भोकमरीको संकट टार्न हेलिकोप्टरबाट हुम्लाको लिमीमा तत्काल खाद्यान्न ढुवानी गरिने

नयाँ पत्रिका समाचार प्रभाव

सिंहदरबार प्रवेश गर्दै सांसद छक्कबहादुर लामा र वडाअध्यक्ष पाल्जोर तामाङ। 

भोकमरीको मारमा परेका हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका– ६ लिमीका नागरिकलाई सरकारले तत्काल खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयले सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत हिल्सा नाकामा अड्किएको खाद्यान्न शुक्रबार लिमी पुर्‍याउने बताएको छ । 

आलु र उवा मात्रै उत्पादन हुने लिमी क्षेत्रमा भोकमरी हुने भएपछि स्थानीय बासिन्दा राज्यसँग चामल माग्दै सदरमुकाम सिमकोट हुँदै सिंहदरबार गुहार्न काठमाडौं आइपुगेका थिए । उनीहरू पाँच हजार मिटर उचाइको न्यालुलेकमा तीन फिट जमेको हिउँमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै पाँच दिन हिँडेर शनिबार सदरमुकाम सिमकोट आएका थिए । तिल, जाङ र हल्जीका बासिन्दाको बैठकले ‘सरकारलाई पीडा सुनाउन’ उनीहरूलाई पठाएको थियो । उनीहरूमध्ये नाम्खा– ६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ र हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामा सिंहदरबारलाई गुहार्न सोमबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका थिए । 

नयाँ पत्रिकाले सोमबार ‘राज्यसँग चामल माग्न हुम्लाबाट काठमाडौंतिर’ शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै, मंगलबारको अंकमा ‘हुम्लाका लागि छुट्याइएको ३० हजार क्विन्टल चामल सुर्खेत, नेपालगन्ज र धनगढीका गोदाममा थन्कियो, हुम्ली भोकै’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । चामल माग्न जनप्रतिनिधिहरू हुम्लाबाट काठमाडौं आएको खबर फैलिएपछि गृहले चासो देखाउँदै तत्काल हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्न निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले स्थलमार्ग हुँदै सुर्खेत, नेपालगन्ज र धनगढीबाट पनि सिमकोटमा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने बताएको छ । 

सरकारले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा गत वर्षदेखि चामल पठाएको छैन । करिब एक महिनाअघि चीनले चार हजार ६ सय ८० बोरा मैदा र आठ सय बोरा चामल सहयोग गरेको थियो । त्यसमध्ये एक हजार आठ सय ४६ बोरा मैदा र २० बोरा चामल तिल, जाङ र हल्जी गाउँमा पठाउने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको थियो । तर, हिमपातका कारण बाटो अवरुद्ध भएपछि हिल्सामा आइपुगेको चिनियाँ सहयोगको खाद्यान्न पनि गाउँ ल्याउन राज्यले पहल गरेको थिएन । मंगलबार गृह मन्त्रालयले सोही खाद्यान्न हेलिकोप्टरमार्फत तत्काल लिमी पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो । १० मंसिरबाट स्थानीयले खाद्यान्न पाउने गृहको भनाइ छ । 

‘हुम्लाको उत्तरी भेगका नागरिकले खाद्यान्नको चरम अभाव झेलिरहेको विषयमा जानकारी भएपछि तत्काल हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्न मंगलबार बिहानै निर्देशन दिइसकेका छौँ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘हामीले त भोलि (बुधबार)बाटै ढुवानी सुरु होस् भन्ने चाहेका थियौँ, तर हेलिकोप्टरमा सामान लोड–अनलोड गर्न हिल्सामा जनशक्ति नभएको हुनाले १० मंसिरबाट ढुवानी हुने भएको छ ।’

गृहका अनुसार खाद्यान्न ढुवानी गर्न नेपाली सेनाको एमआई–१७ हेलिकोप्टर प्रयोग हुनेछ । हिल्सादेखि लिमीसम्म हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्न एक खेपको औसतमा १० मिनेट समय लाग्छ । प्रतिकूल मौसमका कारण एक खेपमा १५ देखि २० क्विन्टल मात्रै खाद्यान्न ओसार्ने सम्भावना रहेको हुम्लाका सिडिओ गणेश आचार्यले बताए ।

‘गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि लिमी क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्न लागेको खाद्य संकटको समस्या तत्काललाई सम्बोधन भएको छ । यो संकट टर्‍यो भने नि हुन्छ,’ सिडिओ आचार्यले भने । सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य कम्पनी तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका माध्यमबाट अनुदान दिएर खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ । तर, यसपटक गृह मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च बेहोर्ने गरी खाद्यान्न ढुवानी गरिने भएको हो । छिटो र सरल प्रक्रियाका लागि गृहको कोषबाट ढुवानी गर्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ । 

गाउँमा खाद्यान्न पुग्ने भएपछि नाम्खा गाउँपालिका– ६ का अध्यक्ष पाल्जोर तामाङले खुसी व्यक्त गरे । ‘काठमाडौंसम्म धाएर भए पनि जनतालाई खाद्य संकटबाट जोगाउन मद्दत मिल्यो । यसमै खुसी छु,’ उनले भने । सरकारले समयमै ध्यान दिएको भए लिमी क्षेत्रका बासिन्दाले अहिलेको दुःख नपाउने उनको भनाइ छ । 

सिडिओ आचार्यले हेलिकोप्टरमा खाद्यान्न लोड–अनलोड गर्न सघाउने जनशक्ति लिमी क्षेत्रबाट बुधबार बिहानै हिल्साका लागि हिँड्ने बताए । ‘उनीहरू एक दिनको पैदल बाटो भएर हिल्सा पुग्छन् । अर्को दिन खाद्यान्नको अवस्था निरीक्षण, प्याकेजिङ, हेलिप्याड व्यवस्थापनलगायत बन्दोबस्ती गरिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसलगत्तै खाद्यान्न ढुवानी हुन्छ ।’

सिडिओ आचार्यले लिमी क्षेत्रसँगै सदरमुकाम सिमकोटआसपासमा पनि चामल सकिएकाले स्थानीय अत्तालिन थालेको बताए । ‘यहाँको खाद्य कम्पनीको डिपोमा मुस्किलले सय क्विन्टल मात्रै चामल होला । त्यसले धेरै धान्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अबको एक साताभित्र सुर्खेतबाट सिमकोटमा हेलिकोप्टरबाटै चामल ढुवानी गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ । गृहले पनि हामीलाई निर्देशन दिएको छ ।’ खाद्य कम्पनीको सुर्खेतस्थित गोदामबाट सेनाको ‘स्काई ट्रक’का माध्यमबाट सिमकोटमा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । स्काई ट्रकबाट ढुवानी गर्दाको लागत खाद्यबाट भर्पाई गराउने उनले बताए । 

चालू आवका लागि दुर्गमका २२ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न सरकारले खाद्य कम्पनीलाई करिब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । हुम्लामा जहाजबाट १० हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न खाद्यले गत भदौमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा सिम्रिका कार्गोले प्रतिकिलो एक सय १२ रुपैयाँका दरले गरेको प्रस्ताव छनोट भएको थियो । तर, त्यसभन्दा कम रकम कबोल गर्ने विभिन्न विमान कम्पनीले बढी रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका छन् । जसकारण असोजबाटै हुम्लाको सिमकोटमा ढुवानी हुनुपर्ने खाद्यान्न अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन ।

हुम्लाका वडाध्यक्षको सिंहदरबारमा दुई घन्टा

सिंहदरबारमा हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामा (अगाडि) र नाम्खा–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ । उनीहरूले मंगलबार गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । तस्बिर : संजित परियार/नयाँ पत्रिका

सरकारसँग चामल माग्न काठमाडौं आएका नाम्खा गाउँपालिका– ६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले गाउँको भोकमरीको समस्या समाधानको आग्रह गर्दै मंगलबार सिंहदरबारमा दुई घन्टा बिताए । उनीसँगै हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामा पनि थिए । उनीहरू सोमबार साँझ काठमाडौं उत्रिएका थिए । सुरुमा अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर गृह मन्त्रालय जाने उनीहरूको योजना थियो । तर, मिडियामा आएको समाचारले सरकार सचेत भइसकेको थियो । अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको थाहा पाएपछि उनीहरू गृह मन्त्रालय पुगे ।

दिउँसो १:१५ मा उनीहरू गृह मन्त्रालय प्रवेश गरे । र, सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र दिए । सचिव पाण्डेले ‘गृह मन्त्रालयबाट बिहान नै हुम्लाका सिडिओलाई फोन गरेर सेनाको हेलिकोप्टरबाट हिल्सामा रहेको खाद्यान्न लिमी क्षेत्रमा ढुवानी गर्न निर्देशन दिइसकेको’ खबर सुनाए । पाण्डेलगायतका कर्मचारीसँग केही समय चिया गफ गरेर दुवैजना अपराह्न ३ बजेतिर मन्त्रालयबाहिर निस्किए ।

‘गृहसचिवलाई भेट्नासाथ खाद्य संकट भएको लिमी क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न निर्देशन भइसकेको जानकारी पायौँ । यो खबरले साह्रै खुसी लाग्यो,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने । तर, राज्यको दायित्वभित्र पर्ने काम गराउन र जनताले स–साना गुनासा सुनाउन पनि सिंहदरबार धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए ।