मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ पौष ४ बिहीबार
  • Thursday, 19 December, 2024
नयाँ पत्रिका कञ्चनपुर
२o८१ पौष ४ बिहीबार १२:३३:oo
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

‘मलखाद र यान्त्रिकीकरणको अभावमा तोरीको उत्पादन बढाउन गाह्रो’

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, कञ्चनपुर
नयाँ पत्रिका
२o८१ पौष ४ बिहीबार १२:३३:oo

जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका क्षेत्रलाई तोरी उत्पादनका लागि प्रचुर सम्भावना भएको मानिन्छ । जिल्लाभर यो क्षेत्र तोरी उत्पादनका हिसाबले प्रसिद्ध छ, तर प्रचुर सम्भावना भएर पनि यसबाट धेरै लाभ लिन सकिएको छैन । नवीन प्रविधि, उन्नत मलखाद र यान्त्रिकीकरणको अभावमा यहाँका किसानले उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् ।

पुरानै तरिकाले खेती गर्दा सोचेअनुसार उत्पादन हुन नसकेको किसानको गुनासो छ । चार वर्षदेखि सात बिघा जग्गामा तोरीखेती गर्दै आएका वडा नं. ६ का किसान बोमबहादुर रावल यान्त्रिकीकरणमा जोड दिन नसक्दा उत्पादन वृद्धि गर्न नसकिएको बताउँछन् । सात बिघा जग्गामा प्रतिवर्ष २८ क्विन्टल तोरी उत्पादन भए पनि आधुनिक उपकरणको प्रयोग गर्न सके उत्पादन धेरै बढाउन सकिने उनको विश्वास छ ।  

‘सीमावर्ती क्षेत्र भारतका किसानले थोरै जग्गामा तोरीको खेती गरी मनग्य उत्पादन गरिरहेका छन् । भारतीय किसानले खेत जोत्नका लागि आधुनिक रोटाभेटर, बिउ छर्नका लागि सिडड्रिल, प्रोसिडर मेसिनको प्रयोग गर्छन्, हामीकहाँ पुरानै पद्धति छ । अत्याधुनिक प्रविधि उपलब्ध नहुँदा यहाँ उत्पादन बढी हुँदैन,’ रावलले भने । 

यहाँका अधिकांश किसानले हातले नै तोरी छर्दा कतै बाक्लो त कतै पातलो उम्रिने गर्छ । जसले गर्दा बोट सप्रिन पाउँदैन । उत्पादनमा त्यस कार्यले असर गर्छ । मिहिनेतअनुसार उत्पादन हुँदैन । सबै किसानको पहुँचमा आधुनिक यन्त्र र उपकरण पुग्न नसक्दा बढी लाभ लिन नसकिएको सबैजसो किसानको भनाइ छ । उत्पादन बढाउनका लागि आधुनिक यन्त्र, उपकरणसँगै उन्नत जातको बिउ, मलको आपूर्ति सहज हुनुपर्ने किसानले बताउने गरेका छन् । ‘अधिकांश किसानले यन्त्र र उपकरण खरिद गर्न सक्दैनन् । आर्थिक हैसियतले धान्दैन, किसानको मागलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारले अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरे हामीलाई मात्रै होइन, राज्यलाई पनि त फाइदा हुन्थ्यो होला,’ रावलको कथन छ । 

अर्का किसान गगनसिंह विष्ट पनि आधुनिक प्रविधि मात्रै होइन, तोरीखेतीका लागि आवश्यक पर्ने सिंगल सुपर सल्फेट, बोरोन, म्याग्नेसियमलगायत मलसमेत नपाउँदा उत्पादन वृद्धिमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यी मलका लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । मलको सहज आपूर्ति भए पनि अहिलेको भन्दा धेरै तोरीको उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।’

तोरी उत्पादनका लागि बेलौरी क्षेत्र पहिलेदेखि नै परिचित छ । खेतमा वैज्ञानिक तरिकाले रासायनिक मलको प्रयोग नहुँदा पहिलेको तुलनामा माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास आएको स्थानीय किसान बताउँछन् । प्रांगारिक मल, माटोको गुणस्तरमा सुधार गरी उत्पादन बढाउन सकिने भए पनि यसमा पनि कुनै पहल भएको देखिँदैन । 

नगरपालिकाबाट माटो परीक्षणको कार्य मात्रै भएको, तर माटो सुधारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन नभएको किसानहरूको गुनासो छ । यहाँका किसानले उखु खेतीमा र अलग्गै पनि तोरीको खेती गर्दै आएका छन् । एकातिर उत्पादनका लागि लगानी नहुने र अर्कोतिर किसानले उत्पादन गरेको तोरीले उचित मूल्य नपाउने समस्याले आफूहरू समस्यामा रहेको धेरैको भनाइ छ । ‘तोरीको उत्पादन किसानले गर्ने, तर बजारमा बेच्न लैजाँदा व्यापारीले मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । किसानको लागत खर्च उठ्ने गरी सरकारी तवरबाट मूल्य निर्धारण गरे हामीलाई धेरै सहज हुन्थ्यो,’ विष्टले भने । 

नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाका प्रमुख सुमनराज जोशी पनि नगरपालिकामा दुई सय हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरीखेती हुने गरेको र त्यसबाट दुई हजार ६ सय क्विन्टल उत्पादन भइरहेको बताउँछन् । किसानको सहजताका लागि नगरपालिकाको रु. १५ लाख, संघीय सरकारको ससर्त अनुदान रु. १० लाख र सम्झौता बहुउद्देश्यीय सहकारीको रु. पाँच लाख गरी रु. ३० लाखमा तोरी पेल्ने उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए । ‘किसानलाई मर्का नपर्ने गरी मिलले तोरी खरिद गर्दै आएको छ । बजारमा पाइने मिसावट भएको तेललाई विस्थापित गरी आफ्नो छुट्टै तोरीको तेल ‘ब्रान्डिङ’ गरेर बजारमा बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्य राखेर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उद्योगको दैनिक पाँच सय लिटर प्रशोधित तेल उत्पादन गर्ने क्षमता छ । अब यसको उपयोगमा जोड दिन्छौँ,’ शाखा प्रमुख जोशीले भने । 

उनले खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट ब्याच नम्बर लिई व्यवस्थित रूपमा तेलको बजारीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘तोरीको उत्पादन बढाउन किसानलाई आवश्यक तालिम र अनुदानका कार्यक्रम हुँदै आएका छन्,’ जोशी भने, ‘तालिम र अनुदानका कार्यक्रममा नसमेटिएका किसानलाई समेट्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ ।’