बारको आन्दोलन  जिल्ला र इकाइसम्म

‘प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा एक मात्र निकास’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्चकेन्द्रित आन्दोलनलाई जिल्ला र उच्च अदालतसँगै न्यायाधीकरणसम्म विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चका संघर्षरत न्यायाधीशहरूले पनि जबराले सहमतिका नाममा आफूहरूलाई अल्झाउने राणनीति लिएकाले ठोस प्रस्ताव नल्याएसम्म छलफलमै नबस्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । 

दुई दिनसम्म देशभरका इकाइ प्रतिनिधिसँग छलफल गरी सुझाव लिएपछि सोमबार बसेको बार पदाधिकारी बैठकले जिल्ला र इकाइकेन्द्रित आन्दोलन पनि तय गरेको हो । उपत्यकाका सबै अदालत र न्यायाधीकरणहरूलाई २५ देखि ३० कात्तिकसम्म मध्याह्नअगाडि मुद्दा सुनुवाइ नगर्न आग्रह गरेको छ । कानुन व्यवसायीको आन्दोलन तथा विरोध रहने भएकाले सो समयमा मुद्दाको सुनुवाइ नगरी सहयोग गर्न बारले आह्वान गरेको छ । 

त्यस्तै, २८, २९ र ३० कात्तिकमा देशभरका सबै ९० वटा बार इकाइमा कालोपट्टी बाँधेर कार्यसम्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘कात्तिक २८, २९ र ३० गते नेपाल राज्यका सम्पूर्ण ९० वटै बार इकाइमा विरोधस्वरूप कालोपट्टी बाँधी कार्यसम्पादन गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ । 

बारले आइतबार र सोमबार इकाइ प्रतिनिधिहरूसँग भर्चुअल अन्तरक्रिया गरेको थियो । अन्तरक्रियामा ४४ बार इकाइका ५५ जना प्रतिनिधिले धारणा राखेको महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए । ‘बोल्ने सबैले बारको आन्दोलनलाई साथ र समर्थन रहेको बताउनुभयो । उहाँहरूले जिल्लालाई पनि आन्दोलनका कार्यक्रम दिनुस् भन्नुभयो । त्यसैले यसपटक जिल्ला र बारका इकाइकेन्द्रित आन्दोलन पनि तय गरेका छौँ,’ उनले भने । छलफलमा दुर्गम क्षेत्रका कतिपय इकाइ प्रतिनिधि नेट अभावका कारण छलफलमा सहभागी हुन नसकेको र कतिपय भने छलफलमा सहभागी भएर पनि विभिन्न समस्याका कारण धारणा राख्न नपाएको पौडेलले बताए । 

बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफूसहितको इजलास गठन नगर्न र कुनै किसिमका मुद्दा सुनुवाइ नगर्न पुनः आग्रह गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगमा उपस्थित नहुन ती संस्थाका सदस्यहरूलाई पनि बारले आग्रह गर्ने भएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीसहित संसद्मा रहेका सम्पूर्ण दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ । बारले आन्दोलन सुरु गरेदेखि सर्वोच्च परिसरमा परिचालन गरिएको दंगा प्रहरी हटाउन माग गरेको छ । यसका लागि सर्वोच्च प्रशासनलाई आग्रह गरिने पौडेलले बताए । 

जबराको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको बारले आफ्ना माग समेटिएको श्वेतपत्र नै जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्सहितका संरचनाबारे हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाव लागू गर्नुपर्ने बारको निर्णय छ । 

‘यो आन्दोलन हामीले किन गर्नुपर्‍यो ? के–कस्ता तथ्य छन् ? भड्काउमा आएर होइन, यी कारणले गर्नुपरेको हो भनेर सबै नागरिकलाई बुझाउन श्वेतपत्र जारी गर्न लागेका हौँ,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘हामीले सुधार गर्नुपर्ने हामी गरौँला, अन्य सरोकारवालाहरूले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो । यसका लागि हामी इमानदार र निरन्तर पहल गर्छौँ ।’

बारले यसअघि १४ देखि १७ कात्तिकसम्म सर्वोच्च परिसरमा एक घन्टा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिएको थियो । १६ कात्तिकमा विरोधसभासमेत गरेको थियो । तिहारपछि पनि यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । ३० कात्तिकसम्म कालोपट्टीसहित सर्वोच्च अदालतकेन्द्रित विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बारको निर्णय छ । 

बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबाट एक इन्च पछि नहट्ने बताए । ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भीक न्यायालय बनाउन, राजनीतिक प्रभाव तथा विकृति र विसंगतिमुक्त गर्दै न्यायालयप्रतिको जनआस्था कायम राख्न एक मात्र बाधक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा हुनुहुन्छ । उहाँको राजीनामा नआएसम्म न्यायपालिकामा सुधार नहुने बारको ठहर छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मागबाट हामी एक इन्च पछि हट्दैनौँ, त्यसबाहेक कुनै विकल्पमा सम्झौता हुँदैन ।’ 

उता, प्रधानन्यायाधीशसँग राजीनामाका विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूका तर्फबाट संवाद गर्ने जिम्मा पाएका न्यायाधीशत्रय अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माले ७ कात्तिकको साँझ वार्ता गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा आफूरहित इजलास गठन गर्न सहमत भएका थिए । 

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि उनले सर्वोच्चका न्यायिक नभई प्रशासनिक कार्य मात्र गर्नुपर्ने, आफूलाई इजलास तोक्न नहुने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा पेसी चढाउन नहुनेजस्ता माग गरेको थियो । सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू पनि यसमा सहमत थिए र प्रधानन्यायाधीश पनि यसमा ‘कन्भिन्स’ भए । तर, सोमबार तिहार बिदापछि सर्वोच्च खुलेको पहिलो दिन भने प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त सहमतिविपरीत आफू र न्यायाधीश कुमार चुडालसमेतलाई गरी संयुक्त इजलास तोकेका थिए । 

सोमबार दुईवटा एकल र चारवटा संयुक्त गरी ६ इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा तोकेका थिए । तर, कुमार चुडालले आफूलाई एकलमा तोकिएको मुद्दा हेरे, तर प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च ‘सेयर’ गरेनन् । जसकारण उक्त संयुक्त इजलासमा परेका दुई मुद्दामा कुनै निर्णय हुन सकेन । 

यसअघिको सहमतिविपरीत पेसी तोकेकाले न्यायाधीशहरूबीचको सल्लाहबमोजिम नै चुडाल इजलासमा गएनन् । ‘आजको बैठकमा सुरुमै हामीले पेसी हे¥यौँ । आजको पेसी फरक ढंगबाट तोकिएको थियो । हामीले बन्दीको मात्र मुद्दा हेर्छौँ र सम्माननीयज्यूसँग बेन्च नबस्ने भनेर पहिल्यै भनेका थियौँ । त्यही भएर उहाँसँगैको इजलासमा तोकिएको पेसीमा बसेनौँ,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने । 

सबैतिरबाट उठेको आवाज राजनीतिक दलले सुन्नुपर्छ कि पर्दैन : ईश्वरी भट्टराई, नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष 
आज आएर एकाएक हामीले राजीनामा मागेको होइन । साढे दुई वर्षदेखिको डेभलपमेन्ट हो । सबैतिरबाट उठेको आवाज राजनीतिक दलले सुन्नुपर्छ कि पर्दैन ? तपाईंहरूले जनताको आस्था कायम राख्न पहल गर्नुभएन भने हाम्रो आन्दोलन दलहरूप्रति खनिन सक्छ । हामी अहिले घेराभित्र छौँ, तर सधैँ हाम्रो आन्दोलन यहीँ रहन्छ भन्ने छैन । तपाईंहरू (नेताहरू) अहिले पनि केही बोल्नुभएन भने न्यायपालिकाको रक्षाका लागि आएको अवसर गुमाउनुहुन्छ । केही कानुन व्यवसायी संगठनहरूको वक्तव्य आएको छ । कुनै पनि संगठनहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई चोख्याउनुपर्छ, राम्रो काम गरेका छन्, उहाँले राजीनामा दिनुहुँदैन भनेका छैनन् । बरु न्यायालय सुधारका लागि यो–यो पनि थप हुनुपर्छ भनेका छन् । त्यसैले हाम्रो अहिलेको एजेन्डा भनेको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा हो । कुनै पनि हालतमा नेपाल बार यसबाट पछि हट्दैन । देशभरका कानुन व्यवसायी आन्दोलित हुनुपर्छ भने यसको जिम्मेवारी पनि तपाईं (प्रधानन्यायाधीश)ले लिनुपर्छ । 

न्यायपालिकालाई बाहिरबाट होइन, प्रधानन्यायाधीशको आचरणबाट खतरा छ : दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता
हामीले आन्दोलन गर्नुको एक मात्र कारण गैरन्यायिक आचरण हो । न्यायपालिकामा आज मात्र समस्या आएको होइन । यो पहिला पनि थियो, तर आज संकट आयो । आज न्यायालय समाप्त हुने बिन्दुमा पुगेको छ । उहाँ संवैधानिक व्यवस्थाबाट मात्र आफ्नो बहिर्गमन हुने भन्नुहुन्छ, तर मेरो प्रश्न के उहाँले संविधानअनुसार काम गर्नुभएको छ ? आज उहाँकै कारणले इजलास बस्न नसकेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । न्यायपालिकालाई बाहिरबाट होइन, प्रधानन्यायाधीशको आचरणबाट खतरा छ । उहाँसँग उहाँकै सहकर्मीहरू बेन्च सेयर गर्न सहमत हुनुहुन्न । नेतृत्व फेल भइसकेपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती भएको छ । उहाँले सम्मानजनक बहिर्गमन खोज्नुभएको छ । त्यसका लागि त उहाँले सम्मानजनक काम पनि गर्नुपर्‍यो नि ! न्यायपालिकाको इतिहासमै उहाँजस्तो भ्रष्ट र अक्षम नेतृत्व कहिल्यै भएन । उहाँको राजीनामा नन–नेगोसिएबल हो ।

जबरा रहेसम्म न्यायालय चल्दैन : रमणकुमार कर्ण, अधिवक्ता तथा बारका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य
प्रधानन्यायाधीश सडकबाट माग्दैमा राजीनामा दिन्नँ भन्नुहुन्छ । तर, सडक होइन, तपाईंको परिवारले तपाईंको राजीनामा मागेको हो । बार र बेन्चले मार्गप्रशस्त गर्नुस् भनेको हो । तपाईं त्यो पदमा रहुन्जेल संस्था चल्दैन । संस्थाको बचाउका लागि तपाईंको बहिर्गमन चाहिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले खोज्नुभएको विधिसम्मत उपाय राजीनामा नै हो । उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने हामी तिलक लगाएर बालुवाटारसम्म बिदाइ गर्न जान्छौँ । किनकि तपाईंको बहिर्गमनले न्यायपालिका शुद्ध हुन्छ । 

 निकासको प्रस्ट प्रस्ताव नआएसम्म न्यायाधीशहरूले जबरासँग छलफल नै नगर्ने

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवादका नाममा अल्झाउने रणनीति अख्तियार गरेकाले निकासका लागि ठोस प्रस्ताव नआएसम्म जबरासँग छलफल नगर्ने निष्कर्षमा संघर्षरत न्यायाधीशहरू पुगेका छन् । जबराबाहेकमा १८ न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दा मात्र हेर्ने निर्णय गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आउनुपर्ने विषयमा न्यायाधीशहरूले सोमबार एकजुट भएको सन्देश दिँदै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेका हुन् । ‘हिजो बिदा भए पनि हामीले उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)सँग भेटेर छलफल गरेका थियौँ । तर, केही फरक धारणा आएन । ठोस धारणा नआएसम्म अब उहाँसँग छलफल गर्दैनौँ,’ संघर्षरत न्यायाधीशहरूका तर्फबाट वार्ता गरिरहेका एक न्यायाधीशले भने । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार एकल र आफूसहितका संयुक्त इजलास पनि तोकेका थिए । तर, न्यायाधीश कुमार चुडालले जबरासँगका संयुक्त इजलास बहिष्कार गरे ।

नेपाल बार एसोसिएसन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ भन्छन्– प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मागबाट एक इन्च पछि हट्दैनौँ

स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भीक न्यायालय बनाउन, राजनीतिक प्रभाव तथा विकृति र विसंगतिमुक्त गर्दै न्यायालयप्रतिको जनआस्था कायम राख्न एक मात्र बाधक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा हुनुहुन्छ । उहाँको राजीनामा नआएसम्म न्यायपालिकामा सुधार नहुने बारको ठहर छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मागबाट हामी एक इन्च पछि हट्दैनौँ, त्यसबाहेक कुनै विकल्पमा सम्झौता हुँदैन । 

निवर्तमान सरकारको होस् वा वर्तमान सरकारको, प्रधानन्यायाधीशसँग स्वार्थ गाँसिएका छन् । दल र दलका नेतासँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छन् । त्यसैले दलहरूले आँखा चिम्लेका छन्, मुखमा पट्टी लगाएर बसेका छन् । आगो बलेको छ, निभाउनतर्फ ध्यान छैन । आँखा र मुख खोल्न र न्यायपालिकालाई सुधार गर्न नेपाल बार आह्वान गर्दछ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने योजना छ ।