बारको आन्दोलन आजदेखि देशभर

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन कानुन व्यवसायीहरूले शुक्रबार सर्वोच्चको मूल गेटमा धर्ना दिएका थिए । तर, जबरा अर्को गेटबाट कार्यालय प्रवेश गरेपछि आइतबार दुवै गेटमा धर्ना दिने उनीहरूको तयारी छ । उपत्यका र काभ्रेबाहेकका इकाइहरूले भने कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने कार्यक्रम छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई आइतबारबाट देशव्यापी बनाउँदै छ । जबराले राजीनामा दिन आलटाल गरेपछि बारले आन्दोलन चर्काउँदै लगेको हो । 

आइतबारदेखि जिल्ला तथा इकाइहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिने बारले जनाएको छ । जसअनुसार उपत्यका र काभ्रे सबै इकाइका कानुन व्यवसायीले कालोपट्टी बाँधेर काम गर्नेछन् । काभ्रे र उपत्यकाका तीनै जिल्लाका कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतमा जारी धर्ना कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । 

‘उपत्यकाबाहिरका साथीहरूलाई कालोपट्टी बाँधेर काम गर्न भनेका छौँ,’ बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘काभ्रे र उपत्यकाभित्रका सबै जिल्ला अदालत, न्यायाधिकरण, विशेष अदालतहरूलाई १२ बजेसम्म मुद्दा सुनुवाइ नगर्न आग्रह गरेका छौँ । किनकि उपत्यकाका सबै कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्चमा हुने धर्ना कार्यक्रममा सहभागी बन्नुहुन्छ ।’ आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन सर्वोच्चका दुवै ढोकामा धर्ना दिने उनले बताए । 

बारले १४ कात्तिकदेखि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । विवादास्पद फैसला गरेको, संवैधानिक नियुक्ति र कार्यपालिकामा हिस्सा खोजेको, न्यायालयभित्र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको, बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेकालगायतका गम्भीर आरोप प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेका छन् । 

कानुन व्यवसायीहरूले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्नै नदिन मूल गेटमा धर्ना दिएका थिए । तर, जबरा अर्को गेटबाट कार्यालय प्रवेश गरेका थिए । आइतबार दुवै गेटमा धर्ना दिने उनीहरूको तयारी छ । 

प्रधानन्यायाधीशबाहेकका सर्वाेच्चका बाँकी १९ न्यायाधीशहरू पनि जबराविरुद्ध संघर्षरत छन् । उनीहरूले जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।उनीहरूले पनि शुक्रबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत सुनुवाइ नगरी प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पद छाड्न दबाब दिएका थिए । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश र सर्वाेच्चका न्यायाधीशबीच संवादसमेत हुन छाडेको छ । बारले पनि जबरासँग छलफल नगर्ने जनाएको छ । 

पूर्ण बैठक बोलाउने तयारीमा प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश जबराले आन्दोलनरत पक्षलाई अल्झाउने र फकाउने रणनीति कायम राखेका छन् । आइतबार गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने विषयमा निर्णय गर्न उनले पूर्ण बैठक बोलाउने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तो निर्णय गराएर आन्दोलनलाई केही मत्थर बनाउन सकिने उनको विश्वास छ । 

यसअघि नेपाल बारले ७ कात्तिकमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न आग्रह गरेको थियो । यसका लागि ८ कात्तिकमा बारको पदाधिकारीसहितको पूर्ण बैठक बोलाइएको थियो । तर, त्यसवेला सर्वोच्चमा उपस्थित १४ जना न्यायाधीशले बैठक वहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि बारले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन सुरु गरेको हो । 

सर्वोच्च प्रशासनले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न आवश्यक सबै प्रशासनिक र प्राविधिक तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । ‘हामीले निर्देशिका तयार गरिसकेका छौँ । सबै न्यायाधीशलाई हुने गरी गोला तान्ने, कसरी तान्ने यसको कार्यविधि पनि तयार छ । पूर्ण बैठकबाट निर्देशिका पारित भयो भने त्यसअनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन मन्त्रालयलाई संशोधनको जानकारी गराएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सुरु हुन्छ,’ सर्वोच्च प्रशासनका एक उच्च अधिकारीले भने । 

तर, संघर्षरत न्यायाधीशहरूले भने आफूहरूले यसबारे जानकारी पाइनसकेको र पाएपछि निर्णय गर्ने बताएका छन् । ‘हामीलाई बैठकबारे त्यस्तो कुनै जानकारी आइसकेको छैन । आएछ भने हामी सबै न्यायाधीश छलफल गर्छौँ र निर्णय लिन्छौँ । तत्काल सहभागी हुने हाम्रो योजना छैन,’ एक न्यायाधीशले भने । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले अघोषित रूपमा इजलास बहिस्कार गर्दै आएका छन् । 

सर्वोच्चका कर्मचारी पनि आन्दोलनको तयारीमा
सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूले पनि न्यायालयको गतिरोधविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबारको बैठकपछि कर्मचारी संगठनहरूले न्यायाधीशहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । 

आफूहरूले न्यायका उपभोक्तालाई समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले छलफल र अन्य निर्णय गरेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका सचिव हरि भट्टराईले बताए । आफूहरूले गरेको माग पूरा नभएमा आन्दोलनका लागि तयार अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरूको मूल्यांकन गरेर पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने कुरा ट्रेड युनियनले उठाएको छ । 

‘उच्च अदालतका न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्तिलाई समग्र न्यायालयको प्रणाली सुधारका निमित्त आन्दोलनका लागि आह्वान गर्न सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत सहकर्मी ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्ने,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘..प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका कारण अवरुद्ध भएको जनताको न्याय प्राप्त गर्ने हक अविलम्ब खुलाउन दुवै पक्षलाई नैतिकता देखाउन र गम्भीर बन्न आग्रह गर्ने ।’

राजनीतिक भागबन्डा र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा ‘जन्मकुण्डली हिसाब गरेर’ न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएकाले वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको ट्रेड युनियनको निष्कर्ष छ । उनीहरूले न्यायाधीश र कर्मचारीको सरुवा मापदण्ड बनाउन माग गरेका छन् । साथै न्यायालय सुधारका लागि सर्वोच्च अदालत प्रशासन र ट्रेड युनियनबीच भएका सम्झौताहरू एवं हरिकृष्ण कार्की समितिले दिएको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ । 

‘न्यायालयलाई सक्षम, स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउन राजनीतिक रूपले नियुक्ति गरिएका सबै न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति गर्न दबाब दिने,’ विज्ञप्तिमा माग छ, ‘खुला, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र कार्यक्षमताका आधारमा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिको व्यवस्थाजस्तै सोही आधारमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ अन्य कानुनी व्यवस्था संशोधनको विषय पनि ट्रेड युनियनले उठाएको छ । 

त्रिविका चार पूर्वउपकुलपतिको ध्यानाकर्षणपत्र : समाधानका लागि तत्काल अग्रसरता लिन सरकार र दलहरूलाई आग्रह

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चार पूर्वउपकुलपतिले न्यायालयमा देखिएको संकट समाधानका लागि अग्रसरता देखाउन सरकार र दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । न्यायालयप्रति जनताको विश्वासमा स्खलन आउन नदिन नेपाल बार एसोसिएसनले गरिरहेको आन्दोलनले अविलम्ब निकास पाउन जरूरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बार एसोसिएसनको आन्दोलन र जिम्मेवार निकायहरूले त्यसप्रति देखाएको उदासीनता देशकै लागि ठूलो दुर्भाग्यको विषय बनेको छ,’ पूर्वउपकुलपतिहरू महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, कमलकृष्ण जोशी र नवीनप्रकाशजंग शाहले शनिबार संयुक्त रूपमा जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । यस्तो गम्भीर स्थितिप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरू संवेदनहीन भएर बस्नु अत्यन्त आश्चर्यलाग्दो भएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।

‘न्यायालयले जनताको विश्वास गुमाएपछि न्याय पाउन जनता कहाँ जाने ? यस्तो स्थितिप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरू संवेदनहीन भएर बस्नु भनेको अत्यन्त आश्चर्यलाग्दो छ,’ पूर्वउपकुलपतिहरूले भनेका छन् । जनताले सरकारलाई गैरजिम्मेवार र नेताहरूलाई अवसरवादीको आक्षेप लगाउने स्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै आन्दोलनको स्थिति सुधार र समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न उनीहरूको सुझाव छ ।

न्यायपरिषद् पनि भद्रगोल : परिषद् अध्यक्षका हैसियतमा पनि जबरा सधैँ विवादमा

- जबरा न्यायपरिषद् अध्यक्षका हैसियतमा पनि सधैँ विवादमा रहेका छन् । उनी प्रधानन्यायाधीश भएयता सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । २८ फागुन ०७७ को परिषद् बैठकबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै जोडबलमा बलात्कार प्रकरणमा सिद्धबाबालाई जिल्ला अदालतबाट सफाइ दिँदै पीडितको चरित्र र व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउँदै फैसला गरेका अर्जुन कोइरालालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा गर्ने निर्णय गराए । बैठकले कोइरालासहित उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश नियुक्त गर्नुका साथै सर्वोच्चमा न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी ल्याउने निर्णय गरेको थियो । परिषद् सदस्य रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले त्यसमा असहति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखे ।

- प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्मालाई ०७५ चैतमा सर्वोच्चमा सिफारिस गर्दा पनि विवाद भएको थियो । तीनैजना कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । फुँयाल र शर्मा त्यसवेला वरिष्ठ अधिवक्तासमेत भएका थिएनन् । आफूलाई सर्वोच्चमा तान्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको गुण तिर्न उनका भतिजा मनोजकुमारलाई जबराले सर्वोच्चमा नियुक्ति दिइएको भन्दै अहिले पनि न्यायवृत्तमा चर्चा हुन्छ । त्यतिवेला वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन संविधानअनुसार योग्य नरहेको दाबीसहित रिटसमेत दायर गरेका थिए ।

अवस्था डामाडोल छ : रामप्रसाद सिटौला, न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य

अहिले अवस्था नै डामाडोल छ । प्रधानन्यायाधीश परिषद्को अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । उनकै बारेमा यत्रो विवाद मच्चिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू नेतृत्वको न्यायपरिषद् पनि भद्रगोल बनाएका छन् । महिनौँसम्म परिषद्को बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । जसका कारण न्यायाधीश नियुक्ति, नियमित सरुवा–बढुवा, उजुरीमाथि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया रोकिएको छ । 

हाल सर्वोच्चमा एक न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने उच्चमा तीन मुख्य न्यायाधीशसहित ११ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । ६ न्यायाधीश रहनुपर्ने विशेष अदालत चार महिनादेखि दुई न्यायाधीशको भरमा चलेको छ । जिल्ला अदालतको हकमा भने न्याय सेवा आयोगले दरखास्त मागेर परीक्षासमेत सञ्चालन गरिसकेको छ । 

०७७ फागुनयता परिषद् निष्क्रियझैँ छ । केही समय तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरताका साथै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीचको मनमुटावका कारण पनि परिषद् बन्धक बन्यो । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा विवादले पनि परिषद्बाट र न्याय सेवा आयोगबाट हुनुपर्ने कार्य रोकिएका छन् । उनको राजीनामा नआएसम्म बैठक बस्ने टुंगो पनि छैन् । नेपाल बार एसोसिएसनले परिषद् र आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले बोलाएका बैठकमा सहभागी नहुन लिखित आग्ह गरेको छ ।  

गत वर्षको २८ फागुनयता एकपटक मात्रै परिषद् बैठक बसेको छ । १७ साउनमा बसेको बैठकमा न्यायाधीशहरूको निवृत्तिभरण र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने जिल्लाबारे निर्णय भएको थियो । त्यसयता बैठक नै बस्न सकेको छैन । 

२८ फागुनको बैठकबाट पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले विवादास्पद निर्णय गराएका थिए । जसमा परिषद् सदस्य रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखे । लीलानाथ श्रेष्ठ तत्कालीन कानुनमन्त्रीका हैसियतमा परिषद्का सदस्य थिए ।

कार्कीको असहमतिका बाबजुत जबराले आफ्नै जोडबलमा बलात्कार प्रकरणमा सिद्धबाबालाई जिल्ला अदालतबाट सफाइ दिँदै पीडितको चरित्र र व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउँदै फैसला गरेका अर्जुन कोइरालालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा गरिएको थियो । सो बैठकले सर्वोच्चमा न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी ल्याउनुका साथै कोइरालासहित उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीशको नियुक्ति गरेको थियो । 

‘परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश जबरा र वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीबीच वैमनस्यता बढेर पनि बैठकलाई असर गरेको छ,’ परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा पनि उहाँले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले सल्लाहै नगरी आफूखुसी रोलक्रम मिचेर नियुक्ति गरेकोमा उहाँको विरोध हो ।’ 

परिषद्को बैठक नबस्दा नियुक्ति, नियमित सरुवा–बढुवा, उजुरीमाथि अनुसन्धान र कारबाही सबै प्रभावित भएको छ । हिमाली र विकट जिल्लामा कार्यरत न्यायाधीशहरूको एक–एक र अन्यको हकमा सामान्यतया दुई–दुई वर्षमा सरुवा हुने गरेको थियो । तर, अहिले रोकिएको धेरै भइसकेको छ । 

त्यस्तै, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका महत्वपूर्ण मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत पनि जम्मा दुई न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । चार महिनाअघि विशेषका अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीका साथै न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रूपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सरुवा गरेका थिए । तर, न्यायपरिषद्को सिफारिसमा विशेषका अध्यक्ष र सदस्यहरू मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुनुपर्ने भएकाले यो पनि अड्किएको छ । उच्च अदालत दीपायल, सुर्खेत र जनकपुरमा मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा विवादले अब पनि न्यायपरिषद्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने अनिश्चित छ । बारले आन्दोलनका क्रममा परिषद् र न्याय सेवा आयोगका सदस्यलाई पनि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वका बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोगको बैठकमा सहभागी नहुन तत्–तत् निकायका सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्ने,’ बारले गत सोमबार गरेको पदाधिकारी बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सर्वोच्चले दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएपछि गठित सरकारमा कानुनमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका कारण पनि केही समय ठूला र महत्वपूर्ण निर्णय हुन नसकेको परिषद् स्रोतको भनाइ छ । ‘उहाँलाई यो मन्त्रालयमा खासै चासो थिएन । मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने कुरा थियो । त्यसैले कानुनमन्त्री रहे पनि उहाँ सदस्यको हैसियतले सकभर निर्णय लिन चाहनु नभएको देखिन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो । अहिलेका कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बैठक बस्न खासै इच्छा देखाएका छैनन् । 

प्रधानन्यायाधीश जबरासँग अढाइ वर्षजति काम गरेका परिषद्का पूर्वसदस्य रामप्रसाद सिटौलाले अहिलेको अवस्थामा परिषद् बैठक अझै अनिश्चित भएको बताए । ‘अहिले अवस्था नै डामाडोल छ । परिषद् अध्यक्ष नै प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । उनकै बारेमा यत्रो विवाद मच्चिएको छ,’ उनले भने ।

परिषद् प्रवक्ता तथा सहसचिव मानबहादुर कार्कीले भने परिषद् बैठक नबसेको कारणबारे आफूहरू जानकार नहुने बताए । ‘बैठक बस्ने भएपछि हामीले त्यहीअनुसार तयारी गर्ने हो । निर्णय भएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ । तर, किन बसेन त्यो कारण हामीलाई जानकारी हुन्न,’ उनले भने ।

परिषद् अध्यक्षका हैसियतमा सधैँ विवादित
जबरा परिषद् अध्यक्ष भएयता सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्मालाई ०७५ चैतमा सर्वोच्चमा सिफारिस गर्दा पनि विवाद भएको थियो । तीनैजना कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । फुँयाल र शर्मा त्यसवेला वरिष्ठ अधिवक्तासमेत भएका थिएनन् । आफूलाई सर्वोच्चमा तान्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको गुण तिर्न उनका भतिजा मनोजकुमारलाई सर्वोच्चमा नियुक्ति दिइएको भन्दै अहिले पनि न्यायवृत्तमा चर्चा हुन्छ । 

भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने गरी उनीहरूलाई ल्याइएको तथा उनीहरूभन्दा अनुभवी, वरिष्ठ र न्यायाधीश हुन योग्यलाई सर्वोच्चमा नल्याइएको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यतिवेला वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन संविधानअनुसार योग्य नरहेको दाबीसहित रिटसमेत दायर गरेका थिए । यी नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्चका कर्मचारीले समेत असन्तुष्टि जाहेर गर्दै असहयोग आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

२८ फागुन ०७७ को बैठकबाट वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्कीको असहमतिका बाबजुत जबराले आफ्नै जोडबलमा बलात्कार प्रकरणमा सिद्धबाबालाई जिल्ला अदालतबाट सफाइ दिँदै पीडिताको चरित्र र व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउँदै फैसला गरेका अर्जुन कोइरालालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा गरे । सो बैठकले सर्वोच्चमा न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी ल्याउनुका साथै कोइरालासहित उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीशको नियुक्ति गरेको थियो ।

त्यस्तै, सुन तस्करी प्रकरणमा फैसला गरेका जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई काजमा झिकाएको, पछि आफूले पनि सर्वोच्चबाट जिल्लाकै फैसला सदर गरेको, प्रमाण भेटिए पनि न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही गर्न चासो नदेखाएकोलगायत आरोप पनि जबरामाथि छन् ।

दुई वर्षदेखिका उजुरी फर्स्योट भएनन्
परिषद्मा पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षका उजुरीहरू फस्र्योट हुन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा परेका एक सय १८ उजुरीमध्ये एउटा पनि फस्र्योट भएनन् भने यस वर्ष साउनसम्म थप ५० वटा उजुरी परिषद्मा दर्ता भएका छन् । तर, तीमाथिको छानबिन र कारबाही पनि रोकिएको छ ।

यस्तो बेइज्जत भएर नेतृत्वमा बसेको न्याय क्षेत्रमा मात्र होला, अन्य क्षेत्रमा कोही नहोलान् : गौरीबहादुर कार्की, पूर्वन्यायाधीश

अन्तर्वार्ता

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन आक्रामक बन्दै गएको छ, तर प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिनेमा अडिग छन्, यो टक्कर कसरी टुंगिने देख्नुहुन्छ ?
कसरी टुंगिने भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न । तर, अहिले अवस्थाको सबै जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्छ । न्याय किनबेचको आरोप सबैभन्दा डरलाग्दो हो । वकिल पनि हामीलाई विश्वास छैन भन्छन्, न्यायाधीशहरू पनि त्यसै भन्छन् । यस्तो बेइज्जत भएर नेतृत्वमा बसेको त न्याय क्षेत्रमा मात्र होला, अन्य क्षेत्रमा कोही नहोलान् । 

सिंगो न्याय क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि प्रधानन्यायाधीश कसको आडमा राजीनामा दिन्नँ भनिरहेका हुन् जस्तो लाग्छ ? 
त्यो आडचाहिँ राजनीतिक दल हुन् । महाभियोग दुईतिहाइले मात्र पास हुनुपर्छ । प्रतिपक्षीको समर्थनविना पास हुने अवस्था छैन । उनीहरूले नै काँध थापेका छन् । प्रतिपक्षी दल एमाले संसद् पुनस्र्थापना गर्ने अन्य चारजनाले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्छ । जब कि उनीहरूले हिस्सा मागेको, घुस खाएजस्तो केही विवाद नै छैन ।

राजनीतिक दलहरू यति गम्भीर विषयमा किन मौन बसेका होलान् जस्तो लाग्छ ? 
कुनै पनि मुद्दामा न्यायाधीशलाई झगडियाले जित्ने सम्भावना छ भने पनि जिताइदेऊ भनेर दबाब, प्रभाव, धम्की दिने गर्छ । सत्तागठबन्धन आफैँ झगडिया भएकाले 
आफ्नो पक्षमा फैसला आएकाले चुप छ । अर्को, आफूले कुनै रूपमा अनुचित दबाब दिएको छ भने त्यसको पनि पोल खुल्ला भन्ने डर छ । प्रतिपक्षले त आफू सत्तामा हुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भाग नै दिएको थियो । सबैले प्रभाव पारेका छन् । न्यायालयको यो अवस्था हुनुमा दलहरू बराबर जिम्मेवार छन् । 

दलहरूले महाभियोग त लगाउन सक्छन् नि ?
दलहरूलाई महाभियोग प्रस्ताव पास हुँदैन, दर्ता मात्र गरेर के गर्नु भन्ने डर छ । समस्या त्यहीँबाट सुल्झिन्छ भन्ने सोचाइ नै छैन । आफूले उनलाई हटाए, उनले केही पोल खोल्दिए आफू पनि अनावश्यक विवादमा फसिन्छ भनेर न्यायपालिकाले नै सल्टाओस् भन्ने चाहेका छन् । प्रतिपक्ष पनि त्यही डरमा छ । किनकि झगडियाका रूपमा न्यायपालिका प्रमुखसँगका भित्री कुराहरू बाहिर आए उनीहरूलाई पनि राजीनामाको दबाब आउन सक्छ । 

त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा दलहरूले के गर्न सक्छन् ? 
दलहरूले यो आन्दोलन अब हामीले सम्हाल्न सकेनौँ, तपाईं राजीनामा दिनुस् नै भन्नुपर्छ । नत्र महाभियोग लगाउन सकिन्छ । जस्तो महाभियोग लगाए भने तत्कालै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ । छानबिनको प्रक्रिया लम्बिँदा निलम्बन भएकाको पदावधि समाप्त पनि हुन सक्छ । कथंकदाचित् अन्य चार न्यायाधीशमाथि पनि प्रतिपक्षद्वारा महाभियोग दर्ता गरिएछ भने त्यसलाई तुरुन्तै छानबिन गरी टुंग्याइदिए भइहाल्यो । तर, संविधानको व्यवस्था पालना हुनुपर्छ ।