‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’मा बेथिति :  साइकल वितरणमा समेत झेल

प्रदेशका कुन जिल्लामा कति सामुदायिक विद्यालय छन् र कक्षा आठमा अध्ययनरत छात्राको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांकसमेत अद्यावधिक नगरी कार्यविधिविना नै सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ताको रुचिअनुसार साइकल वितरण

प्रदेश २ सरकारले ल्याएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल वितरणमा समेत बदमासी भेटिएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद, नेता र कार्यकर्ताको रुचि भएका विद्यालयमा साइकल वितरणलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको छ । फरक राजनीतिक दलका सांसद र अन्य जनप्रतिनिधिका आग्रहलाई लत्याइएको छ । ठूला नेताको गृहजिल्ला तथा जसपाले जितेका निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा प्राथमिकताका साथ साइकल बाँडिएको छ । 

सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका सबै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ पढ्ने छात्रालाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याइएको हो । तर, विद्यालयको प्राथमिकता छनोट कसरी गर्ने, आवश्यकताको मूल्यांकन कसरी गर्ने, वितरण व्यवस्थापन कसरी गर्ने तथा अनुगमन कसरी गर्ने भन्नेमा प्रदेश सरकार बेखबर छ । त्यसैले मनलाग्दी रूपमा साइकल वितरण भइरहेको छ । 

आश्चर्यको कुरा त कार्यविधिसमेत नबनाई प्रदेश सरकारले धमाधम साइकल बाँडिरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एम भुसालले साइकल वितरणसम्बन्धी कार्यविधि अहिलेसम्म नबनेको स्वीकार गरे । ‘साइकल वितरणका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन । अभियानका अध्यक्ष मुख्यमन्त्रीज्यू स्वयं हुनुहुन्छ । उहाँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साइकल वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि बाडिँदै आएको छ,’ सचिव भुसालले भने ।

कार्यविधि नबनाई भइरहेको साइकल वितरणप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । पार्टी, नेता र कार्यकर्ताको स्वार्थअनुसार साइकल बाँड्ने उद्देश्य राखिएकैले कार्यविधि नबनाइएको आशंका सांसदहरूको छ । मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार कुन विद्यालयलाई साइकल दिने भन्ने मापदण्ड छैन । ‘न कार्यविधि छ, न प्राथमिकता र मापदण्ड छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘मुख्यमन्त्री वा उहाँको निजी सचिवालयबाट जसलाई दिनू भन्ने आदेश हुन्छ, त्यही विद्यालयलाई बाँड्ने गरिएको छ ।’ 

मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग कुन जिल्लामा कति सामुदायिक विद्यालय छन्, कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांकसमेत छैन । प्रदेश सरकारले मातहतका शिक्षा निर्देशनालय, जिल्लास्थित शिक्षा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तथ्यांक संकलन गरेर वितरणको विधि बनाएको छैन । उल्टो, पहुँचका आधारमा धमाधम बाँडिएको छ । 

मुख्यमन्त्रीको जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा बाँडियो
मुख्यमन्त्री राउतको गृहजिल्ला पर्साका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा साइकल बाँडिएको छ । तर, छेवैको बारा जिल्लाका थुप्रै विद्यालयका छात्राले साइकल पाएका छैनन् । बाराको परवानीपुर गाउँपालिकाका आठमध्ये एउटै विद्यालयमा पनि साइकल पुगेको छैन । सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पुगेरै निवेदन दिई पटकपटक धाउँदासमेत साइकल नपाएको बताए । 

‘साइकलका लागि धेरैपटक जनकपुर पुग्यौँ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा निवेदन दिएर पटक–पटक धायौँ । तर, हाम्रा विद्यालयमा अहिलेसम्म साइकल दिइएको छैन,’ परवानीपुर– ४ चैनपुरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मदन पटेलले भने, पार्टीको प्रभाव भएको ठाउँ र उहाँहरूका नेता–कार्यकर्ताले चाहँदा थुप्रै विद्यालयले तत्कालै साइकल पाएका छन् । अब त लाग्न थालेको छ, प्रदेश सरकारले छात्राहरूलाई शिक्षामा पहुँच बढाउन होइन, आफ्ना नेता–कार्यकर्ताका राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएको रहेछ ।’ परवानीपुर गाउँपालिकामा जसपाले एउटा वडा मात्र जितेको छ । मुख्यमन्त्री राउतको गृहजिल्ला पर्सामा भने जसपाको वर्चस्व नै छ । प्रतिनिधिसभाका चारमध्ये तीन सांसद उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाका छन् । अधिकांश प्रदेश सांसद, पालिकामा प्रमुख–उपप्रमुख र थुप्रै वडाध्यक्ष जसपाले जितेको छ । 

पर्साका विद्यालयमा साइकल वितरणमा मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव दीपक यादव हाबी रहेको जसपाकै नेता बताउँछन् । यादवले स्थानीय नेता–कार्यकर्तासँग समन्वय गरी साइकल दिलाउने गरेका छन् । यादवले आफ्नो पुख्र्यौली गाउँ पटेर्वा–सुनौली गाउँपालिकाका विभिन्न सात विद्यालयमा गत १८ भदौमा साइकल बाँडेका थिए । उनकै सक्रियतामा सोही दिने संखुवा–प्रसौनी गाउँपालिकाका तीनवटा विद्यालयलाई पनि साइकल दिइएको थियो । संखुवा–प्रसौनीका अध्यक्ष प्रदीप जैसवाल जसपाकै भएकाले त्यहाँ सहजै साइकल दिइएको हो । पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको पथरैयामा रहेको जनता आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक लक्ष्मीनारायण ओझैयाले मुख्यमन्त्री राउतका स्वकीय सचिव यादवमार्फत आफ्नो विद्यालयले साइकल पाएको बताए । 

सांसद भन्छन्– वितरणमा राजनीति भयो
पर्साबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद राजेश्वर साह तेलीले जसपाका जनप्रतिनिधि भएका स्थानीय तहका विद्यालय छानीछानी साइकल बाँड्ने गरेको आरोप लगाए । उनले आफू निर्वाचित क्षेत्रका दुईवटा विद्यालयमा मात्र साइकल बाँडिएको उदाहरण पेस गरे । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम जसपाको पार्टी सुदृढीकरण र कार्यकर्ता पाल्ने योजना बनेको छ,’ सांसद साहले भने, ‘पार्टीका जनप्रतिनिधि र नेताका सिफारिसमा वितरण गरिएको छ । हामीले जितेका ठाउँमा विद्यालय पढ्ने छात्राका लागि पटक–पटक धाउँदा पनि साइकल दिइएको छैन ।’ 

पर्साबाट निर्वाचित लोकतान्त्रिक समाजवादीका सांसद प्रह्लाद गिरीले साइकल खरिददेखि वितरणसम्म अपारदर्शी रहेको बताए । ‘म निर्वाचित क्षेत्रका विद्यालयका लागि पटक–पटक साइकल मागे पनि पाएको छैन । जसपाका जनप्रतिनिधि भएका क्षेत्रका विद्यालयमा धमाधम बाँडिएको छ,’ सांसद गिरीले भने । सप्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले पनि साइकल खरिद र वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरे । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र सप्तरीमा अहिलेसम्म एकपटक मात्रै साइकल बाँडिएको छ । सप्तरीकै सांसद शैलेन्द्रप्रसाद साह अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पटक–पटक साइकल वितरण गरिसक्नुभएको छ ।’ 

महोत्तरीबाट निर्वाचित एकीकृत समाजवादीकी सांसद मञ्जु यादवले एक वर्षदेखि धाउँदा पनि आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा साइकल नदिइएको बताइन् । सिराहा १ को ‘ख’बाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकीकृत समाजवादीका सांसद अशोककुमार यादवले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर साइकल वितरण भइरहेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर धेरैपटक आग्रह गरेँ । उहाँले हुन्छ भन्न छाड्नुभएन, साइकल पनि बाँड्नुभएन,’ एमाले विभाजनपछि एकीकृत समाजवादी बनेका सांसद यादवले सुनाए, ‘बरु, हामीलाई जानकारी नदिई जसपाका कार्यकर्ताले दिएजस्तो बनाएर केही विद्यालयमा साइकल बाँड्नुभएछ ।’

सर्लाही १ ‘ख’बाट निर्वाचित सांसद बेची लुंगेलीले राज्यको ढुकुटीमाथि मुख्यमन्त्रीको पार्टीले राज गरिरहेको आरोप लगाइन् । ‘प्रदेश सरकारले साइकल वितरणका लागि विद्यालय छनोटको मापदण्ड बनाएको छैन । पार्टीको स्वार्थअनुकूल भए एउटै विद्यालयमा दुईपटकसम्म बाँडिएको छ, कतै एकपटक पनि पाएका छैनन्,’ उनले भनिन् । उनले आफू निर्वाचित क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयले साइकल नपाएको गुनासो गरिन् । सर्लाहीकै हरिपुर नगरपालिका प्रमुख जमरुद्दिन मन्सुरले छात्राहरूले साइकल नपाएको गुनासो आएपछि आफैँ जनकपुर पुगेको, तर कर्मचारीले धेरै दुःख दिएको गुनासो गरे । महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ‘क’बाट निर्वाचिन एमाले सांसद शारदा थापाले पनि साइकल वितरणमा राजनीतिक विभेद भइरहेको बताइन् । उनले आफ्नो क्षेत्रका १९ माध्यमिक विद्यालयमध्ये सातवटाले मात्र साइकल पाएको जानकारी दिइन् । तीमध्ये पनि पाँचवटामा मुख्यमन्त्रीकै पार्टीका कार्यकर्ताबाट वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । आफूले सबै विद्यालयमा साइकल वितरणका लागि पटकपटक ताकेता गर्दा पनि नदिइएको सांसद थापाले गुनासो गरिन् । ‘गोदाममा साइकल खिया लागेर बसेका छन् । विद्यालयमा छात्राहरू लामो समयदेखि साइकलको प्रतीक्षामा छन्, यस्तो विभेद पनि गर्न हुन्छ ?’ सांसद थापाको प्रश्न छ ।

आफ्नै पार्टीका मन्त्री र सांसदमाथि पनि विभेद
महोत्तरीको क्षेत्र नं. २ ‘क’ र ‘ख’बाट निर्वाचित तत्कालीन राजपा (अहिले लोसपा) सांसद सांसदद्वय जयनुल राइन र सुरिता साहले साइकल वितरणमा पटकपटक आफूहरूलाई पीडित बनाइएको बताए । ‘राजपाबाट सांसद जित्यौँ । संघीय समाजवादी र हाम्रो पार्टी मिलेर सरकार बन्यो । पछि राजपा र संघीय समाजवादीबीच एकता भएर जसपा बन्यो । राउत नै मुख्यमन्त्री रहनुभयो । तर, एउटै पार्टीमा भए पनि हामीमाथि पटक–पटक फरक पार्टीका रूपमा विभेद गरियो,’ सांसद राइनले भने, ‘साइकल माग्दा हामीलाई अनेक बहाना बनाएर रोकिन्थ्यो । तर, उपेन्द्रजी पक्षका नेता–कार्यकर्ताले सजिलै लैजान्थे र बाँड्थे । यस्तो विभेद धेरैपटक भोग्यौँ ।’ 

महोत्तरीको क्षेत्र नं. ३ को ‘क’ र ‘ख’मा तत्कालीन राजपाबाट निर्वाचित सांसदद्वय रानी शर्मा तिवारी र अभिराम शर्माको अनुभव पनि त्यस्तै छ । पार्टी विभाजनअघि सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीसमेत रहेका शर्माले आफू क्याबिनेटमै रहे पनि विभेद भएको सुनाए । 

महालेखाको प्रश्न : छात्राहरूले पाएको निश्चित भएन
‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममार्फत ०७६ मा आठ जिल्लाका छात्रालाई वितरण गर्न विद्यालयलाई उपलब्ध गराइएको १४ हजार थान साइकलमाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । नौ करोड ८४ लाख मूल्यका ती साइकल दुई सय ६२ विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा विद्यालयका प्रतिनिधिमार्फत उपलब्ध गराइएको भनिए पनि सबै छात्राले साइकल पाएको यकिन नभएको महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘ती आठ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय र कक्षा ८ मा पढ्ने छात्राको संख्याको लगत अद्यावधिक नगरेकाले सबै विद्यालयका सबै छात्राले साइकल प्राप्त गरेको यकिन नभएको,’ महालेखाले भनेको छ । महालेखाले अगाडि भनेको छ, ‘विद्यालयले बुझेका साइकल विद्यार्थीलाई बुझाएको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ वितरणमुखी कार्यक्रमबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका विद्यार्थीलाई मात्र वितरण गरेमा उपलब्ध सीमित स्रोतको न्यायोचित उपयोग गर्न सकिने महालेखाको ठहर छ  ।

बहालवाला मन्त्री भन्छन्– प्रतिपक्षमा हुँदा मैले पनि धेरै सास्ती पाएँ
महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ‘ख’बाट निर्वाचित माओवादी सांसद भरत साह अहिले प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री छन् । यसअघि प्रतिपक्षमा हुँदा उनले पनि सास्ती भोगेको रहेछन् । ‘प्रतिपक्षमा रहँदा मेरो निर्वाचन क्षेत्रका सबै विद्यालयका छात्राले समयमै साइकल पाऊन् भनेर पटक–पटक धाएँ । तर, साइकल दिइएन, सास्ती दिइयो,’ मन्त्री साहले भने, ‘अहिले मन्त्री छु । अहिले पनि पहल गरिरहेको छु । अबचाहिँ साइकल पठाउन सक्छु भन्ने लागेको छ ।’ 

मुख्यमन्त्री राउतको राजीनामा माग्दै प्रदेश सभामा नाराबाजी
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको राजीनामा माग्दै लोसपाले प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेको छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै लोसपाले बुधबारको बैठक दश मिनेट बैठक अवरुद्ध गरेको हो । लोसपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिएर अख्तियारको छानबिनमा सहयोग गर्न मुख्यमन्त्री राउतलाई सुझाब दिए ।

प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको स्पष्टीकरण
मुख्यमन्त्री राउतले साइकल खरिदमा अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन् । बैठकमा विपक्षी दलले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार इ–बिडिङमार्फत साइकल खरिद गरिएको दाबी गरे । उनले सभालाई दुई चरणमा साइकल खरिद गरिएको जानकारी दिएका थिए । तर, प्रदेश सरकारले नै विभिन्न पटक गरी चार चरणमा साइकल खरिद गरिएको स्पष्ट पारिसकेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले पहिलो चरणमा सबैभन्दा कम पाँच हजार सात सय रुपैयाँ कबोल गरेको पर्साको ओम सत्यसाई प्रालिसँग साइकल खरिद गरिएको बताए । दोस्रो चरणमा दुई कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा भएको र सबैभन्दा कम कबोल गर्ने सान्यो इन्टरनेसनल जेभीसँग सम्झौता गरिएको उनले बताए । सान्योले सात हजार चार सय ७५ रुपैयाँमा साइकल ल्याउन प्रस्ताव गरेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले दोस्रो चरणमै अर्को कम्पनी प्रस्ताव म्याप हेलिक्स जेभीले मूल्य उल्लेख नगरी प्रस्ताव दिएको तथा म्यापको प्रस्तावमा प्राविधिक त्रुटि देखिएकाले प्रतिस्पर्धाम नराखिएको दाबी गरे । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार म्यापले ६ हजार नौ सय ७० रुपैयाँ मूल्य उल्लेख गरेरै प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सबैभन्दा कम कबोल गरे पनि प्राविधिक त्रुटि देखाएर उसलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखिएको स्रोतको भनाइ छ । 

बाँडिएका साइकल गुणस्तरहीन

वीरगन्ज महानगरपालिका– ३० लालपर्सास्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत माविकी छात्रा मनीषाकुमारी रामले प्रदेश २ सरकारबाट गत २७ भदौमा साइकल पाइन् । निःशुल्क साइकल पाएपछि दंग परेकी मनीषाको खुसी भने लामो समय टिकेन । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत दिएको साइकल केही दिनमै बिग्रन थाल्यो । अहिले दिनहुँ साइकल बनाउनुपर्दा उनी हैरान परेकी छिन् । 

‘प्रदेश २ सरकारले साइकल दिएपछि विद्यालय आउजाउ गर्न सजिलो हुने ठानेर खुसी हुँदै साइकल लिएकी थिएँ,’ बुधबार विद्यालयबाट आउँदै गर्दा भेटिएकी मनीषाले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘केही दिन चढेपछि साइकलमा समस्या आउन थाल्यो । अहिले त दिनहुँजसो बनाउनुपर्छ ।’ 

मनीषासँगै कक्षा आठमा पढ्ने सन्ध्या यादवको अनुभव पनि त्यस्तै छ । ‘सरकारले दिएको साइकल चढेर स्कुल आयो, बाटैमा पन्चर हुन्छ, अनि साइकलसमेत डोर्‍याएर आउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बाटोमा साइकल बिग्रँदा कहिलेकाहीँ पढाइ छुट्ने गरेको छ ।’ २७ भदौमा मनीषा र उनका अरू १४ साथीले एकसाथ साइकल पाएका थिए । ती अधिकांशले एकैखालको समस्या भोगिरहेका छन् । 

वीरगन्जका मात्र होइनन्, प्रदेश २ अन्तर्गत यो कार्यक्रम लागू भएका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका झन्डै एक सयभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई वितरण गरिएका अधिकांश साइकल न्यून गुणस्तरको पाइएको छ । 

सिराहा नगरपालिका– १२ मा रहेको सारश्वरनाथ माविमा कक्षा नौमा अध्ययनरत पुनमकुमारी पासवानलाई पनि प्रदेश सरकारले दिएको साइकल सकस बनेको छ । ‘विद्यालय आउजाउ गर्दा हरेक दिनजसो साइकल बिग्रन्छ । बनाउँदा–बनाउँदा हैरान भइसकियो,’ पुनमकुमारीले भनिन्, ‘हामीलाई नक्कली साइकल दिएजस्तो छ । सक्कली भए त बलियो हुन्थ्यो होला, यति छिट्टै बिग्रँदैनथ्यो होला ।’ सारश्वरनाथकै छात्रा मनीषाकुमारी यादवको अनुभव पनि त्यस्तै छ । स्टेन, डोल्ची, टायर, ट्युब कमजोर रहेको उनले सुनाइन् । 

महोत्तरीको जलेश्वरस्थित लक्ष्मीचण्डी–मुरारका माविमा नौ कक्षामा पढ्ने श्रुति ठाकुरले एक वर्षअघि आफूले विनाब्रेकको साइकल पाएको बताइन् । ‘त्यतिवेला कक्षा आठमा पढ्थेँ । सरकारले हामीलाई निःशुल्क साइकल दिन लागेको सुनेर खुसी भएँ, तर साइकल पाउँदा त्यसमा ब्रेक नै थिएन । तीन सय रुपैयाँ खर्च गरेर पछि हालेँ ।’ उनले साइकल बिग्रिरहने गरेकाले घरबाट खाजा खान दिने गरेको पैसा मर्मतमा खर्च हुने गरेको दुःखेसो गरिन् । 

अभिभावकको चिन्ता– सुविधाको नाममा कमसल साइकल दिए
निःशुल्क साइकल पाएका छात्राका अभिभावक प्रदेश सरकारप्रति रुष्ट देखिएका छन् । छात्राहरूलाई सुविधा दिने नाममा गुणस्तरहीन साइकल वितरण गरिएको अधिकांशको भनाइ छ । साइकल खरिदमै अनियमिमता गरिएको अधिकांशको आशंका छ । वीरगन्ज– ३० लालपर्साको राष्ट्रिय आधारभूत माविका अभिभावक हरिन्द्र रामले छोरीलाई दिइएको साइकल केही दिनमै बिग्रिएको बताए । ‘मेरी छोरीले साइकल पाएको एक महिना पनि पुगेको छैन, दशपटकभन्दा बढी बनाइसकियो,’ उनले भने, ‘हामीले पनि वर्षौँ साइकल चढेका छौँ । तर, यस्तो कमजोर साइकल अहिलेसम्म देखेको थिइनँ ।’ 

प्रधानाध्यापक भन्छन्– साइकल बिग्रिरहन्छ, गुनासा आइरहन्छन्
विद्यार्थी र अभिभावकको मात्र होइन, विद्यालयका प्रधानाध्यापकले समेत साइकलको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएका छन् । महोत्तरीको लक्ष्मीचण्डी–मुरारका माविका प्रधानाध्यापक सञ्जीव झाले पनि साइकलमा पटक–पटक समस्या आइरहेको गुनासो आउने गरेको बताए । ‘अरू साइकलको तुलनामा प्रदेश सरकारले बाँडिरहेको साइकल हलुका छ । साइकल पाइसकेका छात्राहरूले पटक–पटक बिग्रने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्,’ प्रअ झाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘धेरै गुनासा आएका छन् । त्यसैले विद्यार्थीकै लागि कार्यक्रम भएकाले गुणस्तर जाँच गरेर मात्र दिनुपर्छ ।’