राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई ३५ दिनभित्र आवेदन गर्न आह्वान गरेको छ। लामो समयदेखि थाती रहेको भूमिहीन दलितका समस्या यथाशक्य चाँडो समाधान गर्न आयोगले आवेदन आह्वान गरेको हो।
आयोगले ४१ जिल्लाका एक सय ५९ स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निवेदन दिन आग्रह गरेको हो। प्रदेश १ का मोरङ, तेह्रथुम, सुनसरी, झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा र भोजपुर, मधेस प्रदेशका रौतहट, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, सिराहा र महोत्तरी तथा बागमती प्रदेशका मकवानपुर, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट, ललितपुर र चितवनका भूमिहीनलाई निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका तनहुँ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), बाग्लुङ र कास्की, लुम्बिनी प्रदेशका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), पाल्पा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, बाँके, बर्दिया र दाङ, कर्णाली प्रदेशका सल्यान, रुकुम पश्चिम र सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कञ्चनपुर, कैलाली, डडेल्धुरा र बैतडीका तोकिएका स्थानीय तहमा रहेका सुकुमबासीले निवेदन दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। रासस