कोभिडपछि उद्योगको क्षमता उपयोग ७० प्रतिशत पुग्यो अझै ६१.८ प्रतिशत उद्योग जेनेरेटरकै भरमा

कोभिड महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएपछि देशका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूको क्षमता उपयोग पनि बढ्दै गइरहेको छ । अहिले उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ७०.५ प्रतिशत पुगेको नेपाल उद्योग परिसंघको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो । 

देशका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका गतिविधिहरूको अध्ययन गरेर परिसंघले शुक्रबार ‘औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन’को दोस्रो संस्करण सार्वजनिक गरेको हो । परिसंघको रिसर्च सेलले प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका ६२ उद्योगमा गरेको सर्वेक्षणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू क्षमता उपयोग ६४.८ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा बढेर ७०.५ प्रतिशत पुगेको हो । उत्पादनमूलक उद्योगहरूको आयमा पनि सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्षको प्रथम त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा उद्योगको आय वृद्धिदर ४१.१५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, अहिले पनि ६१.८ प्रतिशत उद्योगले ऊर्जाका लागि जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने गरेको र यसले उद्योगको लागत मासिक ५ प्रतिशतले बढाएको पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

परिसंघका अनुसार अध्ययन भएको अवधिमा कृषि क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ८.७ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ७.७ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगले औसतमा ८.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ८.२ प्रतिशत ब्याज तिरिरहेका छन्, जुन गत आवको अन्तिम त्रैमासको भन्दा धेरै हो । 

उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो चालू पुँजीको ५४.१ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागी भएकामध्ये ६१.७ प्रतिशत उद्योगीहरूले नयाँ लगानीका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । यो संख्या गत वर्षको अन्तिम त्रैमासको तुलनामा कम हो । गत वर्ष परिसंघको अध्ययनमा सहभागी भएकामध्ये ८३ प्रतिशत उद्योगीहरूले नयाँ लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

परिसंघको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले निजी क्षेत्रबाट गरिएका यस्ता अध्ययन–अनुसन्धानले सरकारलाई नीति–निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाबलाई सरकारले नीति–निर्माणका क्रममा समावेश गर्दै आएको बताउँदै भविष्यमा पनि औद्योगिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने बताए । स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्दै अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । 

‘हामीले औद्योगिक प्रवद्र्धनको कुरा गर्दै गर्दा पश्चकीकरण (ब्याकवार्ड लिंकेज) अझै कम भयो कि भन्ने लाग्छ,’ सचिव पोखरेलले भने, ‘नवप्रवर्तनकारी उद्योगको प्रवद्र्धनमार्फत ब्याकवार्ड लिंकेज कायम गरौँ, सरकारले त्यसका लागि चालू वर्षबाट ठूला उद्योगले पाँचवटासम्म नवप्रवर्तनकारी व्यवसायमा एक लाख रूपैयाँ लगानी गर्दा खर्च गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले औद्योगिकीकरणका लागि क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न जोड दिए । ‘हामीले छिमेकी देश बंगलादेशले फरक–फरक उद्योगहरूका लागि फरक नीतिगत व्यवस्था गरेको पायौँ, त्यही कारण तीव्र औद्योगिकीकरण सम्भव भयो,’ उनले भने, ‘नेपालले पनि त्यस्तै नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ ।’

परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले सरकारले अघि बढाउने कार्यस्थलमा आधारित सीप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा परिसंघका सदस्य संस्थाले सरकारलाई सघाउने उल्लेख गरे । परिसंघले ‘स्किल नेपाल’ अभियान अघि बढाएको जानकारी दिँदै उनले वार्षिक एक लाख सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य राखिएको पनि जानकारी गराए ।