विभिन्न राजनीतिक मुद्दामा एक–अर्काप्रति फरक दृष्टिकोण राखे पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले दीर्घकालीन सहकार्यको रणनीति बनाएका छन् । उनीहरूले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन समन्वय समिति गठनदेखि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन तथा प्रतिनीधिसभा र प्रदेश सभा उपनिर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय लिएका छन् । 

संघीय र सातै प्रदेशमा गठबन्धन सरकारपछि पाँच दलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र उपनिर्वाचनतिर ध्यान दिएका हुन् । माघ दोस्रो साताभित्र राष्ट्रिय सभामा १९ सांसदको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका २२ सिट खाली छन् । निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभाका चार र प्रदेश सभाका १८ सिटमा उपनिर्वाचनको मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ । चैतमा स्थानीय तहको चुनावअगाडि उपचुनाव गर्न आयोगको आग्रह छ । 

सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रिय सभा चुनाव र उपनिर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यो निर्णयले गठबन्धन दीर्घकालीन सहकार्यमा प्रवेश गरेको बताए । गठबन्धनको निर्णयले तीन तहको निर्वाचन तयारीमा जुटेको विपक्षी एमालेका लागि चुनौती थपेको छ । यसअघि गठबन्धनले २४ साउनमै सरकारको प्राथमिकतासहितका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । 

सरकार सञ्चालनका लागि समन्वय समिति गठन गर्दै गठबन्धनलाई उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्म लैजाने सहमति भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘गठबन्धन सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार सञ्चालन समन्वय समितिको गठन भएको छ । साथै निकट भविष्यमा सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र उपनिर्वाचनहरूमा पाँचदलीय गठबन्धनले संयुक्त रूपमा तयारी गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

चैतमा स्थानीय तहको चुनाव र ‘अर्ली इलेक्सन’को चर्चा भइरहँदा गठबन्धन दलहरूले सहकार्यको नीति लिएका हुन् । माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले आगामी चुनावसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले भने यसबारे ठोस धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चा सरकारमा भने सहभागी छैन ।

सत्तागठबन्धनले सरकार सञ्चालन र चुनावमा सहयोगीका रूपमा काम गर्न ११ सदस्यीय समन्वय समिति बनाएको र नेतृत्व दुई–दुई महिनामा हेरफेर हुने कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलले समितिले तत्कालका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको तयारी र सहकार्यबारे काम गर्ने बताए । उनले दीर्घकालीन सहकार्यबारे आ–आफ्ना पार्टीभित्र थप छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुन सक्ने बताए । ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेसँगै गठबन्धन बनेको थियो । 

राष्ट्रिय सभाका २० सदस्यको पदावधि आगामी २० फागुनमा सकिँदै छ । रिक्त हुन गइरहेका मनोनीतबाहेकका १९ पदका लागि ३५ दिनअगावै निर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एमालेका आठ, माओवादी केन्द्रका चार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार, कांग्रेसका तीन र मनोनीत एक सांसद बिदा हुँदै छन् । ती सिटमा सहकार्य गर्ने गठबन्धनको निर्णय भएको हो । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको चुनावको तयारी थालिसकेको छ । 

यसअघि बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको एक–एक सिटका लागि भएको निर्वाचनमा गठबन्धनबीच सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार बागमतीमा तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल समूहले सिफारिस गरेका खिमलाल देवकोटाले एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापा र लुम्बिनीमा कांग्रेस उम्मेदवार दीर्घनारायण पाण्डेले एमालेकै चन्द्रबहादुर खड्कालाई पराजित गरेका थिए । त्यसयता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लगातार एक्लाएक्लै चुनाव लड्न गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई चुनौती दिँदै आएका छन् । 

सोमबार गठन भएको समितिको नेतृत्व प्रत्येक दुई महिनामा आलोपालो गर्नेसमेत निर्णय भएको छ । जसअनुसार पहिलोपटक समितिको नेतृत्वको कांग्रेस नेता पौडेलले नेतृत्व गर्नेछन् । समन्वय समितिमा पाँच दलका दुई–दुईजना प्रतिनिधि रहनेछन् । सरकारको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री कार्की रहेका छन् । कांग्रेसबाट कृष्ण सिटौला सदस्य रहनेछन् । 

यस्तै, समितिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सदस्यमा रहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल रहेका छन् । एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीले थप एक सदस्यको नाम पार्टीमा सल्लाह गरेर दिने बताएका छन् । 

समन्वय समितिले सरकारको काममा हस्तक्षेप नगरे पनि विभिन्न विषयमा सुझाव दिनेछ । गठबन्धन सरकारले कोभिड– १९ को महामारीमा नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति–सम्झौताका बाँकी काम तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गठबन्धनको अर्को प्राथमिकतामा छ । राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने गठबन्धनको योजना छ ।

संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसद्मा विचाराधीन विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउने गठबन्धनको प्राथमिकताको विषय हो । यसबाहेक गठबन्धनले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्वयात्मक आर्थिक विकासमा जोड दिने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचार छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता गठबन्धनको प्राथमिकतामा रहेको छ ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने तथा आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउने विषयलाई गठबन्धनले प्राथमिकतामा राखेको छ । 

गठबन्धन बैठकमा न्यायालयको विवादलाई प्रधानमन्त्रीले एजेन्डा बनाउन मानेनन्
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयमा देखिएको विवादलाई सत्तागठबन्धनको बैठकमा एजेन्डा बनाउन अस्वीकार गरेका छन् । सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा केही नेताले न्यायालय विवादबारे सामान्य विषयवस्तु उठाउन खोज्दा प्रधानमन्त्री देउवाले रोकेका छन् ।

‘कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीले न्यायालय विवादबारे विषय उठान गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले बीचमै रोक्नुभयो । यो संवेदनशील विषयमा अहिले यहाँ छलफल हुँदैन भन्नुभयो र यसबारे छलफल नै हुन पाएन,’ बैठकमा सहभागी एक शीर्ष नेताले भने । माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङका अनुसार न्यायालय विवादबारे छलफलको जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई दिइएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशको विषयमा पनि कुरा उठ्यो । यसमा चाहिँ शीर्ष नेताहरूले टुंगो लगाउने भन्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।

विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमनका लागि न्यायक्षेत्र आन्दोलनमा छ । तर, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू भने अहिलेसम्म मूकदर्शक छन् । युवा नेताहरूले भने जबराको बहिर्गमनका लागि बोल्न शीर्ष नेतामाथि दबाब बढाउँदै लगेका छन् । 

पदमुक्त हुन लागेका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू 

एमाले
१. अगमप्रसाद वान्तवा राई
२. कविता बोगटी
३. कोमल वली
४. चक्रप्रसाद स्नेही
५. नैनकला ओझा
६. परशुराम मेघी गुरुङ
७. रामलखन चमार
८. सुमनराज प्याकुरेल

कांग्रेस
१. दृगनारायण पाण्डे
२. तारादेवी भट्ट
३. राधेश्याम अधिकारी

माओवादी केन्द्र
१. खिमकुमार विक
२. जीवन बुढा
३. दीनानाथ शर्मा
४. शशीकला दाहाल

एकीकृत समाजवादी
१. उदया शर्मा पौडेल
२. ठगेन्द्रप्रकाश पुरी
३. शान्तिकुमारी अधिकारी जिसी
४. शेरबहादुर कुँवर

मनोनीत 
१. रामनारायण बिडारी

उपनिर्वाचन हुने प्रतिनिधिसभाका क्षेत्र
प्रभु साह (रौतहट ३), टोपबहादुर रायमाझी (अर्घाखाँची), गौरीशंकर चौधरी (कैलाली ३) र लेखराज भट्ट (कैलाली ४)

उपनिर्वाचन हुने प्रदेश सभाका क्षेत्र
ताप्लेजुङ १(२), धनुषा १(२), रौतहट ३(२), बारा ३(१), दोलखा १(२), बाग्लुङ १(२), रुपन्देही १(२), गुल्मी २(२), कपिलवस्तु २(१), दाङ २(२), रुपन्देही ३(१), बाँके २(१), दैलेख १(१), दैलेख १(२), कालिकोट १(१), डोल्पा १(१), सल्यान १(२) र अछाम १(२)

राष्ट्रिय सभाका १९ तथा प्रतिनिधिसभाका चार र प्रदेश सभाका १८ सिटमा हुँदै छ तालमेल

राष्ट्रिय सभाका २० सदस्यको पदावधि आगामी २० फागनुमा सकिँदै छ । रिक्त हुन गइरहेका मनोनीतबाहेकका १९ पदका लागि ३५ दिनअगावै निर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एमालेका आठ, माओवादी केन्द्रका चार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार, कांग्रेसका तीन र मनोनीत एक सांसद बिदा हुँदै छन् । ती सिटमा सहकार्य गर्ने गठबन्धनको निर्णय छ । निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी थालिसकेको छ । 

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभाका चार र प्रदेश सभाका १८ सिटमा उपनिर्वाचनको मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ । स्थानीय तहको चुनावअगाडि उपचुनाव गर्न आयोगको आग्रह छ ।

चुनावी तयारीका लागि समन्वय समिति
पाँच दलबाट दुई–दुईजना र सरकारको तर्पmबाट सञ्चारमन्त्री रहने गरी ११ सदस्यीय समन्वय समिति बनाइएको छ । समितिको नेतृत्व प्रत्येक दुई महिनामा आलोपालो गर्ने सहमति छ । जसअनुसार सुरुमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गर्नेछन् । समितिमा माओवादीबाट प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीबाट माधव नेपाल, जसपाबाट उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल छन् । एकीकृत समाजवादी र जसपाले पार्टीमा छलफल गरेर एक–एक सदस्यको नाम दिनेछन् । समितिमा कांग्रेसबाट कृष्ण सिटौला र सरकारका तर्पmबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् ।

स्थानीय तह र आमनिर्वाचनमा पनि सहकार्य गर्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफलपछि निर्णय हुन्छ : रामचन्द्र पौडेल

अन्तर्वार्ता

सत्तागठबन्धनको बैठकले यहाँको नेतृत्वमा एउटा समन्वय समिति बनाएको छ, यसले के गर्छ ? 
पहिलो त अहिले तत्कालै हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको चुनाव तथा प्रतिनीधिसभा र प्रदेश सभाको उपचुनावमा पाँच दलका बीचमा सहकार्य गर्छ । त्यसपछि देशमा लोकतन्त्रको सुरक्षा, संविधानको रक्षा, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने यसको मूलभूत उद्देश्य हो । अरू कार्यचाहिँ हाम्रो पार्टीको बैठकपछि तय हुन्छ । पार्टीले दिएको एजेन्डा, पार्टीले दिएको निर्देशन र पार्टीको म्यान्डेटमा रहेर यसको कामलाई अगाडि बढाउने भनेका छौँ । 

निकट भविष्यमै स्थानीय तहको र आमनिर्वाचन पनि आउँदै छ, गठबन्धनबीचको सहकार्य त्यहाँसम्म पनि जान्छ? 
अब अहिले तत्काललाई राष्ट्रिय सभा चुनाव र उपचुनावको कुरा हो । स्थानीय तह र आमनिर्वाचनमा पनि सहकार्य गर्ने विषयमा पार्टीभित्र सरसल्लाहपछि मात्रै निर्णय हुन्छ । समय, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसारका निर्णय गर्दै जाने हो । 

सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन समितिको आफ्नो भूमिका के हुन्छ ? 
सरकारको काममा त हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन । त्यस उद्देश्यले बनेको होइन, पाँच दलको गठबन्धनमा एकता कायम राख्नलाई मात्रै समन्वय गर्न बनेको समिति हो । राष्ट्रका मुद्दामा समयअनुसार सरकारलाई सुझाव दिन्छौँ । समितिमा उठेका विषय र विचार समितिले प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छ । 

बैठक कहिले बसाल्नुहुन्छ, यसले कार्यविधि के बनाउँछ ? 
यसलाई अलिकति फर्मल रूप हामी पार्टीको कार्यसमितिपछि दिन्छौँ । कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरेर त्यसपछि ३० गते पछि हाम्रो बैठक हुन्छ ।

समिति नबनाउँदा के फरक हुन्छ ? 
अहिले गठबन्धनकै बारेमा विभिन्न किसिमका अनिश्चयका कुरा पनि अड्कलबाजीहरू पनि भइरहेको अवस्थामा यसलाई एकताबद्ध गरेर अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको सरकार, अहिलेको गठबन्धनलाई सुचारु र संगठित बनाएर लैजाने उद्देश्यका लागि र आपसी सहकार्यका लागि बनेको हो । 

सरकारको काममा हामी हस्तक्षेप त गर्दैनौँ भन्नुभयो, तर कहिलेकाहीँ सरकारबाट विवादित निर्णय हुन्छन्, ती निर्णय नहुन् भन्नेमा त चासो होला नि ? 
सुझाव त हामी दिन सक्छौँ, तर यसरी सरकारको काममा त अर्को संस्थाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । गठबन्धन कायम रहुन्जेल समिति कायम रहन्छ । 

समितिमा एकजना सरकारको प्रतिनिधि भनेर सञ्चारमन्त्रीलाई पनि राख्नुभएको छ, त्यसको केही अर्थ छ कि ? 
होइन, त्यो समन्वयका लागि हो । सरकारसँग कोअर्डिनेसन गर्न भनी राखेको हो ।