प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले लैंगिक हिंसाका घटनाहरू संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिको बैठकले लैंगिक हिंसाका घटनाप्रति संवेदनशील अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूलाई द्रुतमार्गबाट शीघ्र किनारा लगाउन साथै पीडितहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको सभापति निरुदेवी पालले बताइन्।
‘राज्यले आड, भरोसा दिनुपर्नेमा जाहेरी लिने निकाय, अनुसन्धान गर्ने निकाय, मुद्दाको सुनुवाई गर्ने निकायहरू कतिपय घटनामा निष्पक्ष नभएको भन्ने गुनासो आइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय गम्भीर एवं संवेदनशील नभएको आभास हुन पुगेको छ, जसबाट न्यायको सुनिश्चितताको जोखिम सिर्जना भएको पनि देखिन्छ। न्यायको माग गर्दै धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था दुःखदायी छ। तसर्थ महिला हिंसा, लैंगिक हिंसाका घटनाहरू संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूलाई द्रुतमार्गबाट शीघ्र किनारा लगाउन साथै पीडितहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न समिति राष्ट्रिय महिला आयोग, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छ,’ सभापति पालले भनिन्।