आरक्षपीडितको पुनर्स्थापनाका लागि बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरूको सुझाव

दुई दशकअघि सरकारले तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापित गराएका नागरिकको अझै पुनर्स्थापना गरेको छैन। ०५८ मा सरकारले शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित गराइएका नागरिकको २० वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापना नगरेको हो ।

तत्कालीन सरकारले निकुञ्ज विस्तार गर्न घरखेत खोसिदिएपछि घरबारविहीन भएका पीडित खोलानाला किनार, सडक, सार्वजनिक एवं खुला क्षेत्रमा झुपडी बनाएर बस्न बाध्य छन्। तत्कालीन रौतेलिविचुवाबाट विस्थापित भएका मदन दमाईंले विस्थापित भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापना नभएकोमा गुनासो गरे। ‘हाम्रो उतिवेला प्रशस्त जमिन थियो,’ उनले भने, ‘खान–लाउन समस्या थिएन। अहिले सडकमा आएर बसेका छौँ।’ विस्थापित भएदेखि उनीहरूले छोराछोरीलाई पढाउनसमेत सकेका छैनन्। बेलडाँडीबाट विस्थापित भवानसिंह महराले भएको घरखेत सरकारले खोसिदिएपछि छोराछोरी अध्ययन छाडेर बिदेसिन बाध्य भएको बताए । ‘घरखेत गरेर परिवार चलाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले भएको खेत खोसिदिएपछि अध्ययन छाडेर बिदेसिएको छु।’ 

सरकारले आरक्षपीडितको समस्या समाधानका लागि चैत ०७७ सम्म ३०औँ आयोग गठन गरेको छ। कञ्चनपुरका स्थानीय युवा सुरेन्द्र बमको नेतृत्वमा ३०औँ आयोग गठन गरेको थियो। यसअघिका आयोगले पीडितको हरेक वर्ष फारम संकलन गर्ने, पीडितलाई पुनः फारम भराउनेजस्ता काम गरे, तर पुनर्स्थापनका लागि कुनै ठोस प्याकेज ल्याउन सकेनन्। सुरेन्द्र बम नेतृत्वको आयोगले ल्याएको प्रतिवेदनसमेत सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। बम नेतृत्वको आयोगले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदलले पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि पेस गरेको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। आयोगले गत असारमा पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन वा ६० लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो। तर, आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन।

पुस दोस्रो साता आरक्षपीडितले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बम आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग अघि सारेका थिए। आरक्षपीडितको मागमा प्रधानमन्त्री देउवाले सात दिनभित्र सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

कञ्चनपुरका स्थानीय सरकारले पनि आरक्षपीडितको पुनर्स्थापनाका लागि बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग अघि सारेका छन्। पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन उपयुक्त भएको भन्दै उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न मागसहित सिफारिस गरेका छन्। बेदकोट नगरका प्रमुख अशोककुमार चन्दले हस्ताक्षर गरेको सुझावमा पीडित परिवारलाई कम्तीमा १० कट्ठा जमिन दिनुपर्ने वा ९० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। वनमा कृषियोग्य जमिन दिएर पीडितको पुनर्स्थापना गर्न उनले सुझाव दिएका छन्।

भीमदत्त नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले हस्ताक्षर गरेको सुझावपत्रमा पीडित परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिनसहित घर निर्माणका लागि २५ लाख दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। जमिन दिन नसकिने अवस्था आए प्रतिपरिवार एक करोड २५ लाख दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। शुक्लाफाँटा नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐरले पीडितलाई कम्तीमा १० कठ्ठा र घर निर्माणका लागि २० लाख, जमिन दिन नसके ७० लाख रकम दिन सुझाव दिएका छन्।

यसैगरी बेलौरी नगरपालिकाले पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि जमिन दिनुपर्ने, कृष्णपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवसिंह भण्डारीले ०७१ मा गठित जाँचबुझ आयोगले यकिन गरेका एक हजार चार सय ८० परिवारसहितको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। बेलडाँडी गाउँपालिका प्रमुख धनबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेको सुझावपत्रमा पीडितको पुनर्स्थापना नहुँदासम्म जीविकोपार्जनका लागि सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने अन्य स्थानीय सरकारले मौखिक रूपमा आरक्षपीडितको समस्या झन् जटिल बन्दै गएकाले समयमै निदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

उचित व्यवस्थापन नहुँदा जंगलछेउमा बस्नुपर्ने बाध्यताले पीडितहरू जंगली जनावरबाट समेत असुरक्षित बन्दै गएका छन्। उनीहरू एकातिर पुनर्स्थापना नहुँदा चिन्तित छन् भने अर्कातिर जंगली जनावरको आक्रमणको जोखिममा छन्। आरक्षपीडितले पुनर्स्थापनाको माग अघि सारेर पटकपटक जिल्लादेखि केन्द्रसम्म आन्दोलन गर्दासमेत सरकारीस्तरबाट आश्वासनबाहेक अन्य केही नपाएकोमा गुनासो गरेका छन्। आरक्षपीडित प्रेमदत्त भट्टले अहिलेसम्म निर्माण भएका आयोगमध्य बम आयोगले पीडितको हितमा ल्याएको प्रतिवेदन राम्रो भएको बताए । ‘बम आयोगको प्रतिवेदन राम्रो छ,’ उनले भने, ‘यसअघि ल्याएका प्रतिवेदन पीडितको हितभन्दा पनि आयोगमुखी थिए, अहिले पीडितमुखी छ, तर सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।’

आरक्षपीडित बलवीरसिंह भण्डारीले आरक्षबाट विस्थापित गरेको दुई दशक बितिसक्दा पनि पीडितको पुनर्स्थापनामा कुनै सुनुवाइ नभएकोमा असन्तुष्टि जनाए। ‘हामीमाथि दल र तिनका नेताहरूले अनावश्यक राजनीति गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पीडितको हितमा भएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरियो।’ शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यदलका अध्यक्ष सुरेन्द्र बमले आयोगले जमिनसमेत खोजिदिएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए। सबै सरोकारवाला पक्षको राय, सुझाव एवं गहन छलफलपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउँदै उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा सरकार र पीडित दुवैलाई फाइदा पुग्ने बताए। आरक्षपीडित संघर्ष समिति कञ्चनपुरका संयोजक हिरासिंह भण्डारीले पीडितमाथि अति राजनीति गर्दा समस्या समाधान नभएको बताउँदै वर्तमान आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरे।