राष्ट्रिय भूमि आयोगले आगामी माघबाट जग्गा वितरण प्रक्रिया सुरुवात गर्ने भएको छ। आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेलाई जग्गा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको हो।

आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाका अनुसार दलित भूमिहीनलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा वितरण गरिनेछ। विघटित आयोगले ४० जिल्लामा गरेको लगत संकलनका क्रममा परेको निवेदन र अन्य जिल्लामा गरी नेपालमा हाल १५ देखि १७ लाख भूमिहीन सुकुमबासी रहेको अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए। जग्गा वितरणका लागि अहिले आयोगले योजना तयारी गरिरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर योजना सार्वजनिक गर्छौँ ।’ सातै प्रदेशमा सुझाव संकलन गरी कार्ययोजना बन्ने उनले जानकारी दिए। सबै दल, स्थानीय तह र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गराउँदै पहिचान तथा वर्गीकरण गरिनेछ।

वास्तविक रूपमा भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको उनको भनाइ थियो। ‘माघबाट ठूलो संख्यामा रहेका भूमिहीनहरूको समस्या समाधान हुने छ,’  उनले भने। प्रतिऐलानी जग्गा वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको भए राज्यलाई सीमित राजस्व बुझाएर उपलब्ध गराइने उनले बताए। अधिकार सम्पन्न आयोग भएकाले नेपालमा रहेका सुकुमबासीहरूलाई तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढाइएको छ। ‘थोरै संख्यामा पुर्जा बाँडेर चर्चा कमाउनु छैन,’ उनले भने, ‘ठूलो संख्यामा पुर्जा बाँड्ने तयारी छ।’

अघिल्लो आयोगले गरेका कामलाई आवश्यक छानबिन गरी निरन्तरता दिइने उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष निरौलाले भने, ‘आयोगहरूले गरेको कामहरू राज्यले गरेका हुन्। आवश्यकताअनुसार छानबिन गरी अघि बढाइन्छ।’ दल र कार्यकर्ताले गरेको नभई राज्यको स्रोतसाधनको प्रयोग गरी गरिएको काममा राजनीतिक गन्ध आउन नहुने उनको भनाइ थियो।

आयोगका उपसचिव मणि रेग्मीले आयोगले पूर्णता पाएसँगै वितरणको काम सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार जिल्ला तहमा आयोग बनिसकेपछि स्थानीय पालिकासँग छलफल गरी वितरणको काम सुरु गरिनेछ। संरक्षित क्षेत्रमा बसोवास गरेका भूमिहीनहरूलाई कानुनले दिएको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ थियो। सहरी क्षेत्रमा बसोवास गरेका भूमिहीनहरूका लागि एक सय ३० वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए। रासस