कहिले सुध्रिएला नागरिकको जीवनस्तर ?

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भए पनि त्यसले परिकल्पना गरेका र त्यसमा उल्लेख भएका दफा, उपदफाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकको जीवनस्तर जहाँको त्यहीँ छ

हाम्रो देशको संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य–व्यवस्था उल्लेख छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वदेखि तिनका भ्रातृ संगठनका प्रतिनिधिले पनि समाजवादको वकालत गरेको पाइन्छ । २००७ सालयता पटक–पटकको संघर्ष र हजारौँको बलिदानबाट राजनीतिक शासन व्यवस्थामा परिवर्तन आयो । राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुग्न सफल भए । तर, संघर्षका वेला जनातासामु जुन खालका प्रतिबद्धता गरिएका थिए, ती सत्ताको रसास्वादनमा पानीका फोकाझैँ बिलाए ।

केही टाठाबाठा, पहुँचवाला र सीमित व्यक्तिले मात्र अवसर प्राप्त गरे । समाजवाद भनेको त लोकतान्त्रिक पद्धतिका माध्यमबाट समतामूलक समाज, समावेशी सहभागितामूलक व्यवस्था, निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारी प्रदान गर्ने, कोही पनि नागरिक बेरोजगार बस्नु नपर्ने र कार्यक्षताका आधारमा पारिश्रमिक दिनुपर्ने तथा मानवअधिकार, न्याय र स्वतन्त्रतालगायत विषय राज्यको दायित्वभित्र पर्छन् ।

समाजवादी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने मुलुकमा स्विडेन, आइसल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्कलगायत देश पर्छन्; जहाँको मानव विकास सूचकांक सबैभन्दा उच्च छ । राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुराहरूको कुशल व्यवस्थापन र प्रणालीगत सूधार, राज्यका आमजनतालाई चेतनशील बनाउनु, कर्मशील, नैतिकवान र मिहिनेती बनाउँदै गलत संस्कार, संस्कृति एवं परम्परालाई सुधार र परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्नेमा केवल आफू मात्रै अगाडि बढौँ भन्ने सोचले देश अघि बढ्न नसकेको हो । 

उत्पादन नै हुन नसक्ने मरुभूमिका देश र विगतमा ठुल्ठूला द्वन्द्वको सामना गरेका देशले धेरै प्रगति गरिसकेका छन् । विश्वकै सुन्दर विविधताले भरिपूर्ण, हिमाल पहाड र तराईका साथै सबै प्रकारका हावापानी विद्यमान हाम्रो देश नेपालमा धेरै थरीका वनस्पति र बालीनालीको उत्पादन गर्न सक्ने जमिन छ । जलस्रोतमा ब्राजिलपछिको विश्वको दोस्रो सम्पन्न देश हो नेपाल । बुद्ध जन्मिएको पवित्र भूमि लुम्बिनी, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, पवित्र धार्मिकस्थल पशुपतिनाथ, पाथीभरा, स्वर्गद्वारी, मुक्तिनाथलगायत अनेक तीर्थस्थल हाम्रै देशमा छन् ।

यहाँ विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, आ–आफ्नै मौलिक संस्कार र संस्कृतिमा रमाउँदै शान्तिपूर्वक मिलेर बसेका छन् । तैपनि हालसम्मका राजनीतिक शक्तिले व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपले शासन गर्न सकेनन् । पटक–पटक जनताका हक अधिकारका लागि जनआन्दोल गरे÷गराए; संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भयो, तर संविधानले परिकल्पना गरेका र संविधानमा उल्लेख भएका दफा–उपदफा कार्यान्वयन भएनन् । नागरिकले सर्वसुलभ एवं समान रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा अवसर पाउन सकेनन् । विपन्न नागरिकका लागि औषधोपचार असाध्यै महँगो भएको छ । उपचार गर्न नसकी कैयौँ गरिब जनताको अकालमा ज्यान गइरहेको छ । शिक्षामा व्यवसायीकरणका कारण गरिब विपन्नले पढ्ने स्कुल र धनाढ्यका बालबालिका पढ्ने स्कुल फरक छन् । न्यून आय भएका नागरिकका छोराछोरीले शिक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न असाध्यै कठिन छ । शिक्षामा असमानता चुलिँदै गएको छ । 

देशको समग्र क्षेत्र नकारात्मकतातर्फ उन्मुख छ भन्न खोजेको होइन । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष पुगिसकेको छ । जनताका मौलिक हक अधिकार र कर्तव्यलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्राप्तिपश्चात् नेपाली नागरिक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकस्तरमा धेरै नै चेतनशील भइसकेका छन् । २०७२ को संविधान जारी भई संघीय शासन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचन भई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेका छन् । जनताले अत्यावश्यक कामका लागि वडासचिव खोज्न सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

जनताको घरदैलोमा जनप्रतिनिधिले जनतालाई सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना ठाउँमा गर्नुपर्ने कामको आवश्यकता पहिचान गरी वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र बजेट पारित गर्ने अवसर प्राप्तिसँगै संविधानको अनुसूची ९ अनुसार २२ वटा अधिकार प्राप्त गरेका छन् । सानातिना कामका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । यति मात्र होइन, केन्द्रका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूभन्दा कम छैनन् स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू । स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका बौद्धिक युवा÷युवती वडाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयर÷उपमेयर बनेर राम्रो काम गरिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

स्थानीय सरकारको जिम्मामा आइसकेपछि स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवं शिक्षकलाई आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति सचेत र सजग बनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयका जीर्ण भवनमा बस्न बाध्य विद्यार्थीहरू नयाँ तथा व्यवस्थित भवनमा अध्ययन गर्न पाएका छन् । स्थानीय जनताले आफ्नो शासन आएको अपनत्व महसुस गरेका छन् । स्थानीयस्तरमै कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्योगधन्दा सञ्चालन, सञ्चारमाध्यमको विकासलगायत कार्य हुँदै आएका छन् । 

प्रमुख राजनीतिक दलहरूको हालसालैका अधिवेशनबाट वडास्तरदेखि केन्द्रसम्म जोसिला र सिर्जनशील युवाहरू नेतृत्व तहमा आउन सफल भएका छन्; यसले जनतालाई उत्साहित एवं आशावादी बनाएको छ । त्यसैले, आजको आवश्यकता भनेको व्यवस्था र संघीयताविरोधी कुरा गर्ने होइन, विद्यमान व्यवस्थालाई कसरी हुन्छ सुधार, परिमार्जन, परिष्कारसहित संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नु हो ।