिने सात न्यायाधीशले थप सेवा–सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । सात जिल्लाका न्यायाधीशहरूले शनिबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन अधिकृतका हैसियतले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि २०७८ अनुसारको कुनै पनि प्रकारको थप सेवा–सुविधा नलिने घोषणा गरेका हुन् । 

जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक राज्यकोषबाट प्राप्त भइरहेको बताउँदै  सातै प्रदेश निर्वाचन अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ , ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि, २०७८ द्वारा प्राप्त हुने कुनै पनि थप भत्ता, आर्थिक सुविधा र विभिन्न शीर्षकहरूअन्तर्गतको रकम यसपटकको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०७८ को कार्यसम्पादनको सिलसिलामा नलिई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त हामी न्यायाधीशहरूको तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा नै ससम्मान फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउँछौँ ।’ 
 
प्रदेश निर्वाचन अधिकृतहरूमा प्रदेश १ का भरत लम्साल, प्रदेश २ का ब्रजेश प्याकुरेल, बागमतीका डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, गण्डकीका श्रीकृष्ण भट्टराई, लुम्बिनीका रितेन्द्र थापा, कर्णालीका डा. राजेन्द्रकुमार आचार्य  र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जयानन्द पनेरू रहेका छन् । 

निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई गत पुस ११ मा प्रदेश निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । यही माघ १२ गते राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका १९ सिटका लागि निर्वाचन हुँदै छ ।