आर्थिक संकटको राजनीतिक प्रभाव

कुनै पनि देशको आर्थिक संकटले राजनीतिमा कति प्रभाव पार्दोरहेछ भन्ने उदाहरण श्रीलंकालाई लिन सकिन्छ । श्रीलंकामा सन् २०१५÷०१६ पछि वैदेशिक पर्यटकको आवागमन घटेर विदेशी मुद्रा आर्जनमा कमी आउँदा वैदेशिक ऋण तिर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनपुग्यो । श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ऋण लिँदा कोषले सरकारी खर्च कटौती र करवृद्धि गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । सन् २०१९ मा गोटवाया राजापाक्षे राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राखेको सरकारी खर्च कटौती र करवृद्धिको सर्तविपरीत कर र ब्याजदर दुवै घटाए । जसको नकारात्मक प्रभाव अहिले देखिएको छ । 

संकट आउनुको मुख्य कारण ४० बिलियन डलर वैदेशिक ऋण र त्यसको ६.९ बिलियन डलर ब्याज हो । यसका साथै खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले चिया निर्यातमा कमी तथा कोइला र डिजेललगायत वस्तुको मूल्यवृद्धि र आयात गर्न विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अभाव आदि विभिन्न कारणले अहिले श्रीलंका गम्भीर संकटमा छ । 

श्रीलंकामा जस्तो आर्थिक संकटलाई निम्तिन नदिन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरू बेलैमा संवेदनशील हुन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिकनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार, जिम्मेवार व्यक्ति एवं निकाय वेलैमा सचेत र सजग भई आर्थिक संकट आउन नदिनु नैै बुद्धिमानी हुनेछ । कथंकदाचित् समस्या आइहाल्यो भने त्यसले यहाँको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जनजीवनलाई नै तहसनहस पार्ने निश्चित छ हाम्रो देश नेपालमा चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन र पाटपुर्जा, खाद्यान्न, औषधि, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, खानेतेल, मसलाजन्य वस्तु, सुर्ती, काठ–फर्निचर सजावटका सामग्री एवं फलफूल आदि वस्तुको खरिदमा ११ खर्बभन्दा बढीको आयात भएको देखिन्छ । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि दैनिक उपभोग गर्नुपर्ने चामल आयातमा ५० अर्बभन्दा बढी र खानेतेल आयातमा १७ अर्बभन्दा बढी रकम बिदेसिएको पाइन्छ । नेपालमा प्रशस्त बालीनाली, फलफूल र तरकारी उत्पादन गर्ने उर्वर भूमि छ । आवश्यक काठ एवं फर्निचर उत्पादन हुने निजी, सामुदायिक एवं राष्ट्रिय जंगल हुँदाँहुदै पनि मानव जीवनका लागि अति महत्‍वपूर्ण ती वस्तुको उत्पादन तथा व्यवस्थापन गरी आत्मनिर्भर हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो । 

२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । २०६८ मा जनसंख्या वृद्धिदर १.४० प्रतिशत थियो । पछिल्लो जनगणनाले नेपालको जनसंख्या वृद्धिदरमा व्यापक कमी आएको देखाउँछ । पहिलेको तुलनामा जनताको चेतना र शिक्षाको स्तरमा समेत वृद्धि भएको छ, तर परिश्रम गर्ने बानीको विकास नहुँदा देशको आर्थिक अवस्था भने कमजोर भएको छ । कुनै समय चामललगायत कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने हाम्रो देश नेपाल वर्तमान अवस्थामा परनिर्भर बन्न बाध्य भएको छ । 

हामी सचेत नागरिकले स्पष्टसँग सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ । आधुनिक नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा विभिन्न जातजाति एवं समुदायमा दमन–शोषण भएका होलान्, केही गल्ती कमजोरी भए होलान् । यद्यपि, पृथ्वीनारायण शाहले दिएका उपदेशलाई बेवास्ता नगरेको भए सायद नेपालमा मानव जीवनका लागि चाहिने महत्‍वपूर्ण वस्तुमा अन्य देशको भर पर्नुपर्ने थिएन । पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए, खानी भएको ठाउँमा बस्ती भए त्यहाँको बस्ती अन्यत्र सारी खानी चलाउनू, उब्जनी हुने जग्गामा बस्ती नबसाउनू र खेतीपाती गर्नू, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित घरेलु कपडा प्रयोग गर्नू, जनतालाई अन्याय हुन नदिनू, न्याय–निसाफ बिगार्नेहरू घुस लिने र दिने हुन्, घुस लिने र दिने देशका शत्रु हुन् र यिनलाई कठोर र निर्मम सजाय दिनुपर्छ भन्ने आजभन्दा २४७ वर्षअघिका उनको भनाइ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय संगठनहरूले आफ्ना उद्देश्य एवं लक्ष्यअनुसार एक–अर्को देशबीच पारस्पारिक सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको भए तापनि व्यवहारमा पारस्पारिक सहयोग गरेको देखिँदैन । श्रीलंकामा अहिले आर्थिक संकटले छटपटाइरहेको छ तैपनि अन्य विकसित देशहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)जस्ता संगठनले श्रीलंकामा आवश्यक सहयोगका लागि सक्रिय पहल गरेको देखिँदैन । 

त्यसैले, सधैँभरि अरूप्रति परनिर्भर हुनुभन्दा आफ्नो देशको स्रोत र साधनलाई मितव्ययितापूर्वक सदुपयोग र परिचालन गर्दै आत्मनिर्भरताको वातावरण सिर्जना गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । साथै, हामी प्रत्येक नेपालीले आयातीत एवं विलासी वस्तुहरूको प्रयोगलाई भन्दा देशभित्रै उत्पादन भएका सामग्रीको प्रयोग गर्ने बानी र व्यवहारको विकास गर्न तथा सैद्धान्तिक पक्षभन्दा व्यावहारिक पक्षलाई अवलम्बन गर्दै उत्पादनशील र सिर्जनशील क्षेत्रमा कटिबद्ध भई लाग्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।