Skip This
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन आयोग गठन गर्दै आएको छ। यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७८ भदौमा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ। त्यसैलाई टेकेर अधिकांश सरकारले आफूनिकट व्यक्तिको नेतृत्वमा भूमि आयोग गठन गर्दै आएको छ।
